चीनका लागि दक्षिण एशिया संवेदनशील तर अपरिहार्य सहयोगको क्षेत्र बनेको छ । पछिल्लो समय दक्षिण एशियामा पेचिङले धेरै आर्थिक कूटनीतिका उपाय मार्फत महत्त्वपूर्ण समय र प्रयास खर्च गरिरहेको छ । यसबाट चीनले व्यापारका क्षेत्रमा धेरै फाइदा लिएको छ । तर, चीनको आर्थिक कूटनीति विस्तारको रणनीतिक स्वार्थ छ । दक्षिण एशियामा उसको बढ्दो संलग्नताले भारतलाई मात्र होइन, स्वयम् चीनलाई पनि चुनौती दिँदै छ । भारतले पनि पछिल्लो समयमा आफ्ना निकट छिमेकीहरूसँग चीनको व्यापार र लगानी जस्ता बढ्दो आर्थिक प्रभावलाई रोक्ने अनवरत प्रयास गरिरहेको छ ।

केही अपवाद बाहेक, चीन आर्थिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा नयाँ विश्व व्यवस्था सृजना गर्न सक्रिय भइरहेको छ । उसको आर्थिक सफलताले एकातिर आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ भने अर्कातिर भूराजनीतिक स्तरमा समेत नयाँ भूमिकाका लागि तयार देखिन्छ । चीनको ह्वाङहो सभ्यता मानव विकासका लागि भौतिक आविष्कारको दृष्टिकोणले अग्रणी मानिन्छ भने पछिल्लो ३ सय वर्ष अगाडि सम्मको चीन आर्थिक रूपले बलियो सामरिक क्षेत्रका रूपमा रहेको देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको योजनाले चीनको आर्थिक र राजनीतिक विरासत फर्काउने ध्येय लिएको देखिन्छ । विश्वको आर्थिक उभारको अग्रगामी नेतृत्व लिने हैसियतमा चीन खडा हुँदै गएको छ । राष्ट्रपति सी आफैले विश्व नेतृत्वको दाबीका लागि आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट धेरै नीतिगत योजना सार्वजनिक गरेका छन् । 

पछिल्लो २ शताब्दी अशान्ति, अनिकाल, सैन्य पराजय र विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल बनेको थियो, चीन । जनगणतन्त्र चीनको घोषणापछि माओले राजनीतिक रूपमा एकल पार्टीको नेतृत्वसहितको समाजवादी व्यवस्था र आर्थिक विकासका लागि अग्रगामी छलाङ लगायत पहल लिएका थिए । तर, आर्थिक विकासका पहलहरू निष्प्रभावी भए । सुधारको मागका लागि धेरै मानिसले जीवनको मूल्य चुकाए । तर, १९७८ पछि उनका उत्तराधिकारी देङ स्याओ पिङले स्वतन्त्र बजार व्यवस्था उन्मुख आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गरे । फलतः सुधारको करीब २ दशकमा नै चीनको आर्थिक सामथ्र्यको आकार चार गुणा वृद्धि भयो । चीनले त्यो अवधिमा जीवनस्तरमा नाटकीय परिवर्तन गरेको थियो । 

छिङ राजवंश स्थापनाको पहिलो सय वर्षको अवधि (करीब अठारौं शताब्दीको मध्यसम्म) चीन आर्थिक रूपमा विश्वको शीर्ष स्थानमा थियो । सन् २०३० सम्ममा उसले त्यही ऐतिहासिक स्थान सुरक्षित गर्ने लक्ष्यमा देखिन्छ । अब चीनले कसरी विदेश नीति अगाडि बढाउँछ, दक्षिण एशियाको सामरिक स्वार्थका लागि त्यो कति हितकारी हुन्छ वा चीनको कूटनीतिक रणनीतिहरूमा उसको आफ्नो प्रभाव र शक्तिको मात्र विस्तार गर्ने स्वार्थहरू कसरी समाहित हुन्छन्, त्यो दक्षिण एशियाका लागि ठूलो चासोको रूपमा रहेको छ । 

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि चीनको आर्थिक कूटनीति सतहमा आएको हो । त्यसपछि उसको विदेश नीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । सी को नेतृत्वमा विगत केही वर्षमा चीनको आर्थिक कूटनीतिक अभ्यासले विश्वव्यापी रूपमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । उसले आफ्नो योजना साझेदारीका लागि विश्वव्यापी समर्थनको समेत खोजी गरिरहेको छ ।

दक्षिण एशियाका लागि चीनको सहयोग एक अर्थमा रणनीतिक मात्र देखिन्छ । अर्थात् त्यो रणनीति भारतीय उपमहाद्वीपबाट व्यापारिक मुनाफा आर्जन गर्नु मात्र रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । धेरैको व्याख्यामा दक्षिण एशियाको सामथ्र्य र प्राकृतिक स्रोतको वृद्धि गर्ने अर्थमा यो प्रभावहीन हुन सक्छ । दक्षिण एशियामा जनसंख्या बढिरहेकाले चीनले उपभोक्तामुखी मुनाफा मार्फत लाभलाई मात्र प्राथमिकता दिनसक्छ । दक्षिण एशियामा चीनको लगानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणपूर्व एशिया वा अफ्रिकाको भन्दा पनि धेरै कम छ । यसबाट दक्षिण एशियालाई उसले रणनीतिक रूपमा हेरेको पुष्टि हुन्छ । यस परिदृश्यमा चीनले आफ्नो भूसामरिक कूटनीतिलाई आर्थिक स्वार्थसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको छ । तसर्थ चीनको आर्थिक कूटनीति एकपक्षीय लाभ आर्जन गर्न तर दक्षिण एशियाको समृद्धिका लागि अपर्याप्त हुने तर्कहरू सार्वजनिक हुने गरेको छ । 

चीनले आफ्ना उद्यमीहरूलाई व्यावसायिक गतिविधिको विस्तार र वस्तु आपूर्तिका लागि अधिक प्रोत्साहन दिइरहेको छ । त्यसैले त्यहाँका व्यवसायीहरूको उपस्थिति दक्षिण एशियामा धेरै बढेको देखिन्छ । खासमा दक्षिण एशिया मात्र त्यस्तो क्षेत्र हुनसक्छ जहाँ चीन सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नताभन्दा त्यहाँका व्यापारी र उत्पादकहरूको भीडभाड छ । यद्यपि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले सरकारको उपस्थितिलाई केही बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा प्रमुख पाँच नीतिगत पहलहरू नीति समन्वय, पूर्वाधार विकास, स्वतन्त्र व्यापार, वित्तीय संलग्नता र व्यक्तिगत समन्वय चीनको कूटनीतिक अभ्यासका लागि धेरै कठिन हुनसक्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रपति सीको नेतृत्व काललाई चीनले गौरव गर्नलायक समय मानेको छ । सी माओपछि पार्टीको विधानमा आफ्नो नाम समावेश गर्ने पहिलो शक्तिशाली र सर्वोपरि नेता हुन् । उनकै नेतृत्वमा चीनले आफ्नो भविष्यको रेखाचित्र कोरिरहेको छ । उसको लक्ष्य विश्व आर्थिक र शक्ति सामथ्र्यमा पहिलो स्थान सुरक्षित गर्नु रहेको छ । तर, दक्षिण एशिया भूराजनीतिक दृष्टिकोणले चीनका लागि संवेदनशील छ । यहाँ अर्को शक्ति राष्ट्र भारत आर्थिक रूपले बलियो बन्दै छ । भारत आफ्ना नजीकका छिमेकीसँग आफ्नो अधिकार क्षेत्रको दृष्टिकोणले व्यवहार गर्ने मनसायमा छ । 

एकल प्रयास वा प्रभावकारी नीतिगत पहलहरू मार्फत मात्र चीनले आर्थिक कूटनीतिक सफलता हात पर्ने अवस्था छैन । अफगानिस्तानदेखि भुटान वा बर्मासम्मका देशहरूको परराष्ट्र नीति चीनको चासोमा बाधक हुने देखिन्छ । अफगानिस्तानमा चीनको उपस्थिति शून्य छ भने भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध समेत स्थापित छैन । दक्षिण एशियाका मुलुकमध्ये पाकिस्तानसँग चीनको लामो र स्थायी सम्बन्ध छ जबकि भारतसँगको सम्बन्धमा धेरै जटिलता रहेका छन् । भारत र चीनबीच पारस्परिक अविश्वास र प्रतिस्पर्धासँगै कतिपय समयमा सुमधुर सम्बन्धहरू समेत विकसित हुने गरेको देखिन्छ । 

दक्षिण एशियाका बाँकी क्षेत्रहरूमा भारतले चीनको उपस्थितिलाई ओझेलमा पार्ने कोशिश गरिरहेको छ । आर्थिक कूटनीतिका लागि नयाँ दिल्लीसँग चीनसँग भएको जत्तिको आर्थिक र पूर्वाधार क्षमताको अभाव छ । भारत आफै आन्तरिक द्वन्द्व, सामाजिक अस्थिरता र राजनीतिक विवादहरूमा फसिरहेको छ । पाकिस्तानसँगै श्रीलंकामा चीनको भूमिका अत्यधिक रूपमा बढेको छ । बेल्ट र रोड इनिसेएटिभको योजनामा नेपाल र बंगलादेशको सहभागितालाई उसले सफलताका रूपमा अर्थ लगाउने गरिएको छ । श्रीलंका र बंगलादेशले आफ्ना समुद्री मार्गहरूको उपयोगका माध्यमबाट चीनको आर्थिक कूटनीतिको भरपुर उपयोग गर्ने कोशिश गरिरहेका छन् । तसर्थ दक्षिण एशियाको भूराजनीतिक अवस्थालाई चीनले कसरी उपयोग गर्ला र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिण एशियाले चीनको उपस्थिति कसरी आत्मसात् गर्ला भन्ने विषय रहस्यमय छ । 

दक्षिण एशियामा भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्व र अशान्तिका कारण पनि चीनको उपस्थिति सहज भएको छ । आफ्नो शक्ति सन्तुलनका लागि चीनको उपस्थितिलाई प्रयोग गर्ने मनसाय पाकिस्तानको देखिन्छ । तर, चीन सक्रिय साझेदारका रूपमा सम्पूर्ण दक्षिण एशियालाई नै आफ्नो स्वार्थ क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्ने अवस्थामा छ । चीनको विस्तारित रणनीतिक प्रभावहरूलाई कम गर्न र चीनको उपस्थिति मार्फत क्षेत्रीय आर्थिक सामथ्र्य बलियो बनाउन चीनको चासोमा दक्षिण एशियाले बराबरी लाभको आधार तय गर्नु आवश्यक छ । चीनको हितको पक्षमा मात्र पूर्वाधार निर्माण, व्यापार वा लगानीहरू भित्रनुभन्दा पारस्परिक फाइदाको दृष्टिकोणले हुनु आवश्यक छ । 

लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक एण्ड डेभलपमेण्ट रिसर्च (नारेक) का नेपाल निर्देशक हुन् ।