काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले किसानलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिन स्वीकृति दिए पनि यसबाट सबै बक्यौता भुक्तानी हुँदैन । संस्थानका अनुसार उसले किसानसँग उधारोमा दूध किनेबापत तिर्नुपर्ने बाँकी १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ ।

ठूलो परिमाणमा दुग्ध पदार्थ विक्री नभएर मौज्दात बढ्दै गएपछि किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन समस्या परेको भन्दै डीडीसीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग पटकपटक ऋण माग्दै आएको थियो । डीडीसीका अनुसार अहिले पनि करीब १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मूल्यको ७५० मेट्रिक टन नौनी र ८५० मेट्रिक टन धूलो दूध मौज्दात छ ।

डीडीसीको उक्त आग्रह सम्बोधन गर्दै सोमवार अर्थ मन्त्रालयले निश्चित शर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको हो । डीडीसीले यो रकम तत्काल किसानलाई दूधको बाँकी भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको शर्त छ । यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले डीडीसीलाई ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।

डीडीसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अर्थले दिन लागेको ऋण रकम किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न पर्याप्त नभए पनि केही राहत हुने बताए । ‘पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हामीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हो । यस हिसाबले हेर्दा उक्त ऋणले किसानको सबै भुक्तानी गर्न सकिँदैन । तर, त्यसले हामीलाई धेरै राहत हुनेछ,’ उनले भने ।

आगामी दशैं, तिहारलाई दृष्टिगत गर्दै डीडीसीले घिउ/नौनीको विक्री बढाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस बेलासम्म करीब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख लिटर घिउ बेच्ने लक्ष्य रहको अधिकारीले बताए । ‘यस हिसाबले हामीलाई बाँकी रहेको बक्यौता तिर्न पनि समस्या हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

डीडीसीले हाल ४५ जिल्लाबाट दैनिक १ लाख लिटर दूध संकलन गर्दै आएको छ । दूध उत्पादन बढ्ने सिजनमा दैनिक १ लाख ६५ हजार लिटरसम्म डीडीसीले संकलन गर्छ । मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म दूध उत्पादन बढ्छ । जेठदेखि कात्तिकसम्म उत्पादन घट्ने बताइन्छ ।

अहिले उत्पादन घट्ने र खपत बढ्ने सिजन भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट समेत किसानको भुक्तानी दिन सकिने डीडीसीको दाबी छ । तर, दूध उत्पादन बढ्ने सिजन मङ्सिरदेखि फेरि १ महीनामै करीब ४० करोड रुपैयाँसम्म किसानको भुक्तानी बाँकी रहने अवस्था आउने पुरानो समस्या दोहोरिन सक्ने चिन्ता बढेको निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारी बताउँछन् ।

किसान प्रतिनिधिले भने डीडीसीले सरकारबाट पाउने ६० करोड रुपैयाँ ऋणबाट मात्र किसानको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नहुने भएकाले अझै पनि आशा नपलाएको बताए । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपालका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले दुग्ध किसानले निजीक्षेत्रका डेरीको समेत जोड्दा करीब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार डीडीसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम धेरै र सरकारले दिन लागेको ऋण कम भएकाले किसानलाई न्याय नहुने बताए । डीडीसीले बक्यौता भुक्तानी नगर्दा निजीक्षेत्रका डेरीले समेत बक्यौता भुक्तानीमा आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

‘डीडीसीको आन्तरिक स्रोतबाट किसानको रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले नै उसले ऋण मागेको हो । उक्त ऋणबाट आधा जति किसानले भुक्तानी पाए पनि सबै किसानको बक्यौता भुक्तानी हुँदैन,’ कुँवरले भने । यसअघि जस्तै डीडीसीले एउटा प्रयोजनका लागि मागेको ऋण अन्यत्रै लगानी गर्ने हो कि भन्ने शंका पनि किसानमा पैदा भएको उनले बताए । यद्यपि यसपालि अर्थले अन्यत्र लगानी गर्न नदिने शर्तमा ऋणको सहमति दिएको छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा डीडीसी सञ्चालक समितिले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार डीडीसीको बालाजुस्थित कारखानाका पुराना मेशिनरी प्रतिस्थापन गरी आधुनिक उपकरण जडान गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको १५ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलब, भत्ता खुवाउन र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरी दुरुपयोग भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १ करोड ८२ लाख २४ हजार ४२४ रुपैयाँको एउटा मेशिन किनेर बाँकी १३ करोड १७ लाख ७५ हजार ५७६ रुपैयाँ तोकिएको प्रयोजनभन्दा बाहिर खर्च भएको थियो । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले अर्थले दिएको सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि करीब १ साताभित्र डीडीसीले ऋण पाउने बताए । किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न यो रकम पर्याप्त नहुने भएकाले डीडीसीले सरकारको मात्र पर्नुभन्दा आन्तरिक स्रोतबाट खर्च जुटाई समयमै किसानको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।