काठमाडौं। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लागू गर्न सरकारले बनाएको नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोबारे अघिवक्ता राजाराम श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

सोमवार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुललमानको इजलासले ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाइएको नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नुका कारण पेश गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहितका निकायलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ६ उपदफा (४) को प्रयोजनका लागि सीधा यातायात सेवाका बसमा आगो निभाउने यन्त्र, आवश्यक औषधि तथा उपकरणसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम १८ उपनियम (१) (क) अनुसार द्रुत बस सेवाका बसमा आगो निभाउने यन्त्र, बसमा आवश्यक औषधि तथा उपकरणसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही नियमावलीको नियम १८ उपनियम (१)(ख) मा उल्लेख गरिएको यात्रुवाहक सवारीको स्तर निर्धारण गरे पनि लागू नभएको, अहिले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधि र उपकरण तथा आगलागीबाट सुरक्षित हुन आगो निभाउने यन्त्रको व्यवस्था गरेको नदेखिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

सो व्यवस्था नहुँदा यात्रुहरूको नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा अनिवार्य आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी संविधानको धारा ३५ उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ मा गरिएको कानूनी हकमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । 

कोरोना बीमा भुक्तानी विवाद

सरकारले कोरोना बीमाबापतको दायित्व नबेहोरेकोमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले दायर गरेको रिट निवेदनमा सोमवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश जारी गर्नुका साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने फैसला गरेको छ ।

सरकारले कोरोना बीमामा प्रतिबद्धता अनुसार दायित्व नबेहोरेको भन्दै संघका महासचिव अशोकुमार खड्कासहित १३ जनाले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

कोरोना बीमाबापत सरकारले सर्वसाधारणको करीब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार रकम नदिएको भन्दै कम्पनीहरूले पनि बीमितलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । 

अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कोरोना बीमा मापदण्डमा एक अर्बसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीले, एक अर्बदेखि २ अर्बसम्मको दाबी पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी बीमा समितिले र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथीको दाबी सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ ।

२०७९ कात्तिकमा तत्कालीन बीमा समितिको प्रस्ताव अनुसार भुक्तानी गर्न बाँकी रकममध्ये सरकारले ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत र समितिबाट ८ प्रतिशत रकम बेहोर्नेगरी सहमति भएको थियो । त्यसपछि सरकारले दाबी भुक्तानीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ दिए पनि थप रकम निकासा गरेको छैन ।

महालेखापरीक्षकले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारले असीमित दायित्व बेहोर्नेगरी सचिवस्तरीय समितिबाट मापदण्ड स्वीकृत गर्नु गलत रहेको भन्दै बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो समय दाबी भुक्तानीको माग गर्दै बीमितहरू अदालत जान थालेपछि बीमा कम्पनीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्, जसकारण कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।