काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा विक्री गर्न नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा एक समारोहबीच नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र जलस्रोतसम्बन्धी सल्लाहकार सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बंगलादेशमा अहिले अन्तरिम सरकार भएकाले उनको पद सल्लाहकार भए पनि हैसियत मन्त्रीसरह हो ।

नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङ तथा बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिमले हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै अब नेपाललाई पहिलोपल्ट भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ ।

नेपालले वर्षायामका ५ महीना (हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म) प्रतियुनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्टको दरमा भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै दैनिक ४० मेगावाटका दरले बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले ५ महीनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात गर्ने बताए । उनका अनुसार विद्युत् विक्रीबाट वर्षमा नेपालले ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गर्नेछ ।

‘आज भएको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालका लागि मात्र नभई तीनओटै देशका लागि कोसेढुंंगा साबित हुनेछ । अब २ साताभित्रै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुनेछ । बाढीपहिरोका कारण हाम्रो उत्पादनमा केही हदसम्म असर परेको भए पनि केही दिनका लागि मात्रै भए पनि २ साताभित्रै बंगलादेशमा विद्युत् बेचिनेछ,’ उनले कार्यक्रमपश्चात् पत्रकारहरूलाई भने । अब नेपालले उक्त बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । 

यो सम्झौता साउनको मध्यतिरै गर्ने कार्यक्रम तय भएकोमा बंगलादेशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले रोकिएको थियो । व्यापक विरोध प्रदर्शनबीच तत्कालीन बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भागेपछि हाल बंगलादेशमा मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार छ । 

रोकिएको त्रिपक्षीय सम्झौता नयाँ सरकार आएपछि हुन लागेको हो । दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्न दुई पक्ष सहमत भएका छन् । बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको बिजुली आयातका लागि बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, जीएमआर इन्डियाबीच हुने सम्झौताबारे पनि बैठकमा नेपाली पक्षलाई जानकारी गराएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले इतिहासमै पहिलोपटक जलविद्युत् तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने भएकाले यो सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएको बताए । ‘यो उपलब्धि सन् २०१८ देखि नेपाल र बंगलादेशले ऊर्जाक्षेत्र सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संयुक्त कार्यदल र संयुक्त सञ्चालन समितिको ६ ओटा सफल बैठक तथा त्यसपछिको निरन्तर प्रयासको प्रतिफल हो,’ मन्त्री खड्काले भने । 

नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र १५ हजार मेगावाट निर्यातका लागि छुट्ट्याएकाले उक्त कार्यले नेपालको जलविद्युत् क्षमताको उपयोग गर्दै दृढ संकल्पलाई झल्काएको उनले बताए । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ । 

त्यसका लागि विद्युत्को मीटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । त्यसैले ढल्केवरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।

मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्नेछ । यी दुवै आयोजनाले भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार रिजवानाले यो सम्झौता नेपाल र बंगलादेशका लागि कोसेढुंगा भएको बताइन् । उनले छोटो समयका लागि मात्रै नभई दीर्घकालसम्म नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न पनि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि भारतका तर्फबाट बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सन् २०२२ को अप्रिलमा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको विद्युत् क्षेत्रको संयुक्त भिजन स्टेटमेन्टमै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको र सोही अनुसारको काम अहिले भएको बताए ।

श्रीवास्तवले सन् २०२१ मा ३० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरी शुरू भएको नेपालको बिजुली भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा समेत पुग्ने अवस्था आएकोमा नेपाललाई बधाईसमेत दिए ।

यो सम्झौतासँगै ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

भारत पनि परियोजना निर्माणमा संलग्न भए त्यसबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न सहज हुने बुझाइबीच त्रिपक्षीय परियोजनाका रूपमा यसलाई अघि बढाउने विषयमा नेपाल र बंगलादेशबीच छलफल भइरहेको थियो । यसअघि बुधवारको बैठकमा दुवै देशले यो परियोजनाको बिजुली बंगलादेश निर्यात सुनिश्चितताको लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने समझदारी भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।