काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष योजनामै सीमित हुन पुगेका छन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएयता हरेक वर्ष सरकारले आफ्न नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा यी संरचनाहरू स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

पछिल्लोपटक सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने योजना समेटिएको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

• सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएयता हरेक वर्ष सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीमा कारोबार बढ्दै गएपछि सहकारी ऐन, २०७४ मै कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, खराब ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

यसैगरी सहकारी नियमावली, २०७५ मा तीनओटै संरचना स्थापना र सञ्चालनको मोडालिटीबारे स्पष्ट प्रावधान उल्लेख भए पनि कानूनी व्यवस्था भएको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सहकारी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टै संरचना बनाउने वा भएकै संरचनामा समेट्ने भन्ने विषयको विवादले प्रगति हुन नसकेको हो ।

सरकारले हाल विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधिकरणमा सहकारीलाई समेत समेटेर लैजान प्रस्ताव गरेको छ । तर, अहिलेसम्म यी निकायहरूले छलफलबाहेक त्यसका लागि कुनै तयारी गरेका छैनन् । 

विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सरकारले २०५८ सालमा शुरू गरेको एकीकृत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छ । सूचना केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य बैंक, वित्तीय संस्थाको लगानी छ । 

यसैगरी ऋण असुली ऐन, २०५८ अन्तर्गत ऋण असुली न्यायाधिकरण  सञ्चालनमा छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीमा स्थापना गरिएको थियो । २०७३ सालमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन जारी गरी निगमलाई कोषमा रूपान्तरण गरिएको हो । 

कोषमा सरकारको ९० प्रतिशत तथा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । यी संस्थाहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा दिँदै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सूचना आदानप्रदान कर्जा सूचना केन्द्र, खराब ऋण असुलीको काम ऋण असुली न्यायाधिकरण र निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षणको काम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्दै आएका छन् ।

सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल सरकार सहकारीको विषयमा संवेदनशील नदेखिएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीलाई बैंक, वित्तीय संस्था सरह नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमा रहेको लाखौं सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा गर्न सरकारले चासो नदिनु दुःखद हो ।’

पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढिरहेको छ । यस्तै बचत फिर्ताको माग गर्दै सर्वसाधारणले सडकमा आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् ।