नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा सहयोगदाता निकायहरूले अनुदानको रकम भने घटाउँदै गएका छन् । अनुदानमा बढी शर्त हुने र ऋण लिँदा मुलुकको हैसियत बढेको देखिने भएकाले सरकारी अधिकारीहरू अनुदानका लागि त्यति सक्रिय नभएको देखिन्छ । के नेपाल अनुदान नचाहिने अवस्थामा पुगेको हो त ? कुनै पनि देशको विकासका कार्यहरूका लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ । त्यो अनुदान र सहयोग दुई किसिमले भित्रिन्छ । केही दशकअघिसम्म नेपालले ऋणभन्दा बढी अनुदान पाउँथ्यो । सरकारले बनाउने बजेटमा पनि ऋणको भन्दा अनुदानको मात्रा बढी हुन्थ्यो । त्यसैले सडकदेखि उद्योगहरूसम्म विदेशी अनुदानमा बनेको पाइन्छ । तर, नेपालमा उदारीकरणपछि सरकारको आयस्रोत बढ्न थाल्यो र बिस्तारै सरकारले आफै पनि अनुदानभन्दा ऋणलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा नेपालले ७८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । त्यसयता यो अनुदान घट्दो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो घटेर ११ अर्बभन्दा केही मात्रै बढी आएको छ । आव २०७९/८० को अवस्था हेर्ने हो भने पनि अनुदान त्यति आउन सकेको देखिँदैन । त्यस वर्ष ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने सरकारले बजेटमा अनुमान गरेकोमा जम्मा २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक ऋण दायित्व बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ । नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढे पनि अनुदान नै नचाहिने अवस्थामा पुगेको छैन । त्यसो हुँदा अनुदान प्राप्तिका लागि सरकारले पर्याप्त पहल गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ र यसबारे चिन्ता पनि थपिएको छ । नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कति हो भन्ने स्पष्ट छैन किनकि ऋण लिएर बनाइएका कतिपय परियोजनाहरू असफल देखिएका छन् ।
एउटा सत्य के हो भने अनुदानमा शर्तहरू बढी हुन्छन् । दाताका विभिन्न शर्त मानेर अनुदान लिँदा नेपालको लक्ष्य र आवश्यकताका क्षेत्रमा सहयोग आउन सक्दैन । उनीहरूको स्वार्थअनुसारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, अनुदानमा आएको रकमले देशको विकासमा खासै टेवा नदिएको अनुभव पनि छ । अनुदान आउने रकममा परामर्शदातादेखि आवश्यक कर्मचारी उतैबाट आउँछन् । अनुदानको ठूलो रकम तिनकै लागि खर्च हुन्छ । त्यसो हुँदा मुलुकले पाउने प्रतिफल ज्यादै कम हुन्छ । अनुदानका कुनै परियोजना समाप्त हुँदा तिनले यहाँ बस्दा उपयोग गरेको घर र सामान्य भौतिक पूर्वाधारबाहेक केही पनि उपलब्धि हासिल नभएको तीतो अनुभवसमेत रहेको पाइन्छ । अनुदानको फाइदा भनेको केही काम हुन्छ तर पैसा दातालाई फिर्ता गर्नुपर्दैन । त्यसको अर्थ अनुदान सबै खराब हुन्छ भन्ने हुँदैन । मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, शीप सिकाइजस्ता क्षेत्रमा आउने अनुदान नेपालका लागि आवश्यक छ । भारतजस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको देशमा समेत विभिन्न संस्थाहरूले अनुदान दिइरहेको पाइन्छ । नेपालले पनि विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान पाउँदै आएको छ । त्यसको सदुपयोग कत्तिको भयो भन्ने प्रश्न भने छ । मुख्य कुरा नेपाल अनुदान नपाए पनि अर्थतन्त्र चलाउन समर्थ हुन जरुरी छ ।
नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता राम्रै रहेकोले दातृ निकायले अनुदानमा त्यत्ति जोड दिँदैनन् । सरकारले अनुदान लिन निरन्तर पहल गरिरहे पनि सफलता नपाएको सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ । अमेरिकी सहयोग एमसीसी अनुदान हो तर यो जस्तो पारदर्शी सहयोगमा समेत मुलुकमा विवाद भयो । त्यसो त नेपालले चीनसँग पनि ऋणभन्दा अनुदानको अपेक्षा गरेको छ, बीआरआईअन्तर्गतको सहयोगमा । यहीँनेर कुरा नमिलेर अझै यसको कार्यान्वयनबारे सम्झौता हुन सकेको छैन ।
अनुदानको मात्रा घटेर ऋणको मात्रा बढ्दा देशले भिख माग्नु पर्ने स्थिति नरहेको सन्देश जानुपर्ने हो तर अझै त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ र यसबारे चिन्ता पनि थपिएको छ । नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कति हो भन्ने स्पष्ट छैन किनकि ऋण लिएर बनाइएका कतिपय परियोजनाहरू असफल देखिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायतका महत्त्वपूर्ण परियोजना पूरा गर्न झन्डै दुई दशक लाग्दा लागत पनि बढेको छ । त्यसैले नेपालले सार्वजनिक ऋणको उत्पादकत्वबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।