सूचना तथा प्रविधि (आईसीटी) सम्बन्धी उद्योगमा वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम रकमको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाएपछि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीका परियोजना र प्रतिबद्धता बढ्न थालेको देखिएको छ । ज्ञानमा आधारित उद्योग भएकाले यसका लागि थोरै लगानीबाट पनि काम थाल्न सकिन्छ र यसले लाभचाहिँ बढी नै दिन्छ । त्यसैले सरकारले सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई अझ बढी खुला गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार पार्नतिर लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ भए पनि आईसीटीमा बढ्दो सम्भावना देखेर सरकारले उक्त सीमा हटाइदिएको थियो । आईसीटी उद्योगका लागि जमीन, मेशिन तथा उपकरणका लागि धेरै खर्च आवश्यक नपर्ने भएकाले २ करोड रुपैयाँको न्यूनतम सीमा अव्यावहारिक मानिएको थियो । त्यसैले उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनमा स्वचालित मार्गबाट कुल ३१ ओटा वैदेशिक लगानीका परियोजना उद्योग विभागमा दर्ता भएकोमा २२ ओटा आईसीटीसम्बन्धी छन् । साउनमा आईसीटीसम्बन्धी ती परियोजनामा कुल २० करोड २५ लाख रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । लगानी रकमले भन्दा पनि त्यसले पार्ने प्रभावले बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसरी हेर्दा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा आएको विदेशी लगानीले नेपालको सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा फड्को मार्न मद्दत गर्न सक्छ ।

तर, यसरी आएको वैदेशिक लगानीले नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र नेपाली युवालाई शीप दक्षता अभिवृद्धिमा कत्तिको सहयोग पुगेको छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ । नाफाकै लागि लगानी आउने भए पनि त्यसबाट रोजगारी सृजना हुने र नेपालीले शीप जाने आफै त्यस्तो काम गर्न सक्ने भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छ । त्यसैले सरकारले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई अझै सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ । नेपालमा मात्रै उत्पादन हुने वस्तुसमेत नेपालले राम्ररी निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा औद्योगिक वस्तुको उत्पादनको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा भने नेपालले निकै फड्को मारेको छ र त्यसबाट अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा राम्रै योगदान दिन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि सरकारले सम्भावनाअनुसार योजना बनाएर अपेक्षित स्तरमा काम गर्न भने सकेको छैन ।

अहिले सूचनाप्रविधिको शिक्षामा निजीक्षेत्रले जति लगानी गरेको छ, जति जनशक्ति उत्पादन गरेको छ त्यति सरकारले गर्न सकेको छैन । त्यस्तै निजीक्षेत्रले इन्डस्ट्री र एकडेमी अर्थात् उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य जसरी अगाडि बढाएको त्यसरी सरकारी शैक्षिक संस्थाले गर्न नसकेको देखिन्छ । विदेशी लगानी नेपालमा आउने भनेको यहाँको सस्तो जनशक्ति देखेर आउने नै हो । अहिले अनलाइनबाट काम गर्न सकिने र एउटा ल्यापटप भए पुग्ने सूचनाप्रविधि क्षेत्र रोजगारीको बलियो माध्यम बनेको छ । त्यसैले नेपालीलाई सूचनाप्रविधिका पर्याप्त शिक्षा दिएर विश्वले खोजिरहेको जनशक्ति उत्पादन गर्न ढिला भइसकेको छ । भारत र बंगलादेशले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा निकै ठूलो फड्को मारेका छन् । केही समयअघि बंगलादेशमा आन्दोलन हुँदा सरकारले इन्टरनेट बन्द गरिदिएपछि सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय युवाहरू नेपालमा पनि आएर काम गरेको समाचार आएको थियो । यसले के देखाउँछ भने यस क्षेत्रमा क्षमता भएका व्यक्ति जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्छन् । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) संस्थाले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालले ६७ अर्बको सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गरेको थियो । यो भनेको मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ४ प्रतिशत हो । चालू आवको बजेटमा सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचनाप्रविधि निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न यस क्षेत्रमा थप विदेशी लगानी आवश्यक छ र त्यसअनुसार जनशक्ति तयार पार्न पनि आवश्यक छ ।