नेपालले विश्वका १ सय ६८ देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । १४७ मुलुकसँग व्यापारसम्बन्ध राखेकोमा ११७ देशसँग व्यापारघाटा छ । भारतसितको व्यापारमा सबैभन्दा बढी घाटा छ । वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा छ । अनौपचारिक तरीकाले हुने व्यापारको आकार यसमा अटाएको छैन । विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता करीब १० खर्ब रुपैयाँ भएको देखाएको छ । नेपालले १ खर्ब रुपैयाँको पनि निकासी गर्न सकेको छैन ।
नीतिमै अन्योल
अहिलेसम्म पनि हामी निर्यात प्रवर्द्धन कि आयात प्रतिस्थापन ? भन्नेमै अहिलेसम्म स्पष्ट छैनौं । निकासीको मुख्य बजार भारत हो । त्यसमा पनि हामीले मौलिक उत्पादनलाई ध्यान दिन सक्नुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर पठाउने र तस्करीमा आधारित निकासीले दिगो आधार दिन सक्दैन । हामीकहाँ अहिलेसम्म मौलिक उत्पादनलाई अघि बढाउने जोखिम उठाउने नीतिगत र नियतगत उदारता देखिएको छैन । नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता लगानीको अवरोधका रूपमा देखिएका छन् ।
निकासी तथ्यांकमा आत्मरति
हामी त कृत्रिम र अवैध निकासीको आत्मरतिमा रमाइरहेको तथ्यांक र तथ्यले देखाइरहेको छ । मूलतः तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको अर्धतयारी तेललाई अहिले यही प्रावधानअनुसार भारतमा निकासी गरिएको छ । भारतमा उच्च दरको सीमाशुल्क हुँदा नेपालमा शून्य प्रतिशतमा भारत निकासीमा फाइदा हुने भएपछि यस्तो निकासी भएको हो ।
भन्सार दर अन्तरको फाइदाको आँकडा नै हाम्रो निकासीको आधार बनेको छ । नेपाल भारत व्यापार सन्धि र साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टाको प्रावधानअनुसार नेपाली कृषि उपज भारतमा शून्य भन्सारमा निर्यात हुने भएपछि अन्य देशबाट नेपालमा आयात गरेर नेपालमा उत्पादन भएको देखाएर भारततर्फ निकासी गर्ने र अधिकांश यस्ता वस्तु अनधिकृत माध्यमबाट भारतीय बजारमा लैजाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । बाहिरबाट झिकाएका उत्पादनको अवैध निकासीको सूची सानो छैन । केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा, स्याउ, सुकमेल, लसुन, मकै, इत्यादि बेलाबेलाका अवैध निकासीका वस्तुहरू हुन् ।
अवैध व्यापारको असर
यो अवैध व्यापारले नेपालका केही व्यापारीलाई फाइदाजस्तो देखिए पनि यसले उद्यमशीलतालाई मासिरहेको छ । स्वदेशमा उद्यम र रोजगारी सृजनाको सृजनशीलतालाई पर धकेलिरहेको छ । त्योभन्दा पनि बढी नेपाल भारत व्यापार सम्बन्धमा आशंका र अविश्वास उत्पन्न भएको छ । जसले वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिका वस्तुको निकासीमा समेत अवरोध हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । सिमेन्ट, फलाम, जुत्ता, अलैंची, चिया, तरकारी, फलफूलजस्ता उत्पादनमा आइलागेका समस्या यसकै कारण भएको हो ।
- बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर पठाउने र तस्करीमा आधारित निकासीले दिगो आधार दिन सक्दैन ।
- तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्न सकिन्छ ।
- नेपालको आन्तरिक माग र उपभोगको अवस्था पत्ता लगाएर यसको स्तरभन्दा बढी सामान आयात गर्न दिनु नै गलत हो ।
- अन्य देशबाट डलर तिरेर ल्याएको वस्तु अवैध माध्यमबाट भारत पठाउँदा अवैध रूपमा भारतीय मुद्रा आउँछ ।
- सस्तो ऊर्जामा आफूलाई केन्द्रित गरेको भारतमा निर्यात गर्नु सोचेजति सहज नहुन पनि सक्छ ।
- हामीकहाँ श्रम सस्तो भए पनि उत्पादकत्वका हिसाबमा लगानीमैत्री छैन, पूँजीको लागत उच्च छ ।
अवैध व्यापारबाट सीमित व्यापारीले लाभ लिए भन्दैमा पहिलो व्यापारिक साझेदार भारतमा तेस्रो मुलुकको उत्पादन वैध रूपमा निकासी गर्नु अनुचित हो । यो अनैतिक पनि हो । नेपाल भारत मैत्री सन्धिदेखि विभिन्न कालखण्डमा भएका व्यापार, पारवहनलगायत सन्धि सम्झौताहरूमा हामीले दुवै देशको अर्थसामाजिक सरोकारहरूको सुरक्षा र कुनै पनि मुलुकको हितविपरीत त्यस्ता अनधिकृत गतिविधि भएको पाइएमा सूचित गर्ने शर्त स्वीकार गरेको स्थिति हो । यो धरातलीय यथार्थबीच सीमित फाइदाका लागि भइरहेको अवैध निकासी सरासर अनुचित छ । यसो त, सीमाक्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा निकायले यसमा निगरानी र नियन्त्रणका काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, भन्सारको तथ्यांकले यो संयन्त्रले काम गरेको देखाउँदैन । उनीहरूले एकाध परिमाणमा नियन्त्रणका काम गरे पनि अधिकांशमा साँठगाँठ नै भएका आरोपहरूलाई तथ्यांक केलाएर हेर्दा नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगर्दा दुई छिमेकीबीच स्वस्थ व्यापार सम्बन्ध हुन सक्दैन ।
आवश्यकता र आयातमा ध्यान दिइँदैन
नेपालको आन्तरिक माग र उपभोगको अवस्था पत्ता लगाएर यसको स्तरभन्दा बढी सामान आयात गर्न दिनु नै गलत हो । आवश्यकताभन्दा कयौं गुणा बढी लसुन आयात गर्न दिनु सरकारको कमजोरी हो । आयातकर्ताले सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न व्यापारीको नाममा बील काट्ने र त्यहाँबाट भारतीय क्षेत्रमा लैजाने गरिएको छ । भारतले आफ्ना किसान र उपभोक्तालाई संरक्षणका लागि भन्दै बेलाबेलामा खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रणदेखि खुलामात्र नभएर शून्य भन्सारका नीतिहरू लिने गरेको छ । भारतले त्यहाँका किसानलाई जोगाउन यस्तो नीति लिएको हो । तर, नेपालमा अन्य देशबाट भित्रिएको वस्तु तस्करीको बाटोबाट भारतमा गइरहेको छ । यस्ता वस्तु भारतमा दोब्बर बढी मूल्यमा विक्री हुने भएपछि यो लाभ उठाउन अवैध व्यापारमा संलग्नहरू तल्लीन देखिन्छन् । आफूले छिमेकी अर्थतन्त्रलाई हानि पुग्ने कुरा नियन्त्रण गर्न नसक्दा छिमेकबाट पनि सहयोगको अपेक्षा राख्ने आधार रहँदैन । यसले हाम्रा अन्य सरोकार र सम्बन्धहरूमा नकारात्मक प्रभाव पुगिरहेको हुन्छ भने त्यस्तो अवैध व्यापारका उपक्रमहरूलाई बेलैमा लगाम लगाउनुपर्छ ।
भारत चुप लागिरहला ?
नेपालका व्यापारीले खुला सिमानाको फाइदा उठाएर निकट छिमेकी र व्यापार साझेदारको कृषि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याउने हो भने भारतले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छ । जुन अर्थतन्त्रबाट अधिकांश वस्तु र सेवाको आपूर्ति भइरहेको छ, त्यही अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई आघात पार्ने हो भने सहयोग र समन्वयको आधारको सट्टा अविश्वास बढ्दै जान्छ । यसबाट आपसी व्यापार सम्बन्धमा तिक्तता आउने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपाल भारत अन्तरसरकारी वाणिज्य बैठकहरूमा यसको असर देखिने गरेको छ । अन्य देशबाट डलर तिरेर ल्याएको वस्तु अवैध माध्यमबाट भारत पठाउँदा अवैध रूपमा भारतीय मुद्रा आउँछ । यो कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आउँदैन । यसले अनधिृकत अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ । यो प्रवृत्तिबाट स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन । यसले अर्थतन्त्रको सन्तुलनलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
सम्भाव्यताका क्षेत्रमा उदासीनता
नेपालको मौलिक उत्पादन भनेको त कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् हुन सक्छ । यी तीनै सरोकारमा ठीक तरीकाले काम हुन सकेको छैन । पर्यटनमा केही काम भए पनि कृषि र जलविद्युत्का कुरामात्र बढी भएका छन् । यसको मूल बजार भारत नै हो । जलविद्युत्मा सम्भावना त छ, तर बजारको सुनिश्चितता छैन ।
विद्युत्को विकासमा भारतीय नीतिका कारण भारतबाहेक अन्य देशका लगानीकर्ता आउनेमा कमैमात्र आशावादी हुन सकिन्छ । यो नीतिगत अवरोध फुकाउने काममा आवश्यकताजति गम्भीरता सरकारमा देखिएको छैन, न भारतीय पक्षमा नै गम्भीरता देखिएको छ । यतिसम्म कि, भुटानमा जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको अदानी समूह पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा सहभागी नै भएन । नेपालका एअरपोर्टजस्ता पूर्वाधारमा यो समूहको लगानीको निकै चर्चा भए पनि परिणाम अहिलेसम्म प्रकट भइसकेको छैन ।
ऊर्जा बजारको सुनिश्चितता
नेपालका लागि अहिले भारत र बंगलादेश विद्युत्को मुख्य बजारको रूपमा देखिएका छन् । सस्तो ऊर्जामा आफूलाई केन्द्रित गरेको भारतमा निर्यात गर्नु सोचेजति सहज नहुन पनि सक्छ । बंगलादेशमा लैजान हामीसँग भरपर्दो पूर्वाधार छैन, त्यसका लागि पनि भारतको भर पर्ने अवस्था छ । यो त्यति भरपर्दो र दिगो हुनेमा अहिले नै ढुक्क हुन सकिँदैन ।
बजार निश्चित हुने हो भने लगानीकर्ता जोखिम मोलेर पनि आउन तयार हुन्छन् । ३ करोड जनसंख्या आफैमा अपर्याप्त बजार हो भने छिमेकी देशको बजारमा निर्भर हुने अवस्थामा ती देशलाइ विश्वासमा लिन सकिएमात्रै लगानीको वातावरण सहज बन्ने देखिन्छ । चीनमा आज विश्वकै लगानीकर्ता किन आकर्षित भइरहेका छन् ? त्यहाँको बजार र सस्तो श्रम मूल कारण हो ।
लगानी वातावरणको कमी
हामीकहाँ श्रम सस्तो भए पनि उत्पादकत्वका हिसाबमा लगानीमैत्री छैन । पूँजीको लागत हामीकहाँ उच्च छ । जग्गाको प्राप्तिका प्रक्रियागत झन्झट र लगानी पनि उच्च दरमा छ, यसरी लगानीको अपेक्षामात्रै पाल्न सकिन्छ । प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी आउन सम्भव हुँदैन । लगानी चाहेको हो भने पहिला यी कानूनी, प्रक्रियागत र प्राविधिक पक्षहरूमा सुधार नभई हुँदैन । यस्ता कामहरू बोली र दस्तावेजमा सीमित छन् । व्यवहार र कार्यान्वयनमा सबै असफल भइरहेछन् ।
प्रविधिमा उदासीनता
विकासका मोडेलमा सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागिताको अभिप्राय बदलिएको छ । प्राविधिक विषयमा दक्षताको अभाव छ । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा अवसर खुम्च्याउने काम गरेको छ । कुन दक्षताको कति जनशक्ति चाहिने हो त्यसको प्रक्षेपण छैन । सूचना र प्रविधिको युगमा सरकार यति र उति संख्यालाई रोजगारी दिनेलाई सहुलियत दिन्छु भन्ने खालका नीति ल्याउँछ ।
प्रविधिको प्रयोग नगरी प्रतिस्पर्धी उत्पादन सम्भव हुन सक्दैन । प्रविधिको प्रयोगले त रोजगारीको अवसर खुम्चिन्छ । प्रविधिको उपयोगमार्फत मूल्यअभिवृद्धि र उत्पादकत्व बढाउनेलाई सहुलियत दिनुपर्ने हो । योजनाको फर्वार्ड र ब्याकवार्ड उपक्रमलाई मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीसँग जोड्नका लागि दक्ष श्रममा आधारित उपायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । समस्या यो दृष्टिकोणमा देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीयको नै लगानी छ । दोस्रोमा चीनका लगानीकर्ता छन् । अबको एशियाकेन्द्रित अर्थतन्त्रको गति यिनै दुई देशको वरिपरि घुम्ने निश्चितजस्तै छ । तर, यो अवसरलार्ई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा हामी अनपेक्षित रूपमा उदासीन छौं । लगानी र पूर्वाधार सम्मेलनदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसमेतले स्वदेश र विदेशका फोरमहरूमा लगानी आह्वान भएका छन्, तर पनि लगानी आउन सकेको छैन । यसमा गम्भीर चिन्तनको खाँचो छ । सरकारले प्रतिबद्धता गरेकै कारण लगानीकर्ता आउने होइनन् । लगानीकर्ताले नीति र नियम कानूनको प्रत्याभूति खोज्छन् ।
यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने हाम्रा दक्षिण र उत्तरतर्फका छिमेकी अर्थतन्त्रमा पनि एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । हामीकहाँबाट हुने अवैध गतिविधिमा अधिकांशतः चीनसँगको व्यापार र चिनियाँ लगानीकर्ता जोडिनुले नेपाल–भारत अर्थराजनीतिक सम्बन्धमा विश्वासको सट्टा अविश्वासको ओज अभिवृद्धि हुन्छ । यी दुई ठूला अर्थतन्त्र र उदीयमान बजारसँगको स्वस्थ्य सम्बन्धविना हामीले आफ्ना उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सक्दैनौं । स्वच्छ र स्वस्थ्य व्यापार सम्बन्धमा हामी इमानदार नभएसम्म यी ठूला बजार, खासगरी भारतीय बजारमा सहज पुहँच असम्भवजस्तै हुन्छ । बजार निश्चित नभएसम्म बाहिरको लगानी आउनेमा ढुक्क हुने आधार बन्दैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
