बिदाका दिनहरू घुमफिरमा बिताउने क्रममा गत आइतवार हामी शाही वनस्पति उद्यान (रोयल बोटानिक गार्डेन) इडनबर्ग पुगेका थियौं । हाम्रो समूहमा चारजना सदस्य थियौं–छोरी प्रतिमा, ज्वाइँ डा. दीपक, पत्नी वसन्ती र म । घुम्दै जाँदा एक ठाउँमा अंग्रेजीमा लेखिएको नेपालका वनस्पतिको अध्ययन लेखिएको सूचना पाटी देखियो । त्यसको तल केही विवरण पनि दिइएको थियो । विवरणमा भनिएको थियो– यस शाही वनस्पति उद्यानले तालुक नेपालका कोणधारी तथा निउरो प्रजातिसमेतका ७००० प्रजातिका बोटबिरुवाको अध्ययन परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेको छ । विवरणमा नेपालको जलवायु, भूबनोट र जनताको जीवन गुजाराका लागि ती वनस्पतिको महत्त्वबारे पनि उल्लेख गरिएको थियो । सूचना पाटी आसपासका बिरुवा नेपालबाटै आयातित रहेछन् भन्ने अनुमान गर्न मलाई गाह्रो भएन । कुनै बेला कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने मुलुक भनेर चिनिएको एक भौगोलिक खण्डभित्रको उद्यानमा रहेको सूचना पाटीको विवरण पढ्दा र विदेशमा पनि आफूलाई नेपालका वनस्पतिको बीचमा पाउँदा मन आनन्दले विभोर भयो र आत्मसम्मानको स्वानुभूति पनि भयो ।

मेरो मनमा परियोजना बारे अझै धेरै जान्ने कुतकुती बढ्यो । थप जानकारी पाउँछु कि भनी मैले डा. दीपकसँग सोधें– ‘यो प्रोजेक्ट यहाँ कसले हेर्छ हजुरलाई थाहा छ ?’ उनले भने– ‘धेरै त थाहा छैन तर यो सबै पहल गर्ने र पटकपटक नेपाल पनि गइरहने व्यक्ति डा. मार्क वाटसन हुन्, उनलाई सघाउने केही नेपाली विज्ञहरू पनि छन् । तिनमा मैले चिनेका डा. भाष्कर अधिकारी मात्र छन् । हजुरको अरू जिज्ञासा भए भेट्ने समय मिलाउँछु ।’ उनले फेरि भने– ‘बेलाबेलामा यहाँ वृक्षरोपण गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि उच्च पदस्थ व्यक्ति आउँछन्, केही समय अगाडि शेरबहादुर देउवा र राजदूत दुर्गाबहादुर पनि आएका थिए । अरू थप जानकारी त उद्यानको वेबसाइटमा पनि केही न केही दिइएको हुन सक्छ । 

म घर फर्कनेबित्तिकै वेबसाइटमा खोज्न शुरू गरें र फेला पनि पारें । प्राप्त विवरणअनुसार ‘नेपालका वनस्पतिको अध्ययन परियोजना’ भन्ने नामबाट सञ्चालित वनस्पतिहरूको वर्गीकरण तथा अभिलेखीकरण गर्ने पहिलो परियोजना रहेछ । आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने वैदेशिक निकायहरूमा शाही वनस्पति उद्यान इडेनबर्ग र टोकियो विश्वविद्यालय भए पनि नेतृत्व वहन गर्ने इडेनबर्ग नै रहेछ । स्थानीय साझेदारमा वनस्पति विभाग, त्रिवि, र नास्ट रहेछन् । वेबसाइटको विवरण मुख्य परामर्शदाता इडेनबर्ग उद्यानका डा. मार्क वाटसनले राखेका रहेछन् । परियोजनाले सम्पादन गर्ने मुख्य कार्यहरूमा मुलुकको दूरदराजमा पुगेर वनस्पतिका नमूना संकलन गर्ने, बोटबिरुवाको पहिचान गर्ने, उचित व्यवस्थापन र संरक्षणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, लोपोन्मुख र दुर्लभ वनस्पतिको अनुगमन गर्ने आदि रहेछन् । 

बौद्धिक सम्पत्तिका चुनौती सामना गर्नेतर्फ रोयल बोटानिक गार्डेनले गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण भए पनि यथेष्ट सुरक्षा र सावधानी नभए जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत पलायन हुनसक्ने जोखिम छ । 

परियोजनाले न्यून आय भएका ग्रामीण जनताको गाँसबास, काठदाउरा, घाँस, रेसा र जडीबुटीको खाँचो पूरा गर्न वनस्पति सम्प्रदायमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन पैदावरको उपयोग गर्न सघाउ पुग्ने सूचना सामग्री तयार गरी उपलब्ध गराउने र स्थानीय साझेदार तथा सरोकारवाला संस्थाको कार्यक्षमता वृद्धिका लागि तालीम उपलब्ध गराउने रहेछ । परियोजनाको विवरण तथा कार्यप्रगति १० खण्डमा प्रकाशित गरिएको पनि पाइयो । मेरो बढी सरोकार भएको विषय बौद्धिक सम्पत्तिबारे बोलेको भने कतै पाइएन तापनि हाम्रो मुलुकको वानस्पतिक जैविक विविधता अभिलेखीकरणको कति राम्रो काम भएको रहेछ भनेर खुशी लाग्यो । 

निश्चय नै सूचना पाटीको विवरण, डा. दीपकले दिएको जानकारी र वेबसाइटले दिएको ज्ञान सबै स्वागतयोग्य र उत्साहजनक थिए । तर, हरेक वस्तुमा बौद्धिक सम्पत्तिको खोजी गर्ने बानी परेर होला मेरो चिन्तन बौद्धिक सम्पत्तितर्फ जसै विचरण गर्न थाल्यो तसै यो चिन्तनका तरंग चिन्तामा रूपान्तरित हुन थाले । कुनै पनि मुलुक जैविक विविधतामा जतिसुकै सम्पन्न भए पनि त्यसभित्र पर्ने प्राणी वा वनस्पति कुन मुलुकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भनी निरूपण गर्ने आधार भनेको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अधिकार कुन मुलुकसँग अन्तर्निहित छ भन्ने नै हो । 

हुन त प्राकृतिक वनस्पतिको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि गर्नु पर्ने पूर्वतयारी पनि मुलुकभित्रका बोटबिरुवाको अभिलेखीकरण नै हो । यस अर्थमा त परियोजनाको काम सह्राहनीय छ नै । तर, चिन्ताको गाँठो दुई कारणले रह्यो– पहिलो, परियोजनाको प्राविधिक सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको शर्त नहुनु र दोस्रो उचित कानूनी प्रावधानको अभाव । पहिलो कारणमा परियोजना विवरणमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारबारे उल्लेख गरेको देखिएन । प्राविधिक सम्झौतामा होला वा नहोला, भए कसको पक्षमा होला ? यो त नेपाल फर्केर वन विभागसँग बुझेपछि थाहा होला । दोस्रो कारण सम्बन्धमा एक दर्जनभन्दा बढी बौद्धिक सम्पत्तिमध्ये पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी निर्वाहमुखी भनौं वा नाम मात्रको कानून छ । त्यसबाहेक अरू बौद्धिक सम्पत्तिको त नाम मात्रको कानून पनि छैन । जब कानून नै अपूरो छ भने के को अधिकार संरक्षण ? कति बेवारिसे छ नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अवस्था ? त्यसैले त कवि लेखनाथले भनेका होलान्– कौडीमा पनि मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणि ।

मैले उद्योग विभागमा रहेर वैदेशिक लगानी शाखाको समेत जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता हेर्नुपथ्र्यो । तिनमा विदेशी लगानीकर्ताले राखेका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी शर्त मान्नैपथ्र्यो । त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयमा पनि जिम्मेवारी औद्योगिक प्रवर्द्धन शाखा तोकिएको थियो । यहाँ पनि सार्कको क्षेत्रीय लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता र बिमस्टेकका लगानी प्रवर्द्धन सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्ति पालनाका सर्तहरू राखिएकै हुन्थे । मेरो जानकारी भएअनुसार यूएसएड, डीएफआईडी, डेनिडा आदि जुनसुकै दुईपक्षीय, बहुपक्षीय वा क्षेत्रीय स्तरका लगानी परियोजना मात्र होइन, विकास परियोजना र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सम्झौतामा तेस्र्याइएका हुन्छन् बौद्धिक सम्पत्तिका शर्तहरू । 

उपर्युक्त अनुसारका बाह्य मुलुकले राखेका शर्तहरू चुपचाप मान्न नेपाल तयार हुन्छ तर आफ्नो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्ति प्रवर्द्धन गर्न, आर्थिक महत्त्वका सबै बौद्धिक सम्पत्ति समेटिएको स्तरीय कानून लागू गर्न, स्वतन्त्र बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गर्न, बौद्धिक सम्पत्ति सृजना तथा संरक्षणमा ध्यान दिन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति प्रवर्द्धन गरेर आर्थिक लाभ लिन तयार हुँदैन । अनुदान र ऋणको भरमा बाँच्ने लत बसेका हामी नेपालीहरूमा पूँजी निर्माण र समृद्धिको कुरा नेताजीहरूको कोरा भाषणमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । पेटेन्ट संरक्षण गर्ने निकायको जिम्मा दिइएको उद्योग विभागलाई त पेटेन्ट आवेदनको डम्पिङ साइट नै बनाइएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, ई–कमर्स आदिको संरक्षण पनि थपिएका छन् । भावी दिनमा आवश्यकतानुसार अन्य बौद्धिक सम्पत्तिहरू पनि थपिँदै जाने छन् । थपिएअनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरको ऐनको तर्जुमा गरी जनशक्तिको गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक छ । 

वास्तवमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सृजना गर्ने र प्रयोग गर्ने प्रचलन इतिहास जत्ति नै प्राचीन भए तापनि कानूनी रूपमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको व्यवस्था सर्वप्रथम विसं १९१० मा भएको हो । त्यस बेला राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयको महल उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिका अरू थप तीन विधामा १९९३ सालमा जुद्ध शमेरको पालामा जारी भएको ऐन पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३ हो । यति बेलासम्म संरक्षणको दायरा राष्ट्रिय स्तरको थियो । सो कानूनलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले र प्रतिलिपि अधिकारबारे मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गरेपछि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्थाले वैदेशिक क्षेत्राधिकारसमेत ग्रहण गर्‍यो । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार प्रतिलिपि अधिकार र सान्निध्य अधिकारको संरक्षण हुन्छ भने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्कको संरक्षण हुन्छ ।

पछि प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ विश्व व्यापार संगठनसँगको प्रतिबद्धताबमोजिम थप सुधारसहित कार्यान्वयन गरियो तर पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनमा साामान्य संशोधनहरू भए र ट्रिप्स कार्यान्वयनको म्याद थपिँदै गएकाले अन्यको भने अहिलेसम्म कानून नै बन्न सकेको छैन । केही न केही भए तापनि दुर्बल नै भए तापनि राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, औद्योगिक नीति र नेपालको संविधान, २०७३ मा पनि बौद्धिक सम्पत्तिका केही विषयवस्तु समेटिएका छन् ।

हाल जेजस्तो रूपमा निर्वाहमुखी तरिकाले कार्यान्वयन भइरहेका बाहेक अरू थप आठ प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति हुन् भौगोलिक संकेत, एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात, व्यावसायिक गोपनीयता, परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, उपयोगी नमूना, जैवी विविधता र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विरुद्ध संरक्षण हुन् । हाल विकसित भएका बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रहरू अरू पनि आवश्यक छन्, जस्तो डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, ई–कमर्स आदिको संरक्षण । 

भावी दिनहरूमा आवश्यकतानुसार अन्य बौद्धिक सम्पत्तिहरू पनि थपिँदै जाने छन् । यसैअनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरको ऐनको तर्जुमा गरेपछि जनशक्तिको गुणस्तर वृद्धि गर्न संख्यात्मक वृद्धि गर्न, बहाली अवधि वृद्धि गर्न, समूह गठन गर्न र छुट्टै विभिन्न कार्यालयको व्यवस्थासमेत गर्न अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि सरकारी विभागभन्दा प्राधिकरण प्रकृतिको स्वायत्त कार्यालय नै उचित हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति जेसुकै होऊन् तिनमा केही न केही नवीनता वा मौलिकता हुन्छ । कुनै पनि व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न र उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तर र आकर्षण थप गर्न तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् । त्यही कारणले गर्दा आधुनिक उद्योग व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापक उपयोग गर्ने चलन बढेको विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन खडा गरिएको र विश्व व्यापार संगठनमा पनि ट्रिप्सले यसको संरक्षण अनिवार्य गरेको हो ।

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विश्व व्यापार संगठनको मल्टिमोडेल परियोजनामार्फत तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयलाई विश्व बौद्धिकसम्पत्ति संगठनमार्फत तथा जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट उपलब्ध सहयोग र त्यसको लेखाजोखा र प्रभावकारिता ज्यदै न्यून देखिएको छ । ट्रिप्सको कार्यान्वयनका लागि भनेर बैठक, पाँचतारे भोजभतेर, वैदेशिक भ्रमण, तालीम सेमिनार आदिजस्ता खर्चमा साउनको भेलजस्तो गरी परियोजनाको राशि बगाइएको थियो । त्यसबाट न त समयमा नीति बनाउन सकियो, न प्रतिलिपि अधिकारबाहेक अन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको कानून बन्न सक्यो, न बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सक्यो, न बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र तथा सूचना केन्द्र र प्रविधि केन्द्र खडा गरिन सके, न जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतको अभिलेख तयार भयो । छोटकरीमा भन्नु पर्दा प्राविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्रसेवकका महत्त्वाकांक्षा त पूरा गर्‍यो तर आमसेवाग्राहीको खाँचो भने पूरा गर्न सकेन । 

जनचेतना न्यून रहनु, संस्थागत संरचना कमजोर हुनु, सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभाव हुनु, मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्ति शिक्षा र तालीम कमी हुनु तथा वैदेशिक शिक्षा र तालीमका अवसरहरूको दुरुपयोग हुनु, उद्योग व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्तिको उपायोग न्यून हुनु, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सेवा सुविधामा न्यूनता रहुनु, संदिग्ध वस्तुबाट उपभोक्तालाई मार पर्नु, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणमा कठिनाइ हुनु, प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूको न्यूनता रहनु, बौद्धिक सम्पत्तिको कमजोर संरक्षणले विदेशी लगानी प्रभावित हुनु आदि कुराहरू यस क्षेत्रका न्यूनता वा समस्याको रूपमा रहेकै छन् ।

जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतको राष्ट्रिय अभिलेख खडा गर्ने, कसरी परम्परागत ज्ञानको अभिलेखन तथा संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्‍याउने, कसरी विकास र अनुसन्धान कार्यलाई बौद्धिक सम्पत्तिसँग आबद्ध गर्ने, कसरी स्तरीय कानून निर्माण, कसरी अल्पविकसित राष्ट्रलाई प्रदत्त अवसरको उपयोग गर्ने, कसरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने, कसरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कसरी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणबाट अर्थपूर्ण विदेशी लगानी प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, कसरी युवाहरूमा सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने, कसरी जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोतको पलायन रोक्ने आदि कुराहरू चुनौती होइनन् र ? यी सबै बौद्धिक सम्पत्तिसँग नाता गाँसिएका चुनौती हुन् । यस्ता चुनौतीको सामना गर्नेतर्फ रोयल बोटानिक गार्डेनले गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण भए पनि यथेष्ट सुरक्षा र सावधानी नभए जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत पलायन हुनसक्ने जोखिम त्यत्ति नै बढी छ । मुलुकमा नीति बनाउने र नेतृत्व लिनेहरूले बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना, प्रवर्द्धन, उपयोग र संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान नदिएर मुलुकलाई जोखिममा पारेकाले आज यसरी मेरो मन  तरंगित भएको हो ।

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।