सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ लाई कृषिमा लगानीको दशकको आरम्भवर्ष घोषणा गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा लगानीको दशक घोषणा गरेकै वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट हेर्ने हो भने कृषिमा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट घटेको देखिन्छ ।
सरकारको नीति, कार्यक्रम र कर्यान्वयनबीचको यो विरोधाभास हामीकहाँ औसत बेथितिका रूपमा रहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र कृषि क्रान्तिका कुरा हुन थालेको आजदेखि होइन । कृषिक्षेत्रको दिगो विकास र व्यवसायीकरणको कुरा जति भइरहेको छ, कृषिक्षेत्र त्यति नै पिछडिँदै गएको भान हुन्छ ।
कृषिक्षेत्रमा आमूल सुधार र क्रान्तिको कुरा गरिरहँदा भर्खरै बितेको असार १५ अर्थात् धान दिवस स्मरण हुन्छ । भन्दा जे भनिए पनि त्यो यस्तो दिन हो, वास्तविक किसानलाई रोपाइँको चटारोले असार १५ आए/गएको पत्तै हुँदैन । जो वर्षमा १ दिन हिलो टेक्ने र सेल्फी पर्व मनाउनेहरू छन्, यो दिनमा उनीहरूका तामझाम भने हेर्दै अप्ठ्यारो लाग्ने खालका देखिन्छन् ।
सरकारी निकाय, अभियन्तादेखि नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले यो १ दिन हिलोमा ओर्लिएर चटक देखाएकै हुन्छन् । असार १५ यस्तो दिन बनेको छ, यो दिन किसानले रोपाइँ गर्न धानको बीउ पाउँदैनन्, तर नेता र उच्चसीनहरूका घाँटीमा बीउको माला देख्न पाइन्छ । अझ कतिपय त गमलामा धान रोपेर उत्सव मनाउने पनि भेटिन्छन् ।
सरकारले ल्याएको कृषिबीमामा केवल ४ प्रतिशत किसानको पहुँच छ । कृषि अनुदानको लाभ लिने ७ प्रतिशतमात्र छन् । यस्तो अनुदान पनि अधिकांशत: नाम मात्रका पहुँचवाला ठालुहरूको हातमा पुगेको छ ।
के हामीकहाँ खेती गर्ने जग्गा कम भएको हो र ? धानको बीउले गला र गमला सजाउनुभन्दा कुनै गरीब किसानको खेतमा सघाउन गए कम्तीमा वास्तविक किसानलाई केही त राहत पुग्ने थियो । असार १५ मा सीमित भेगका सुगम खेतहरूमा आयातित चिउरा र दही खाएर दिवस मनाउन झुल्किएका सुकिलामुकिलाहरू भोलिपल्टदेखि खेततिर चियाउन पनि जाँदैनन् ।
वास्तविक किसान ती हुन्, जो असारको हिलोमा जोतिएर चाडपर्वका लागि दहीचिउराको जोहो गर्छन् । धान दिवसको आवरणमा मौलाएको देखावटी प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ— हिलोमा धान होइन, विकृति रोपिँदै छ । धान दिवसमा देखिने यो विकृति हाम्रो समग्र कृषिक्षेत्रकै असंगतिहरूको प्रतिनिधि दृश्य हो । कृषिक्षेत्रको विकासको नाममा हुने अदृश्य चलखेल त आम किसानलाई पत्तै हुँदैन ।
सरकारले कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानेको छ । तर, मेरूदण्ड यति कमजोर छ कि आफूले गरेको कृषि कर्मबाट वर्षभरि खान पुग्ने कृषक परिवारको संख्या आधा पनि छैन । कृषि गणना २०७८ का अनुसार वर्षभरि खान पुग्ने गरी बाली उब्जाउने किसान परिवार ४५ प्रतिशतमात्र छन् । ५५ प्रतिशत किसान परिवारलाई आफ्नो खेतीबाट वर्षभरि खान पुग्ने गरी अनाजसमेत उत्पादन हुँदैन । जब कि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कुल खेतीमध्ये ७१ प्रतिशत खाद्यान्नको खेती भइरहेको छ । तर, आयातित खाद्यान्नबाट नेपालीको भान्छा चलिरहेको छ । सरकारले २ वर्षमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निकासी गर्ने योजना बनाएकै ७ वर्ष बितिसकेको छ भने चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको कृषिमा लगानी दशकको नारामा कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ ?
तराई–मधेश, त्यसमा पनि मधेश प्रदेशलाई खाद्यान्नको भण्डार भनिन्छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत हुँदा मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३५ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।
एक समय थियो, नेपालबाट धान र चामल निकासीका लागि यहाँ धान चामल निकासी कम्पनी खोलिएका थिए । भारतका विभिन्न स्थानमा यहाँबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । समयक्रमसँगै हामी कृषिमा क्रान्ति, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणका गफ चुट्दै भारतबाट धान, चामल, गहुँ, चिनी, तरकारी, फलफूल नभित्रिए यता हाहाकार हुने स्थितिमा कसरी पुग्यौं ? सरकारी तथ्यांकअनुसार आज पनि ७० प्रतिशत किसानको आयको मुख्य स्रोत खेती नै हो । ५५ प्रतिशत किसानले आफूले गरेको खेतीबाट वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था सामना गरिरहेका छन् भने आयको मुख्य आधारको रूपमा कृषिलाई अपनाएको ७० प्रतिशत किसानको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकार भन्छ, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी कृषिको दिगो विकास र कृषकको आयस्तर उकास्न आवश्यक छ । वास्तवमा नेपालको कृषि त निर्वाहमुखी पनि छैन ।
आफ्नो खेतमा उब्जाएको अनाजले खान पनि नपुग्ने स्थिति कसरी निर्वाहमुखी हुन्छ ? १२/१४ खर्बको कुल वैदेशिक व्यापारमा ३ खर्ब रुपैयाँजतिको खाद्यान्न नै भित्रिन्छ । यो तथ्यांकले नै हामी खाद्यान्नमा कति परनिर्भर छौं भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । निर्वाहमुखी हुन त कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नको माग आन्तरिक उत्पादनले धानिएको हुनुपर्ने होइन र ?
कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनसंख्या निरन्तर घटिरहेको छ । विक्रम संवत् २०१८ को पहिलो कृषि गणनामा कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ८६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो कृषि गणना २०७८ मा यो प्रतिशत घटेर ६२ मा झरिसकेको छ । र, यो आँकडा घट्दोक्रममा छ । यो ७ दशकको अवधिमा कृषिबाट पलायन जनसंख्या कता आबद्ध भयो ? यसको यकीन तथ्य सरकारसँग छैन ।
तर, कृषिको जनसंख्या अर्थतन्त्रका अन्य आधारहरू जस्तै उद्योग, व्यापार, पर्यटनलगायतमा आबद्ध भएको भए त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो । आज उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको आलापबीच अर्थतन्त्रमा यसको योगदान पनि ओरालो लाग्दै योगदान ५ प्रतिशतमा खुम्चिइसकेको छ । सेवाक्षेत्र तुलनात्मक राम्रो देखिए पनि क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उत्साहित हुनुपर्ने स्थिति छैन । ऊर्जाशील युवाको जनसंख्या विदेशी भूमिका पसिना बगाइरहेको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषण थापेर हाम्रो भान्छा चलेको छ, त्यसबाट आर्जित राजस्वबाट सरकारको ढुकुटीको गर्जो टरेको छ । बेलैमा चेत नपुग्ने हो भने यो दृश्यको निरन्तरताले अर्थतन्त्रलाई कता लैजान्छ ? अहिले अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ ।
तराई–मधेश, त्यसमा पनि मधेश प्रदेशलाई खाद्यान्नको भण्डार भनिन्छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत हुँदा मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३५ दशमलव ३ प्रतिशत छ । प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय औसतभन्दा १० प्रतिशत बिन्दुले बढी योगदान दिने प्रदेशको खेती कुल राष्ट्रिय कृषि योगदानमा भने दोस्रो नम्बरमा छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ का अनुसार मधेशलाई कोशी प्रदेशले उछिनेर २१ दशमलव ६ प्रतिशतको योगदान दर्ज गराएको छ । मधेशको योगदान १९ दशमलव २ प्रतिशत देखिन्छ । ८ ओटै जिल्ला समथर भूभागमा फैलिएको सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन, ढुवानीलगायतमा पर्याप्त नभए पनि तुलनात्मक सहज मानिएको मधेश दोस्रो नम्बरमा पर्नु यो क्षेत्रको क्षमता उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी नै मूल कारण हो ।
सरकारले नै स्वीकार गरेको तथ्य हो, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषिमा आबद्ध जनसंख्याको आयस्तरलाई उन्नत र दिगो बनाउन रासायनिक मल, बीउबीजन, कृषि उपकरण, कृषि लागतमा अनुदान र सहुलियतलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । आधुनिकीकरण भनेको यन्त्रीकरणमात्र होइन भन्ने तथ्यलाई बिर्सिन मिल्दैन । सरकारले ल्याएको कृषिबीमामा केवल ४ प्रतिशत किसानको पहुँच छ । कृषि अनुदानको लाभ लिने ७ प्रतिशतमात्र छन् ।
यस्तो अनुदान पनि अधिकांशत: नाम मात्रका पहुँचवाला ठालुहरूको हातमा पुगेको छ । कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बनाउने हो भने कृषिक्षेत्रका यी कटु तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै कृषिमा तुलनात्मक लाभको खेती र अहिलेका लागि कम्तीमा गुणस्तरयुक्त आधाभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका तहगत सरकार बीच सघन सहकार्य र गम्भीर प्रयत्नको खाँचो छ ।
सुवेदी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कृषि समितिका अध्यक्ष हुन् ।