काठमाडौँ । शुक्रवार सांसदमा दर्ता भएको धितोपत्र सम्वन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई स्वार्थ बाझिने निर्णयमा सामेल हुनमा कडाइ गरेको छ ।
हालको ऐनमा स्वार्थ बाझिने भए सञ्चालक समितिमा गणपुरक संख्या पुर्याउन सञ्चालक समितिका सदस्य समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित विधेयक विधेयकमा भने त्यस्ता सदस्य बैठकमा भाग लिन नहुने र गणपुरक संख्या नपुगेपनि बाँकी सदस्यले निर्णय गर्न वाधा नपुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको ऐनमा बोर्डको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित सवै सदस्यालाई मात्र स्वार्थ बाझिने विषयको निर्णय प्रकृयामा भाग लिन रोक लगाईकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीलाई पनि निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुल ऐनको दफा (१) 'निजी स्वार्थका सम्बन्धमा' भन्ने महलको संशोधन गरि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
मुल ऐनको दफा (१)को संशोधन गरि कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्डको बैठकमा छलफल हुने रहेछ भने त्यस्तो छलफल शुरू हुनुभन्दा अगावै निजले सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी दिई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्था आएमा बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगे पनि बोर्डका बाँकी सदस्यले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न बाधा नपर्ने गरि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
'उपदफा (२) बमोजिम कुनै सदस्य बैठकबाट अलग भएको कारणले मात्र गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने भएमा बोर्डका बाँकी सदस्यले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन,' प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
मुल ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्डको बैठकमा छलफल हुने भए सो छलफल शुरु हुनु भन्दा अगावै निजले सो बारेमा बोर्डलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । तर, त्यस्तो सदस्यले प्रस्ताव उपर हुने छलफल तथा निर्णयमा भाग लिन र आफ्नो मत प्रकट गर्न पाउने/ पाउने बारे बोर्डले अनुमति दिन सक्ने व्वस्था थियो । बैठकको गणपुरक संख्या पुऱ्याउनको लागि भने त्यस्तो सदस्यको उपस्थिति मान्य हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरि गणपूरक सङ्ख्या नपुगे पनि बोर्डका बाँकी सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
त्यस्तै बोर्डका सदस्य वा कर्मचारीले आफू र आफ्नो परिवारको स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न नपाइने तथा उक्त प्रक्रियाबाटै अलग हुनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । परिवार भन्नाले सदस्य वा कर्मचारीको पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, सासू, ससुरा, दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी, दिदी वा बहिनी सम्झनु पर्ने,' विधेयकको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी बोर्डका सदस्य वा कर्मचारीले बोर्डमा शुरु नियुक्ति हुँदा धितोपत्र बजार र बस्तु करारमा आफ्नो कुनै स्वार्थ भएमा सो को स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हालकै ऐनमा भने कुनै बोर्ड सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ रहेको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्डका बैठकमा छलफल हुने रहेछ भने सो को छलफल हुनु अगावै सो को वारेमा बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बोर्डको सदस्य वा कर्मचारीको धितोपत्र, वस्तु र वस्तु करार सम्बन्धमा स्वार्थ बाझिन सक्ने सम्बन्धमा रहेको बिद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट तथा पारदर्शी एवं संशोधन गर्नुपर्नाको कारण व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भएको संशोधन गरिएको विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा बोर्डका पदाधिकारीको स्वार्थका सम्बन्धमा कम्जोर व्यवस्था हुँदा समय यमयमा यस्ता घटना सार्वजिनक हुँदै आएका छन् । नेपालमा मात्रै नभइ छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यस्ता घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
भारतमा धितोपत्र बजारको नियामक निकाय–सेकुरिटिज एण्ड एक्स्चेञ्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुचमाथि अडानी समूहकोअफशोर कम्पनीमा संलग्नता रहेकोमा त्यसवारे सेवीलाई जानकारी नगराएको आरोप छ ।
गतबर्ष अडानी समूहले विदेशमा रहेको अफसोर कम्पनीमार्फत भारतमा शंकास्पद लगानी भित्र्याएको दावीको साथ प्रतिवेदन निकालेको हिन्डेनबर्ग रिसर्चले शनिवार पुरक प्रतिवेदन निकाल्दै नियामक निकायका प्रमुख नै अडानी समूहका कम्पनीको अफसोर कम्पनीमा स्वार्थ बाँझिने गरी शेयर रहेको दावी गरेको हो ।
भारतीय समूहका बर्मुडा र मौरिसस फण्डमा सेवीका अध्यक्ष पुरी र उनका श्रीमान धावल बुचको लुकाईएको शेयर स्वामित्व रहेको भन्दै रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि बुचको क्यारियरमा समेत धक्का पार्ने देखिएको छ ।
.jpg)
