नेपालको बढ्दो जनसंख्या, आन्त्तरिक बसाईंसराई, अव्यवस्थित र बढ्दो शहरीकरण लगायतका कारणले कृषि योग्य जमीन, वन जंगल, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा तथा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरुको अतिक्रमण हनु गई खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सन्त्तलुन र दीगो विकासमा चुनौति देखा परेका छन् ।

प्राकृतिक विपद र मानव सृजित जोखिमहरूको सुरक्षित र दीगो व्यवस्थापनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै तर्जुमा भएको राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, २०७२ को उद्धेश्य अनुरुप भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दीगो लाभ हासिल गर्न बनेको भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले आफनो सीमा भित्र रहेका जमिनको वर्गीकरण गर्न अलमलमा परेको देखिएको छ ।

स्वभावत : वर्गीकरण हुने भूमिको उपयोगले जग्गाको मूल्यमा आउने अन्तर, छरिएर रहेको बसोबासको प्रचलन र स्थिति, पहाडी क्षेत्रको भू- बनोटलगायत विभिन्न चुनौति रहेको अवस्थामा आफूसँग भएको विज्ञ जनशक्तिको अवभावका कारण भूमिको वर्गीकरण योजना कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरू अन्योलमा परिरहेका छन ।

स्थानीय तहको यो अन्योलतालाई निराकरण गरि भूउपयोग वर्गीकरण योजना तयार गर्नका लागि सहजिकरण हुने हेतुले यहाँ केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु । यी सुझावहरु नेपाल सरकारको नीति, ऐन र नियमसँग नबाँझिएको हदसम्म मात्र ग्रहण योग्य हुनेछन् ।

१. स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आफ्नो सिमा भित्र रहेका भूमिको वर्गीकरण गर्न निम्न आधार तथा मापदण्डहरू तयार गर्न सक्छन् :
क. कृषि क्षेत्र वर्गीकरणका आधार र मापदण्ड :
- कृषि क्षेत्रको लागि आवश्यक भूबनौट
- भूमिको उर्वर्ता, उत्पादन क्षमता र उपयुक्तता
- हाल मौजुदा कृषि क्षेत्रको उपयोग स्थिति
- भविष्यको कृषि उत्पादनको आवश्यकता
- कृषि सडक र सिंचाई पुर्वाधारको अवस्था
- स्थानीय विशेष कृषि उत्पादनको संभाव्यता
- कृषि बजारको सुविधा आदि ।

ख. आवास क्षेत्रका आधार तथा मापदण्ड:
- कृषिको लागि अनुपयोगी जोखिम क्षेत्रमा नपर्ने
- हाल आवासका लागि पूर्वाधार भएका/रहेका
- राष्ट्रिय राजमार्गको - २०० मिटर दायाँ बायाँ
- स्थानिय मुख्य मार्गको - १०० मिटर दायाँ बायाँ
- सहायक मार्गको - ५० मिटर दायाँ बायाँ
- विस्तारित मार्गको - ३० मिटर दायाँ बायाँ
- हालको नगर विस्तारका लागि आवश्यक क्षेत्र
- नयाँ शहर निर्माणका लागि उपयुक्त
- नगर उन्मोख शहरका लागि उपयुक्त
- मौजुदा गाउँ टोल विस्तारका लागि उपयुक्त
- कृषक वस्ती विस्तरका लागि उपयुक्त
- अन्य क्षेत्रमा उपयोगमा नरहेका र नहुने आदि

ग. व्यवसायीक क्षेत्रका आधार तथा मापदण्ड:
- कृषि र आवास क्षेत्रका लागि उपयोग हुने बाहेक
- वस्तु र सेवा खरीद विक्री हुने बजार रहेको
- यान्त्रिक उपकरण भण्डारण हुने ग्यारेज 
- व्यापारिक र व्यवसायिक कारोबार हुने
- निजी शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन हुने
- व्यापार व्यवसायको पूर्वाधार रहेको आदि ।

घ. औद्योगिक क्षेत्रका आधार तथा मापदण्ड:
 - कृषि, आवास र व्यवसायिक क्षेत्र बाहेकका क्षेत्र
 - औद्योगिक प्रदूषणका दृष्टिले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा कम असर हुने क्षेत्र
 - औद्योगिक पूर्वाधार भएका र बनाउन उपयुक्त क्षेत्र आदि ।

२. स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले वर्गीकरणका लागि निर्धारित आधार र मपदण्ड अनुरुप स्थानीय तहका प्रत्येक वडाको सीमा भित्रका जग्गाको चारकिल्ला तोकी भूउपयोग वर्गीकरण क्षेत्रको प्रकरण र डिजिटल नक्सा रेखांकन गरि अध्यावधिक गर्न सक्ने छन् ।
३. नापी विभागबाट प्राप्त नक्सामा रेखांकन भएको  हालको मौजुदा भूउपयोग वर्गीकरण र अवस्थालाई हेरफेर वा खरेज गर्न आवश्यक देखिए स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले गर्ने ।
४. स्थानीय भूउपयोग परिषदले वर्गीकरणका लागि निर्धारित आधार र मापदण्डको अधारमा सबै वडाको सीमा भित्रका कृषि क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रको वर्गीकरण ६ महीना भित्र निर्धारण हुने गरि हाललाई कृषि क्षेत्रको वर्गिकरण क्षेत्रको प्रकरण तयार गरि  सोही अनुरुप वाडाले वर्गीकरण गर्ने ।
५. बुदा नं. ४ अनुसार स्थानिय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्र वर्गिकरण गर्न लागेको आधार र मापदण्डहरू सर्वसाधारणले बुझन सक्ने गरि स्थानीय सञ्चार माध्यम्बाट प्रचार प्रसार गर्ने ।
६. मालपोत कार्यालयले राजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि  आव २०७९/८० को जग्गाको न्युनतम मुल्यांकन स्थानीय भूउपयोग परिषदले निर्धारण गरेको उपयोग प्रकरणका आधारमा गर्ने ।
७. स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कृषि क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेको आधार र मापदण्ड भित्र परेका र पर्न सक्ने जग्गाको  सिफारिस गर्ने अधिकार सबै वडा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

यसरी भूमिको वर्गीकरण गर्न सकियो भने मात्र जग्गा धनिहरूले अफनो जग्गाको कित्ताकाट गरि बेचबिखन गर्न सक्ने छन् । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गरी जग्गा विक्रीवितरण गर्न नपाइने भएकोले यसले समग्र देशको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने जोखिम पनि रहेको छ । त्यसैले स्थानीय तहले छिटोभन्दा छिटो जग्गाको वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

-लेखक बाबुराम पोखरेल, मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत हुन् ।