उत्प्रेरणाको दुई प्रकार हुन्छन् : एउटा सकारात्मक उत्प्रेरणा र अर्को नकारात्मक उत्प्रेरणा । सकारात्मक उत्प्रेरणाले केही कार्य गर्ने तीव्र चाहना, इच्छा र जागरण गर्ने गर्छ भने नकारात्मक उत्प्रेरणाले कुनै पनि कार्य नगर्दा हुने भय, त्रास र डरलाई आकलन गर्ने गर्छ । यो एउटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियासमेत भनेर बुझ्ने गरिएको हुन्छ । व्यावहारिक रूपमा उत्प्रेरणा बाल्य अवस्थादेखि नै सृजित गरिएको हुन्छ, राम्ररी पढेर उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरष्कृत र फेल हुनेलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट दण्डित गर्ने गरिएकै हुन्छ ।

यसको सामान्य शिक्षा भनेकै आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठा र पूर्ण लगनसहित गर्नेलाई पुरष्कृत गरिने र राम्ररी नगर्नेलाई दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । संस्थाहरूमा पनि सोहीअनुरूपको व्यवस्था रहेको हुन्छ । आफ्नो काम दक्षतासहित पूर्ण समर्पणले, नतिजामुखी भएर गर्ने कर्मचारीलाई वृत्तिविकासको अवसर प्रदान गरिन्छ भने जसले कुनै प्रकारको उत्पादकत्व प्रदान गर्न सक्दैन, उनीहरूलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट दण्डित गर्ने गरिन्छ र संस्थागत संरचना यसै गरी चलिरहन्छ ।

पूर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने यो कुनै पनि राज्यको सामाजिक र आर्थिक चित्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार मानिन्छ । नेपालमा ठूला परियोजनाहरू शुरू त हुन्छन् तर त्यसको प्रगति विवरण निर्माण हुने क्रममा उडेको धूलोसँगै हराउँछन् । ग्वार्कोको फ्लाईओभर र नारायणघाट बुटवल सडक खण्डलाई नियाल्ने हो भने त्यसले जनतालाई सास्तीबाहेक अरू कुनै उपलब्धि प्रदान गर्न सकेन । स्पष्टसँग यो गलत योजना हो भन्ने देखिन्छ । त्यही कारण काममा ढिलाइ भएको हो । यसले प्रणालीगत कमजोरीलाई उजागर गर्छ । वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण हुन नसक्नु भनेको ठेकेदारको लापरवाही र कार्यसम्पादनमा हुने ढिलाइ नै हो । पटकपटक समय सीमा नाघ्दासमेत सरकारले बेवास्ता गर्दा यस्तो भएको हो । सन् २०२१मा खुलाइएको टेन्डरमा समानान्तर कम्पनीले उक्त टेन्डर प्राप्त गरेको थियो, यसअन्तर्गत २०२४ को दोस्रो महीनासम्म उक्त कार्य सम्पन्न गरिनुपथ्र्यो । पटकपटक सारिएको मिति मात्र यहाँ विषय थिएन । गतवर्ष उक्त फ्लाईओभरको गुणस्तर न्यून आउला भनेर जाँच गर्ने कर्मचारीकै सरुवासमेत गरिएको थियो । गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुखले गुणस्तरमा सम्झौता गरेको भन्ने आशंकामा जाँच शुरू गरेपश्चात् उनैको सरुवा गराइएको थियो ।

• निर्माण समयसीमाभित्र नहुनु मात्र मुख्य समस्या होइन । यो समस्या प्रणालीको हो ।
• ठेकेदारहरू र सम्बद्ध निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी आत्मसात् गर्न नसक्दा, जिम्मेवारी र जवाफदेही वहन गर्न नसक्दा यस प्रकारको असफलता स्वत: सृजित हुन्छन् । 
•  ठेकेदारहरूले ढिलाइ गर्दा, फजुल खर्च गर्दा तालुकदार पक्षले जवाफदेहिता वहन गर्न आवश्यक छ ।
•  परिवर्तन भइरहने मन्त्रीदेखि सचिव वा अन्य कर्मचारीले जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरा भएन । यसैको फाइदा ठेकेदारले उठाउँछन् । 

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कम्पनीले समयमा निर्माण गर्न नसकेको बुटवल नारायणघाट सडकखण्डले सास्ती दिइरहँदा पनि उनीहरूलाई कतैबाट दण्डित गर्न सकिएको छैन । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कम्पनीलाई काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गमा गरेको ढिलाइका कारण निलम्बित गरिएको थियो । तर, फेरि सोही कम्पनीलाई उक्त ठेक्का दिइएको थियो । अहिले अन्य चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएको कञ्चनपुर–कमला सडक निर्माण, पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्ड स्तरोन्नति, चक्रपथ विस्तार, रसुवागढी–केरुङ, स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडक खण्डको कार्य अवस्था त्यस्तै निराशजनक नै रहेको छ । यहाँ अनुगमन गर्ने पक्ष पनि कोही छैन अनि कार्य सम्पादन मूल्यांकनसमेत उचित तवरले हुन नसकेको अवस्था छ । यहाँ दोष ठेकेदारको मात्र भनेर औँल्याउन मिल्दैन । सम्बद्ध निकाय जस्तै सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समेत दोष देखिन्छ । तर, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कुनै पक्षको देखिँदैन ।

जवाफदेहिता सुशासन दिगो विकासको आधारशिला हो । ठेकेदारहरूले ढिलाइ गर्दा, फजुल खर्च गर्दा तालुकदार पक्षले जवाफदेहिता वहन गर्न आवश्यक छ । यसले कुशासन र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ । यसो गर्न सकेमा जनताहरूले संस्थाप्रति विश्वास कायम राखिरहन्छन् । पारदर्शिता, नियमित अडिट, सार्वजनिक प्रतिवेदन, प्रगति निगरानी र समयसीमा मापन गर्ने कसिलो आधार निर्माण गर्न सके मात्र सुशासनको अभिभारा निर्माण हुन्छ । तर यहाँ, को जिम्मेवार भन्ने प्रश्न नै आफैभित्र रहिरहन्छ । फ्लाईओभरको गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई के दण्ड हुन्छ ? बुटवल नारायणघाट सडकखण्ड, अझ दाउन्ने क्षेत्रमा भएको यो बिजोगका लागि को जिम्मेवार ? उनीहरूलाई के सजाय हुन्छ ? कसले उक्त सजाय दिन्छ ? उनीहरूले फेरि अर्को ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने ? कालो सूचीमा उनीहरूलाई राख्ने कि नराख्ने ? जस्ता प्रश्नको उत्तर नहुँदा यहाँ बेथिति सृजना भइरहन्छ ।

जब जिम्मेवारीबोध कसैमा हुँदैन, त्यहाँ बेथिति स्वाभाविक रूपमा सिर्जित हुन्छ । बिपी राजमार्गअन्तर्गतको भकुण्डेबेंशी क्षेत्रमा गतवर्ष नै बाढीले सडक बगाएको थियो । फर्पिङ हुँदै हेटौंडा जाने सडकको अवस्था त्यस्तै छ । अझ काठमाडौं जोड्ने मुख्य सडक मुग्लिङदेखि काठमाडौंको सडक सधंै नै निर्माण भइरहेको देखिन्छ । तर, सडकको गुणस्तरमा कहिले सुधार आएको महसूस त्यहाँ यात्रा गर्ने यात्रुले महसूस गर्न सकेका छैनन् । यसको निमित्त जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, नेपालजस्तो मुलुकमा उक्त जिम्मेवारी वहन गर्ने पक्ष नै कसैमा नरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । परिवर्तन भइरहने मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सचिव वा अन्य कर्मचारीले वहन गर्ने कुरा भएन । यसैको फाइदा ठेकेदारलाई हुन जान्छ । अझ यहाँ कर्मचारीको सरुवा नै गराइदिन सक्ने क्षमता भएका ठेकेदारहरूलाई दायरामा ल्याउन सक्ने कुनै पक्ष नहुँदा उनीहरूको मनमौजी कायम रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

जवाफदेहिता नहुँदा जनधनको दुरुपयोग हुन्छ, समयको क्षति हुन्छ, दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ, आर्थिक विकास सुस्त हुन्छ र अन्तत: आम सर्वसाधारणले सास्ती पाउने हुन्छ । यसरी भइरहेको असफलताले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वाससमेत घटाउँछ ।

विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ । भौतिक संरचनालाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ, । पूर्वाधार विकासलाई बलियो आधार दिनुपर्छ । यी सबै गर्न जिम्मेवार निकाय र पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, जिम्मेवारी वहन नगर्ने र जवाफदेही नहुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । 

ग्वार्को फ्लाई ओभर र नारायणघाट बुटवल राजमार्ग मात्र यस प्रकारको घटना होइनन् । निर्माण समय सीमाभित्र नहुनु मात्र मुख्य समस्या होइन । यो समस्या प्रणालीको हो । ठेकेदारहरू र सम्बद्ध निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी आत्मसात् गर्न नसक्दा, जिम्मेवारी र जवाफदेही वहन गर्न नसक्दा यस प्रकारको असफलता स्वत: सृजित हुन्छन्, जुन पूर्वअनुमानित नै हुन्छ । यहाँ हात हाल्ने, हात धुने र हात भिजाउने सबै पक्षलाई असफलताका लागि जवाफदेही बनाइनुपर्छ । जवाफदेहिताको संस्कृति दोषीलाई सजाय दिन मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र जनताको भलाइका लागि पनि व्यवस्थित गरिनुपर्ने हुन्छ । जवाफदेहिताविना नेपालको विकास र आधुनिकीकरण सपना मात्र रहन्छ । जिम्मेवारी वहन गर्दै, जवाफदेहितालाई आत्मसात् गर्न सके मात्र मुलुकमा सुशासनको संस्कृति र परिपाटी निर्माण गर्न सक्छ । अन्यथा, प्रणालीमै प्रश्न उठ्छ र यस प्रकारको समस्या आगामी दिनमा पनि आइरहन्छ । जनताले १५ किलोमीटर बाटो पार गर्न ७ घण्टा लाग्ने दु:खलाई सामान्य प्रक्रिया भनेर आँखा चिम्लनुपर्ने हुन्छ । 

रेग्मी बैंकर हुन् ।