ऊर्जाक्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुऱ्याउन सक्ने क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । संसारका अन्य धेरै मुलुकको तुलनामा नेपालले जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादनको काम चाँडै थालनी गरे पनि द्रुत गतिमा प्रगति गर्नमा केही ढिलाइ भयो । अहिले नेपालमा कुल जडित विद्युत् क्षमता ३ हजार मेगावाटभन्दा धेरै पुगिसकेको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५३९ स्थानीय तह पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भइसकेको छ भने १९६ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युत् पुगेको छ । यस हिसाबले ९९ प्रतिशत जनता बिजुलीको पहुँचमा पुगिसकेका छन् । तर, नेपालमा भएको ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना उपयोग गरी देशभित्रै धेरैभन्दा धेरै विद्युत्को खपत बढाउन र बाह्य मुलुकमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न यो पर्याप्त भने होइन । नेपालको विकासका लागि जलविद्युत् उत्पादन नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

अहिले नेपालले वर्षात्को समयमा भारतलाई बिजुली बेच्दै आएको छ । साथै बंगलादेशलाई पनि बिजुली बेच्ने सम्झौताको तयारीमा छ । नेपालमा ५०० किलोवाट क्षमताको आयोजनाबाट ऊर्जा उत्पादन शुरू भएको थियो ।
ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रले गरेको योगदान अर्थतन्त्रका लागि कोसेढुंगा नै सावित भएको छ । त्यसैले ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले फड्को मार्दै जानुमा निजी लगानी मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेको छ । १ / २ मेगावाटबाट उत्पादन शुरू गरेका नेपाली लगानीकर्ता अहिले ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसकारण हालको विद्युत् विधेयकमा व्यवस्था गरिएझैं विदेशी लगानीकर्तालाई विनाप्रतिस्पर्धा ५०० मेगावाटसम्मकाआयोजना विकास गर्न लाइसेन्स दिनु उपयुक्त छैन । यसले निजी लगानीकर्ता मारमा पर्नेछन् । विदेशी लगानीकर्ता साना परियोजनामा रुचि राख्छन् भने तिनीहरूले पनि नेपाली लगानीकर्ताले जस्तै प्रतिस्पर्धाबाटै आउनुपर्छ ।

सरकारले २०५५ सालमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खुला गरेपछि निजीक्षेत्रले उत्पादनमा छलाङ मारेको हो । अहिले झन्डै कुल जडित क्षमताको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै अंश निजीक्षेत्रको छ । त्यसैले निजीक्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैन भन्ने त्यतिबेलाको कथन अहिले परिवर्तन भइसकेको छ । कुनै बेला नेपाली प्रविधिले ठूला आयोजना बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यस्ता आयोजनालाई पूँजी जुट्छ कि जुट्दैन, यस्ता आयोजनामा वित्तीय स्रोत कसरी जुट्छ, नेपाली व्यवस्थापनले गर्न सक्छ कि सक्दैन जस्ता विभिन्न प्रश्न हाम्रा सामु थिए ।

जतिखेर हामी निजी लगानीकर्ता ऊर्जाक्षेत्रमा प्रवेश गरेका थियौँ, लगानी जुटाउन निकै चुनौतीपूर्ण थियो । हामीले दक्ष प्राविधिकहरूको अभावसमेत झेल्नुपरेको थियो । तर, अहिले अनुभवी डिजाइन टिम पनि नेपालमा छन् । ती 'अपग्रेड' पनि भइरहेका छन् । अब त सुरुङ खन्नका लागि पनि टीबीएम मेशिन प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ । भूमिगत विद्युत्गृह पनि नेपालमा बन्दै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दै गएको छ । त्यस्ता संस्थाको साथ अझ बढी हुने हो भने निजीक्षेत्रले अझ धेरै गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

निजीक्षेत्रबाट सन् २००८ मा १ मेगावाट क्षमताको पाटीखोला आयोजना बनाएको हाम्रो सुपर मादी हाइड्रोपावर कम्पनीले १६ वर्षपछि २५०मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय लगानीकर्ताको लगानीमा निर्माण हुने यस आयोजनाको डिजाइन नेपाली कम्पनी सानिमा हाइड्रो एन्ड इन्जिनीयरिङले गरेको छ । साहस, ऊर्जा र सुपर मादीजस्ता निजीक्षेत्रका ऊर्जा कम्पनीहरू १०० मेगावाट भन्दा माथिका परियोजना निर्माणमा लाग्नु नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निर्जी ऊर्जा उत्पादकले फड्को मारेको उदाहरण हो । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुँदा यस क्षेत्रको मात्रै विकास हुने होइन, बिजुलीको खपत बढाउँदै इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धतिमार्फत पानीको खण्डीकरण गरी हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्ने, नेपालका खोलामा बगेको पानी र बालुवाको उपयोग गरी सिलिकन उत्पादनमा समेत नेपालले फड्को मार्ने सम्भावना छ । तर, यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साथ अनिवार्य हुनुपर्छ ।

यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्न वित्तीय संस्थाहरूले पनि संकोच मान्नु हुँदैन । अहिले मुलुकको दक्ष युवा जनशक्ति देशमा रोजगारी र अवसरको अभावमा बाह्य मुलुक जाने होडबाजी नै चलेको छ । हामीले ऊर्जा उत्पादनमा अझ बलियो रूपमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन सक्यौं भने देशभित्रै रोजगारी गर्न चाहनेहरूलाई राम्रो आम्दानीसहितको अवसर सृजना गर्न खासै गाह्रो हुँदैन । यद्यपि जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले केही हदसम्म भए पनि अहिले रोजगारी वृद्धिमा टेवा पुगेको छ ।

यतिमात्रै नभई निजीक्षेत्रको प्रवेशका कारण जलविद्युत् उत्पादनको हब बन्दै गरेको नेपालका अनेकौं विकट गाउँहरूमा समेत बाटोघाटो पुगेको छ । ऊर्जा उत्पादकहरूलेआफ्नो मालसामान ढुवानी र जलविद्युत् निर्माणका लागि तयार गरेको बाटोले ती गाउँबस्तीले सडक पूर्वाधारको अनुभव लिन पाएका छन् भने जीवनस्तर सहज भएको छ ।

झट्ट हेर्दा नेपाल लोडशेडिङमुक्त भइसकेको छ । तर, हिउँदको सयमा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त छैन, जसले गर्दा हामीले हरेक हिउँदमा भारतबाट ६-७ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयात गरिएन भने अझै पनि लोडशेडिङको समस्या हुन सक्छ । लोडशेडिङ हट्नुमा निजीक्षेत्रको योगदान पनि उत्तिकै छ ।

सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हामीले यस योजनाअनुरूप काम गर्न सक्यौं भने भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । अबको १० वर्षमा भारतलाई हामीले ७ / ८ रुपैयाँको दरले मात्रै पनि १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्यौं भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म सहयोग पुग्छ । रह्यो कुरा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी कसरी पुग्ने भन्ने । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी र विदेशी निजीक्षेत्रका विकासकर्ताको योगदान महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ । 

हाल ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू स्वदेशी निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माणाधीन वा निर्माण शुरू गर्ने चरणमा रहेकाले सन् २०३५ सम्ममा निजीक्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाबाट १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न धेरै समस्या छैन । साथै हामीले अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भएर आम्दानी भएको पैसालाई मात्रै पुनः त्यसमै लगानी गर्दा १५ हजार मेगावाटसम्म उत्पादनका लागि बाहिर पैसा खोज्नुपर्ने अवस्था छैन । विद्युत् उत्पादन र व्यापारका बारेमा छलफल र बहस गर्दै गर्दा हामीले भुल्नै नहुने अर्को पक्ष केहो भने बिजुली बेचेर आम्दानी गर्ने कुरा त छँदै छ, त्यससँगै बिजुलीलाई कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गरेर त्यसबाट अन्य उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी थप नाफा कमाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारको नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ । लगानीका लागि पर्याप्त रूपमा वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।