काठमाडौं । गतवर्ष चैत ३० गते केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सहकारीसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेको सरकारले यस वर्ष पुस १४ गते हतारहतार अध्यादेश ल्याएर सहकारी ऐनमा फेरि संशोधन गर्यो । सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरिएको अध्यादेश पुस ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि १४ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको हो । सहकारी ठगीका ठूलाठूला घटना यसबीचमा बाहिर आए पनि नियमित संसद् अधिवेशन नकुरी हतारहतार अध्यादेश ल्याइएपछि किन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
किन ल्याइयो अध्यादेश ?
सरकारी अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धमा मापदण्डमा नेपाल प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउन मूलत: यो अध्यादेश ल्याइएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्ने र त्यसको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको अर्को प्लेनरी २०२५ फेब्रुअरी १७ मा फ्रान्समा हुने तय भएको छ । उक्त प्लेनरीले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्न सक्ने खतरा रहेकाले सरकार बढी जोखिमयुक्त मानिएको सहकारी क्षेत्रमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणका छिद्रहरू हटाउन कानून संशोधन गर्न अघि सरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्षेत्रीय संस्था एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) ले गतवर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे पारस्परिक मूल्यांकनमा सहकारीको नियमन प्रभावकारी नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उच्च रहेको कैफियत औंल्यायो । त्यसपछि एफएटीएफको गतवर्ष असारमा भएको प्लेनरी बैठकमा सहभागी हुनुअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैैंक ऐन २०५८ संशोधन गरी सहकारीलाई कडाइ गर्ने सन्देश दिन खोज्यो । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्घीकरण मामिलामा ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन १ वर्ष समय दिएको छ । तर, संसद्बाट ऐन पारित हुँदा ठूला सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने र बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान भने पारित हुन सकेन । एफएटीएफको अर्को प्लेनरीअघि यही महीना नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्ने भएपछि दबाबमा परेको सरकारले हतारहतार अध्यादेशबाट सहकारी ऐन र राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी सहकारीको नियमनलाई कडाइ गर्न खोजेको संकेत दिन खोजेको हो ।
विशेष गरी अध्यादेशले एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सहकारीको नियमनकारी निकाय गठन, कारोबारलाई सीमित बनाउने र सहकारीमा जम्मा हुने रकमको स्रोत खोज्ने जस्ता कैफियतलाई सम्बोधन गर्नमै जोड दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीमा एउटै व्यक्तिको करोडौं निक्षेप भेटिएको र ती संस्थाको नियमन प्रभावकारी नहुँदा सरकारलाई छिटो अध्यादेश ल्याउन दबाब परेको स्वीकार गरे । ‘एउटै व्यक्तिले सहकारीमा करोडौं राखेको भेटिनु सम्पत्ति शुद्धीकरण नै हो भन्न नसकिए पनि शंकास्पद कारोबार त हो,’ उनले भने, ‘तर, सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधनको प्रयास पनि गरेका छौं ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम कसरी सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ?
अब स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारको सहकारी विभाग, प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकसमेत गरी सहकारी हेर्ने निकाय ६ ओटा भएका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी कसको र कसको काम के हुने भन्नेमा अझ द्विविधा बढ्ने स्थिति छ । संसद्बाट ऐन पारित हुँदा दुवै व्यवस्था संशोधन भए ।
अध्यादेशबाट बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा वर्गीकरण गरी एक व्यक्तिले क्रमश: ५० लाख, २५ लाख र १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत राख्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले एउटै व्यक्तिको ठूलो रकम बचत भेटिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंका भएकाले सीमा तोक्नुपरेको बताए । ‘यति नै सीमा रहिरहन्छ भन्ने होइन, समयअनुसार सुधार देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंका गर्ने आधार भएकाले सम्बोधन गर्न खोजिएको हो ।’
संसद्बाट पारित भएको ऐनमा बचत तथा ऋण
सहकारीको मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने र संघीय सहकारी विभागको सिफारिशमा जोखिममा भएका संस्थाको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था राखियो । तर, सरकारको यो कानूनी सुधारमा एफएटीएफ असन्तुष्ट भएपछि सरकार हतारहतार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनमा लागेको हो । अध्यादेशमा प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने
सहकारीको नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षणलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि स्थानीय तहसम्म पुर्याइएको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी नियमनको अधिकार फेरि केन्द्रमा नै फर्केको छ ।
सहकारीको अनुगमनका लागि विगत २ दशकदेखि छुट्टै निकाय गठन गर्ने व्यवस्था सरकारका नीति, कार्यक्रम र भाषणमा मात्र सीमित हुँदै आएका थिए । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तरराष्ट्रिय दबाबकै कारण भए पनि नयाँ संस्थाको उदय भएको छ ।
बचतमा सीमा तोकिँदा के फरक पर्छ ?
अध्यादेशबाट बचतको सीमा तोकिएपछि ठूलो कारोबार गरिरहेका सहकारीमा भने त्रास बढेको छ । सहकारीले बैंक, वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले सर्वसाधारणमा ब्याजको लोभमा ठूलो निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको थियो । यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आए सहकारीमा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति खुम्चिनेछ । यसैगरी राष्ट्रिय स्तरको सहकारीले बढी निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्थाका कारण सहकारीको कार्यक्षेत्र देशभर बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्ने जोखिम पनि बढाएको छ ।
सहकारीका अभियन्ताहरूले भने यसले सहकारीको विकासलाई खुम्च्याउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । सहकारी संस्थाको शेयर पूँजी वा संस्थागत पूँजीका आधारमा बचतमा सीमा तोकिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । यसैगरी एक व्यक्ति एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारीको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । अहिले
सहकारीमा ७३ लाख सदस्य छन् । यो प्रावधानले सदस्य संख्या आधामा झर्छ । तर, यो नयाँ व्यवस्था भने होइन, यसअघि नै ऐनमा भएका प्रावधानलाई सरकारले पुन: अध्यादेशमा राखेको हो ।
सहकारी नियमनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुन्छ ?
नेपालमा वाणिज्य बैंकपछिको ठूलो कारोबार सहकारी क्षेत्रबाट हुँदै आए पनि लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्दै आएको राष्ट्र बैंक भने सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको थियो । बेलाबेलामा सहकारी विभागमा कर्मचारी पठाएर सहयोग गर्ने केन्द्रीय बैंक अब भने सहकारीको नियमनमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
गतवर्ष चैतमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी सहकारीका लागि मापदण्ड जारी गर्ने, विभागको सिफारिशमा अनुगमन गर्ने र कैफियत भेटिएका संस्था र सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको थियो । तर पनि राष्ट्र बैंकले यो प्रावधानअनुसार सहकारी नियमनमा चासो देखाएको छैन । राष्ट्र बैंक आफैले सहकारीको अनुगमन गरी कारबाही गर्न सक्ने, मापदण्ड जारी गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । यसले सहकारी क्षेत्र पनि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियमनको दायरामा आउने देखिएको छ ।
त्यसैगरी, अध्यादेशबाट फेरि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्रको सेवा सहकारीले पनि पाउने प्रावधान खुला गरिएको छ । यस्तै निक्षेप सुरक्षण कोष ऐन संशोधनबाट सहकारीहरू त्यहाँ पनि प्रवेश पाउने बाटो खुला भएको छ ।
सहकारी अभियानले पनि लामो समयदेखि कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको माग गर्दै आएको थियो । सहकारी ऐनमा सहकारीका लागि छुट्टै बनाउने भने पनि अब भने बैंकिङ क्षेत्रमै भएका संस्थामा सहकारीलाई पनि समेट्ने बाटो खुला भएको छ । अब स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारको सहकारी विभाग, प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकसमेत गरी सहकारी हेर्ने निकाय ६ ओटा भएका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी कसको र कसको काम के हुने भन्नेमा अझ द्विविधा बढ्ने स्थिति छ ।
धेरैओटा नियामक हुँदा कुन ऐनअनुसार कुन निकायले अनुुगमन गर्ने भन्ने द्विविधा बढ्ने कानून व्यवसायी रामचन्द्र सिंखडा बताउँछन् । ‘अहिले भएका संरचना कायमै राखेर प्राधिकरण बनाउँदा सहकारी क्षेत्र अझ भद्रगोल हुने अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने ।
समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता होला ?
बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ । औपचारिक तथ्यांकअनुसार करीब ५०० सहकारीबाट सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अध्यादेशमा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन र बचत फिर्ता हुने आधार भने देखिँदैन । सहकारीका सदस्यको ५ लाखसम्मको बचत सरकारले ऋण दिएर तत्कालै फिर्ता गर्ने विभिन्न समितिको सुझाव कार्यान्वयनको बाटो अध्यादेशले खोलेको छैन । समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्दा ५ लाखसम्मको लाई प्राथमिकता दिने भनेर समस्याप्रति सरकारले जिम्मेवारी लिन खोजेको देखिँदैन । यससँगै सहकारीपीडित सर्वसाधारणले तत्काल बचत फिर्ता पाउने सम्भावना देखिँदैन । सरकारका अधिकारीहरूले भाषण गरेजस्तै समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल भएको अवस्थामा मात्र बचतकर्ताले न्याय पाउन सक्छन् ।
अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन होला ?
सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ७ वर्षअघि मात्र ऐन संशोधन गरेको हो । उक्त ऐनमा भएका अनेकौं प्रावधान लागू भएनन्, जसका कारण सहकारीमा अहिले यो अवस्था आएकाले अध्यादेशबाट जारी भएको ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा शंंका गर्न सकिन्छ ।
बचत तथा ऋणको नाममा दर्ता भएका सहकारीहरू १४ हजार हाराहारी छन्, त्यसबाहेक अन्य नामका सहकारी पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै सीमित भएकाले उनीहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनै प्राधिकरणका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको प्राधिकरणको संरचना शक्तिशाली भए पनि सञ्चालनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता पनि छैन । प्राधिकरण चलाउन सरकारकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताले यसको काममा सरकारी हस्तक्षेप हुने र प्रभावकारी काम नहुने आशंका उत्तिकै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । यसैगरी सहकारीको नियमन गर्ने हालका संरचना कायमै राख्दा उही प्रकृतिको नयाँ निकाय मात्र थपिने अवस्था पनि छ ।
सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार तथा सहकारीविज्ञ सुदर्शन ढकाल अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमनको काम संघीय सरकार वा राष्ट्र बैंकको विषय हो भन्ने स्थापित भएको बताउँछन् । ‘वित्तीय कारोबारको नियमन गर्न विज्ञता चाहिन्छ, त्यसैले यो काम कि केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ या छुट्टै निकाय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ अध्यादेशबाट सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन र राष्ट्र बैंकको दायराभित्र पनि समेटिनु उपयुक्त छ ।’
