काठमाडौं । भारतले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल धेरै घटाएपछि नेपालको सुन व्यवसाय प्रभावित हुने भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले अर्थमन्त्री गुहारेका छन् । भारत सरकारले मंगलवार बजेटमार्फत सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार महशुल १५ बाट ६ प्रतिशतमा झारेको छ । नेपालमा भने चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले भारतमा सुन सस्तिने र नेपालीले सुनका गहना भारतबाटै खरीद गर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीले स्वदेशी सुनचाँदी व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने आकलन गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा कायम रहेको भन्सार महशुल दर घटाई भारतीय बजारसँग नजिक हुने गरी काम गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य नेतृत्वको टोलीले बुधवार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर भारत सरकारले बजेटमार्फत भन्सार दर घटाएपछि नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसाय डुब्ने अवस्था आएको भन्दै नेपालमा पनि सोहीअनुरूप भन्सार महशुल दर समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।
- सुनचाँदीमा लाग्दै आएको भन्सार दर समयानुकूल समायोजन
- तयारी गहना आयातमा कच्चा सुनको भन्दा बढी भन्सार महशुल
- सुनचाँदी आयातमा कायम रहेको कोटा वृद्धि
- अवैध कारोबार रोक्न सीमामा निगरानी
‘नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकाले दुई देशबीचको भन्सार दरबीच असन्तुलन हुँदा अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाउन सक्ने हुँदा भन्सार दर समायोजन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छौं,’ शाक्यले आर्थिक अभियानसँग भने । मन्त्री पौडेलसँगको भेटमा व्यवसायीले सुन आयातको कोटा बढाउन, वर्षभर हुने आयातलाई सिलिङ मानेर बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा एउटा महीनाको सुन वर्षभर जुनसुकै महीना पनि ल्याउन दिन, सुनचाँदीको गरगहना आयातमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र चाँदी आयातको सीमा बढाउन आग्रह गरेको महासंघले जारी गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कच्चा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लागू गरिएको सन्दर्भमा तयारी गहना आयातमा योभन्दा बढी भन्सार लागू हुनुपर्नेमा सार्क राष्ट्रबाट आयात गर्दा ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने र यसले सुनका गहना अत्यधिक आयात हुन सक्ने खतरा रहेको व्यवसायीले अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएका छन् ।
त्यसबाट एकातिर न्यून भन्सार शुल्कका कारण वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व क्षति हुन सक्ने र अर्काेतिर देशभित्र सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष उपलब्ध गराएको लाखौं रोजगारी धरापमा पर्ने भएकोमा यसमा पुनरवलोकन गर्न माग गरेको शाक्यले बताए ।
कच्चा चाँदी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल रहे पनि यसका तयारी गहना आयात गर्दा सार्क मुलुकको हकमा ६ र अन्यत्रबाट आउनेको हकमा १० प्रतिशत मात्र महशुल लाग्दा राजस्व र रोजगारीमा बृहत् रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको भनाइ छ । त्यसैले सुनका गहना आयातमा न्यूनतम २५ प्रतिशत र चाँदीका गहना आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत भन्सार कायम गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
साथै बहुमूल्य वस्तुमा विलासी कर लगाउने प्रावधान पनि समय सान्दर्भिक नभएको महासंघले अर्थमन्त्रीलाई बताएको छ ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको यो क्षेत्रलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘प्रत्यक्ष रूपमा २ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी र राज्यलाई वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउने क्षेत्र भए पनि राज्यले उपेक्षा गर्दा ठूलो समस्या आउन लागेको छ,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा शाक्यले भने, ‘सरकार अब गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’
जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीले राखेका मागलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले यसमा अध्ययन शुरू गरिसकेको र उचित निर्णय लिइने समेत व्यवसायीलाई आश्वासन दिए ।
