काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्ले शुक्रवार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने दुई विधेयक पारित गरेपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । संसद्ले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक’ र ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक’ पारित गरेपछि स्थाीनय तह कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । केही परिमार्जनसहित संसद्को बहुमतबाट विधेयक पारित भएसँगै देशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने सम्भावना बढेको छ । साथै बजेटमार्पmत कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको सङ्घीयता सफल वा असफल के हुन्छ भन्ने अन्योल पनि टरेको छ । विश्लेषकहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएका दुई विधेयक पारित भएपछि परम्परागत रूपमा चलेको नेपालको वार्षिक बजेट कानूनी रूपमा सङ्घीय संरचनामा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सङ्घीय मामिलाका जानकार तथा विश्लेषक डा. खिमलाल देवकोटाले विधेयक पारित हुनु नै सकारात्मक रहेको बताउँदै अब छिट्टै वित्तीय आयोग गठन हुनुपर्ने बताए । ‘विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष बाँकी रहेका भए पनि हाललाई विधेयक पारित हुनु नै सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने । विधेयकले कानूनी आधार, मान्यता र निश्चितता दिएको उनको तर्क छ । ‘विधेयकले राजस्वका क्षेत्रमा मार्ग प्रशस्त गर्ने र अनुशासन कायम गर्छ, उनले अभियानलाई भने । पारित भएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकले स्थानीय तहलाई स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सघाउँदै राजस्व व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट कर, गैरकर तथा रोयल्टी सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले हालसम्म केन्द्र सरकारको अधीनमा रहेको नेपालको सिङ्गो करप्रणालीलाई विकेन्द्रित गरेको छ । विधेयकमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीका सन्दर्भमा पर्वतारोहण, वन, विद्युत् र खानी तथा खनिजको रोयल्टी केन्द्र सरकारले ८५, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले ५ प्रतिशत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएकामा परिमार्जन भएर प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय तहको अग्राधिकार २५ प्रतिशत रहने व्यवस्था भएको छ । विधेयकको अनुसूची ३ मा स्थानीय तहको सरकारले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमिकर(मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होर्डिङबोर्डमा कर लिनसक्ने व्यवस्था छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर दस्तुर, सामाजिक सुरक्षा कर, स्वास्थ्य सेवा कर, पूर्वाधार कर, कृषि सुधार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, शिक्षासेवा कर, सडक मर्मत तथा सुधारसम्बन्धी करलाई केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषि आय, सडक निर्माण तथा सम्भार, टिकट दस्तुर, क्यासिनोमा करलाई भने प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ ।