काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन अर्थात् कन्ट्री रेटिङको काम शुरु भएको छ । डीएफआईडीले रेटिङको सबै खर्च बेहोर्नेगरी कन्ट्री रेटिङको काम अघि बढाइएको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार २०७६ सालमा अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, त्यतिबेला रेटिङको काम कोभिडले गर्दा रोकिएको थियो ।
अहिले फेरि नेपाल सरकारले डीएफआईडीलाई पुनः रेटिङका लागि आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार रेटिङ कम्पनी फिचलाई डोनर एजेन्सीले नै काममा लगाएको छ । यसमा नेपाल सरकारको बजेट खर्च नहुने र सबै डोनर एजेन्सीले खर्च बेहोर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार रेटिङ गर्नका लागि विधिहरू तयार गर्ने काम फिचले गरिरहेको छ । पहिला रेटिङ गर्ने कम्पनीले मुलुकको आर्थिक सूचकांकदेखि सबै स्थिति हेर्नेछ । त्यसका लागि उसले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, तथ्यांक कार्यालयसहितबाट तथ्यांक माग गर्नेछ ।
‘रेटिङ कम्पनीले मागेका डेटाहरू हामीले भनेको बेला उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘पेपर वर्कसप पनि हुनेछ । पेपर वर्कसपको तयारी अर्थमन्त्रालयको वित्तीय महाशाखाले गरिरहेको छ ।’
शर्माका अनुसार सम्भावित प्रश्न कस्ता हुनेछन् र अर्थमन्त्रालयको जवाफ के हुनेबारे उक्त महाशाखाले गृहकार्य थालिसकेको छ । रेटिङको काम तीन महीनामै सक्ने प्रतिबद्धता डोनर एजेन्सी र रेटिङ कम्पनीले गरेकाले त्यही शर्तमै काम अघि बढाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘नेपालले जतिछिटो उनीहरूले खोजेको तथ्यांक उपलब्ध गरायो, उति नै छिटो रेटिङको नतिजा आउनेछ,’ शर्माले भने । अहिलेसम्म गरिएको काम पेपर वर्कसपको काम नै हो र छिट्टै उनीहरूले खोजेको जवाफ दिन अर्थमन्त्रालय तयार हुँदैछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसयताका बजेटमा यस विषयले प्रवेश पाए पनि अहिलेसम्म रेटिङ्गको काम हुन सकेको थिएन ।
लगानी गर्ने वातावरण, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विषयमा जानकारी लिन कन्ट्री रेटिङ आवश्यक पर्छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने विषय जोडतोडले उठाउने गरे पनि कन्ट्री रेटिङ गराउन सकिरहेको थिएन । अहिलेसम्म दक्षिण एशियाली मुलुकमा रेटिङ नगराउने नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन् । भारतले रेटिङमा ट्रिपल बी पाएको छ ।
नेपालले यत्रो वर्ष कन्ट्री रेटिङ नगराउनुको कारण खराब रिपोर्ट आउँछ कि भन्ने डर हो । तर, यसमा सरकार पछि हट्न नहुने जानकारले बताउँदै आएका छन् । हाल एक लघुवित्तसहित आधा दर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएका छन् । तीमध्ये अधिकांश ऋण विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)बाट आएको छ । यसबाहेक केही ऋण स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, दुबई, सिंगापुरबाट समेत भित्रिएको छ ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध देशको क्रेडिट रेटिङ हेर्छन् । लगानी बढाउन प्रायः मुलुकले बेलाबेलामा कन्ट्री रेटिङ गराउँछन् । अहिलेसम्म गराउन नसकेको रेटिङको काम आगामी लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै अघि बढाइएको हो । विश्वमा देशको क्रेडिड रेटिङ गर्ने फिच रेटिङ्ससहित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पीज), मुडिजजस्ता एजेन्सी छन् ।
.jpg)
.jpg)
