नेपाल वायुसेवा निगमको ६१औं वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यथास्थितिमा नेवानिलाई १ रूपैयाँ पनि सहयोग नगर्ने भन्दै निगम व्यवस्थापनलाई चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको चेतावनीसँगै निगम व्यवस्थापन हौसिएर विदेशी साझेदार भित्र्याउन बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा लागेको छ । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नाममा होस् कि विमान खरीद वा भाडामा लिने विषयमा नै किन नहोस् अथवा एजेन्ट राख्ने विषय नै किन नहोस्, प्रत्येक योजना र निर्णयमा कति कमिशन आउँछ भन्नेमा मात्रै निगमको व्यवस्थापनको चासो भएको पाइन्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको समेत संलग्नता रहेको धेरैको विश्वास छ । यस्तोमा नेवानिको व्यवस्थापन करारमा दिनुमा पनि चलखेलको आशंका छ । विमान सेवा कम्पनीका लागि चुस्त व्यवस्थापन चाहिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको इशारामा निर्णय लिने व्यवस्थापनले संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन । क्षमतावान् व्यवस्थापक नभएकाले मात्र नेवानि समस्यामा परेको होइन, इमानदार र व्यावसायिक नेतृत्व नभएकाले समस्यामा परेको हो । यस्तोमा व्यवस्थापन करारमा दिँदैमा समस्या छुमन्तर भइहाल्छ भनेर सोच्नु गलत हुनेछ । नेवानिको आजको दुर्गतिको कारण के हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । सत्तामा पुगेका सबैजसो दलले नेवानिलाई दुहुनो गाई बनाएकै हुन् । दूध मात्र चुसेनन्, हाडछाला केही बाँकी राखेनन् । निगमलाई टाट पल्टाउन सरकार र निगम व्यवस्थापनमात्रै होइन, सुविधाभोगी कर्मचारी सबै एकजुट भएर लागेकै परिणति हो, नेवानिको संकट । जनताले त सकेसम्म नेवानि नै रोज्छन्, तर टिकट पाइँदैन, प्लेन रित्तै उड्छ । यस्तोमा व्यवस्थापनको करार विदेशी कम्पनीलाई दिँदा फेरि पनि कमिशनकै चक्कर चल्न सक्छ । विश्वमै भ्रष्ट मानिएको देश भएकाले करार व्यवस्थापनका लागि आउने विदेशी कम्पनी, तिनको नेपाली एजेन्ट सबै मिलेर फेरि पनि भ्रष्टाचार हुने सम्भावना देखिन्छ । निगमको व्यवस्थापन कमजोर भएकैले करारमा दिन लागिएको हो । यसो हो भने, निगमको प्रमुखमा कुनै योग्य व्यक्तिलाई किन ल्याइँदैन ? किन आप्mनो पार्टीको मान्छेमात्र ल्याइन्छ ? हुँदै नभएको कम्पनी खडा गरेर जहाज किनबेच गर्ने गराउने देशमा विदेशीलाई करार व्यवस्थापन दिँदा पनि त्यस्तै नहोला भन्ने कुनै आधार छैन । सिद्धान्ततः एयरलाइन्स कम्पनीले आफ्नो कुनै आंशिक काम अन्य कम्पनीलाई करारमा गर्न लगाउनु राम्रै मानिन्छ । सफल र ठूला विमान सेवा कम्पनीले पनि यसो गर्ने गरेको प्रचलन छ । अझ, वायुसेवासँग सम्बद्ध करार बढी हुने भएकैले यससँग सम्बन्धी पढाइ हुने र तालीम दिने संस्था पनि प्रशस्त छन् । करार सम्झौता निकै प्राविधिक विषय हो । त्यहाँ प्रयोग भएको कुनै एक शब्द अझ भनूँ अर्धविराम र पूर्ण विरामजस्ता चिह्नले पनि अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ । त्यसो हुँदा कानूनी र पारिभाषिक शब्दावलीमा सानोतिनो फरक पारेर भोलिका दिनमा नेवानिलाई अझ बढी घाटा नपार्लान् भन्न सकिँदैन । अथवा नेवानि फाइदामा गए पनि फाइदाको ठूलो अंश करार गर्ने कम्पनीले नै लैजान सक्छ । करार लिन खोज्ने कम्पनीका एजेन्टहरू सलबलाउनुको कारण पनि यही हो । करार व्यवस्थापनभन्दा त रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु बढी फलदायी हुन सक्छ । करार व्यवस्थापन भनेको सीमित अवधिका लागि मात्रै हुन्छ तर रणनीतिक साझेदार भने दीर्घकालीन हुन्छ । हुन त ऋणको भारीले थिचिएको निगमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा बार्गेनिङ शक्ति निकै कम हुन्छ भन्ने तर्क पनि मननीय छ । करार व्यवस्थापन भनेको आउटसोर्सिङ हो । यसमा लेखिने शर्तनामाले निकै अर्थ राख्छ । करार व्यवस्थापनका फाइदा पनि छन् र बेफाइदा पनि । करार व्यवस्थापनमा दिँदा समय र स्रोतको बचत हुन्छ । विशेषज्ञहरूको सेवा पाइन्छ । थोरै अवधिका लागि काममा लगाइने भएकाले यो विधि सस्तो पनि पर्छ । व्यवसायको निरन्तरता हुन्छ । तर, करार व्यवस्थापन दिएपछि कतिपय विषयमा कम्पनीले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँछ । त्यस्तै कम्पनीको व्यावसायिक साख पनि गुम्ने खतरा हुन्छ । स्वार्थ र रुचि नमिल्दा आउने द्वन्द्व करार व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । करार व्यवस्थापनमा अन्तरराष्ट्रिय कानून, ठेक्का, करार प्रक्रिया, जोखिमको बाँडफाँट, एयरलाइन्सको अवस्था आदि विषय हेरिन्छन् । त्यस्तै बजारीकरण, वितरण, इन्टरलाइन, कोडशेयर एग्रिमेन्ट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आदि पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । निगमले पूरै व्यवस्थापन करारमा दिन आँटेको होइन । इन्जिनीयरिङ र अपरेशनलाई मात्रै करारमा दिने तयारी गरेको छ । हो, इन्जिनीयरिङमा आउने समस्याका कारण नेवानिले धेरैपटक उडान रद्द गर्नुपरेको छ । त्यस्तै मर्मतका नाममा अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ र त्यसमा अनियमितता हुने गरेको छ । अपरेशनको काम करारमा दिन किन आवश्यक भयो ? भन्ने उत्तर खोजिएको छैन । अपरेशनका लागि उडान गन्तव्य चाहिन्छ । करारमा आउने कम्पनीले आफै गन्तव्य खोज्ने पक्कै होइन । अन्तरराष्ट्रिय उडान गन्तव्य खोज्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री फ्रान्स भ्रमणमा जानुभयो, उडान गन्तव्यबारे कुराकानी भयो भनी प्रतिक्रिया दिनुभयो । तर, यूरोपेली संघको कालो सूचीमा यथावत् छ । यही कारण चीनले समेत नेवानिको उडान स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको छ । यस्तोमा अपरेशनको जिम्मा करारमा दिँदैमा कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ निगमसँग छ त ? इन्जिनीयरिङ र अपरेशनको व्यवस्थापन करारमा दिँदा यस्तो अनियमितता कम हुने अपेक्षा त गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा आएका विदेशी कम्पनीको काम हेर्दा उनीहरूले पनि अनेक बहाना बनाउँदै गलत अभ्यासलाई नै अपनाएको पाइन्छ । घरभित्रकाले नसकेर बाहिरियाबाट काम लिनु भनेका ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’कै अवस्था हो भन्न सकिन्छ । नेवानिको समस्या भनेको बाइडबडी हो । बाइडबडी नभई हुँदैन भनेर किनियो तर अहिले त्यही घाँडो भएको छ । यसलाई चलाउन नसक्ने अवस्था थियो भने त्यो किन किनियो, त्यसमाथि कारबाही हुनुपथ्र्यो । त्यस्तै नेवानिको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्ने कार्यकारी अध्यक्षलाई हटाउन सक्नुपर्थ्यो वा कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो केही भएको छैन । कार्यकारी प्रमुख हुँदाहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष ल्याउनुको प्रयोजन नै नेवानिको व्यवस्थापनमा खटपट पार्नु रहेको थियो भनेर धेरैले आलोचना गरेकै हुन् । यस्तोमा करार व्यवस्थापन भनेको नेवानिलाई सुधार्नेभन्दा पनि कमाउने अर्को धन्दा हो भन्न सकिने आधार धेरै देखिन्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।