काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको थियो । तर, १० महीना बितिसक्दा यससम्बन्धी अवधारणपत्र नै तयार भएको छैन ।
२०८१ जेठ १५ गते ल्याइएको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले कृषि लगानी दशक घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारमार्फत कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकारको योजना छ ।
त्यसकारण सरकारले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको थियो जुन बजेटमा पनि समेटियो । चालू आवको बजेटलगत्तै सन् २०२५ को शुरूआतसम्म अवधारणापत्र बनाइसक्ने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले काम थालेको थियो । विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफलपश्चात् मन्त्रालयले तयार पार्ने अवधारणापत्रले अबको १ दशकमा मुलुकको समग्र कृषिक्षेत्रमा लगानीको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने कुरा निर्माण गर्नेछ ।
यद्यपि हालसम्म पनि अवधारणापत्रको टुंगो लाग्न नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम शिवाकोटीले आर्थिक अभियानसँग बताइन् । सबै सरोकारवालासँग छलफल नसकिएकाले लगानी दशकमा के कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने टुंगो नलागेको उनले बताइन् ।
‘लगानी दशकलाई सरकारले राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि सार्ने लक्ष्य लिएको छ । सोहीअनुरूप मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विभिन्न कृषि संगठनहरू र सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारहरूसँग छलफल तथा समन्वय गर्ने र प्रतिक्रिया लिएर अवधारणापत्र तयारीको काम शुरू गरेको थियो । हामी अहिले पनि सरोकारवालसँग छलफलकै क्रममा छौं,’ उनले बताइन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले कृषि क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने नीति बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत कृषिक्षेत्रमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै लगानी रहेको छ । यसलाई वृद्धि गरेर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सहकारीको क्षेत्रबाट समेत कृषिक्षेत्रमा लगानी भए पनि यसको भरपर्दा तथ्यांक नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले पनि लगानी दशकको अवधारणापत्र तयारी गर्ने काममा ढिलाइ हुँदा यसको कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे । अवधारणापत्र तयार भएपछि मात्र सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट के कति लगानी गर्ने, कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने टुंगो लाग्ने उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालको कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा १ खर्ब ६३ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । नेपालको कृषिक्षेत्र व्यवसायीकरणको बाटोमा हिँड्न नसक्दा बाँझो जमीनको क्षेत्रफल बढिरहेको छ ।
मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार अहिले १० लाख ३० हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि गणना २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार पछिल्लो समय कृषि जमीनको संकुचनसमेत बढ्दो देखिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा करीब ३ लाख हेक्टरले कृषि जमीन संकुचित भएको तथ्यांक छ । कृषि गणना २०६८ अनुसार २५ लाख २० हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिएकोमा २०७८ को गणनाअनुसार भने २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । यसले गर्दा कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटासमेत बढ्दो क्रममा छ । सरकारले लगानी दशकमार्फत ल गानी अभिवृद्धि गर्दै व्यापारघाटा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
