मुलुक दिनानुदिन कृषि उत्पादनमा परनिर्भर हुँदै गएको छ । गत १० वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब २० प्रतिशतको रहेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा ८९३ थरीका विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा नेपालले प्रमुख रूपमा आयात गर्ने वस्तुहरूमा अन्न, तेलजन्य उत्पादन, तरकारी, दाल तथा गेडागुडी, खाद्य उद्योगका सहउत्पादन, फलफूल, चिनी, मिठाई, तेलहन, बीउबिजन तथा जडीबुटी, कफी, चिया, मसला, विविध खाद्य परिकार, अन्न र स्टार्चका उत्पादन, पेय पदार्थ, जीवित जनावर, सुर्ती र चुरोट, तरकारी, फलफूलका प्रशोधित उत्पादन, दुग्ध पदार्थ, माछा, चकलेट, अन्नका उत्पादन जस्तै मैदा स्टार्च आदि प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महीनाको तथ्यांक हेर्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा अन्नको आयातमा २१ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात भविष्यमा पनि अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, निजीक्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू, कृषि आबद्ध विश्वविद्यालय तथा शिक्षालयहरू सबैको प्रयास हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तुको आयातमा हरेक वर्ष हुँदै गरेको भारी वृद्धिले नेपालको कृषिक्षेत्रलाई एकदमै नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने जति आवश्यक छ त्यत्ति नै आवश्यक छ कृषिक्षेत्रमा मुलुक दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै जानुका कारणहरू निक्र्यौल गर्नु । सारांशमा भन्नुपर्दा मुलुक कृषिजन्य उत्पादनमा दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै जानुमा पाँचओटा कारण देखिएका छन् – (क) कृषि मजदूरको कमी, (ख) कृषिमा नाफाको अनिश्चितता, (ग) कृषि पेशामा अनाकर्षण, (घ) कृषि सम्बद्ध पूर्वाधारको अपर्याप्तता, (ङ) संरक्षणको कमी । यी पाँचओटा पक्षको सम्बोधन नगरी कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
कृषि मजदूरको कमीको समस्या समाधान गर्न कृषिको यान्त्रिकीकरण आवश्यक छ । कृषिको यान्त्रिकीकरणका लागि वर्तमान भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । यसका लागि भूमिमाथिको हदबन्दीको प्रावधानलाई संशोधन गर्नु एकातिर आवश्यक छ । ठूला आकारमा कृषि फर्महरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पनि आवश्यक छ । खेतदेखि भान्सासम्म कृषि उत्पादन पुग्दा यन्त्रको प्रधानता हुने गरी र न्यूनतम मानव श्रम प्रयोग हुँदा तराईमा कृषि मजदूर अभावको समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन हुन्छ र पहाडको कृषिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ ।
यसैगरी कृषि व्यवसायलाई नाफाको व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न हरेक कृषि उत्पादनको लागत मूल्यको तुलनामा डेढ गुणा बढी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी संयन्त्रले सो समर्थन मूल्यमा कृषकका उत्पादन खरीद गरिदिने व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै कृषिको अग्रयोजन र पृष्ठयोजनमा सबै फर्म र उद्योगलाई करमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनु पनि आवश्यक छ ताकि उनीहरू करको बोझमा नथिचिऊन् र सो करका कारण उपभोक्ता पनि मर्कामा नपरून् । यी प्रावधानले कृषिक्षेत्रमा नाफाको सुनिश्चितता गर्दै यस क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न जाने निश्चित छ ।
कृषिमा मुनाफा हुँदाहुँदै पनि मानिस यस पेशाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । कृषक भन्नेबित्तिकै हेय दृष्टिले हेर्ने पशुपालकलाई गोठालो भनेर हेप्ने जस्ता विकृति समाजमा अभैm पनि कायम छन् । यो समस्या समाधान गर्न गैरकृषि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले वर्षमा दुईपटक कम्तीमा पनि कृषि कार्यमा संलग्न हुने स्थिति बसाल्नु आवश्यक छ । यसै गरी कृषकका सन्तानलाई अध्ययनमा सुविधा, कृषकलाई राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्ने ( सार्वजनिक यातायातमा छूट, खरीदमा छूट, अस्पतालहरूमा कृषक कक्षको व्यवस्था, कृषकका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था, बाली तथा स्वास्थ्य बीमा, यातायातका साधन खरीद गर्न विशेष छूट) तथा हरेक क्षेत्रमा सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधामा कृषकलाई विशेष व्यवस्था गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसै गरी कृषकको बसोवास स्थलमा पर्याप्त मात्रामा सुविधाहरूको विकास र विस्तार (गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सार्वजनिक सुविधाहरू, व्यायाम शाखा, खेलकुद स्थल, मनोरञ्जनस्थल आदिको व्यवस्था गरिनु पनि अत्यन्त जरुरी छ । यी व्यवस्थाले मानिसको कृषि पेशामा आकर्षण बढ्ने देखिन्छ ।
कृषिक्षेत्रको सर्वांगीण विकासका लागि कृषि सम्बद्ध पूर्वाधारको विकासमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । भरपर्दो र पर्याप्त सिँचाइ, सहज, सुलभ, सामयिक र निःशुल्क प्राविधिक सहयोग, भरपर्दो र सस्तो ढुवानी सेवा, कृषकका उत्पादनसम्म सहज पहुँचमार्ग, नियमित विद्युत् आपूर्ति, पायक पर्ने स्थानमा संकलन केन्द्रको स्थापना, सुरक्षित भण्डारण, बजारका बारेमा पर्याप्त सूचना प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण र सफल मुलुकका प्रयोगहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमको सञ्चालन जस्ता व्यवस्थाका माध्यमबाट यस क्षेत्रलाई बढी आकर्षक र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ ।
विश्वभरि नै कृषिक्षेत्र सबैभन्दा बढी अनुदानित क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । विश्व व्यापार संगठनका वार्ताहरू अचेल कृषिको अनुदानका विषयमा नै केन्द्रित हुने गरेका छन् । तर, हाम्रो मुलुकमा भने कृषिक्षेत्र सबैभन्दा कम अनुदानित क्षेत्रका रूपमा देखा परेको छ । यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै पहिलो चरणमा कम्तीमा भारतले आफ्ना कृषकलाई प्रदान गरेका अनुदान, प्रोत्साहन र छूटहरूको व्यवस्था हामीले पनि गर्नु आवश्यक छ ताकि कम्तीमा हाम्रा उत्पादन भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकून् ।
यसरी उपर्युक्त पाँचओटा पक्षमा सरकार र निजीक्षेत्र संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने हो भने नेपाल केही वर्षमा नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र हुने छैन परन्तु केही दशकमै कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातकर्ताका रूपमा विश्वमञ्चमा उदाउने निश्चित छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन् ।
