काठमाडौं । नेपालको निजीक्षेत्रले ठूला जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने क्षमता बढाएको छ । अहिले स्वदेशी निजी कम्पनीहरूले १०० मेगावाटभन्दा माथिका १६ ओटा जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरेको र तिनीहरूको उत्पादन क्षमता करीब ३ हजार मेगावाट रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बताएको छ । 

पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने परियोजनामा ऋण लगानी वृद्धि गर्न थालेसँगै ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने निजीक्षेत्रको क्षमता वृद्धि भएको हो ।

इप्पानका अनुसार १०० मेगावाटभन्दा ठूला सातओटा जलविद्युत् परियोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणको चरणमा छन् । त्यसैगरी अन्य ९ जलविद्युत् परियोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ ।

इप्पानका अनुसार २५५ मेगावाट क्षमताको अपर तमोर, १६० मेगावाटको ल्याप्चे खोला जलविद्युत् आयोजना, १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र १०० मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली, १०२  मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी–१ र १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेर निर्माणको चरणमा छन् ।

अर्कोतर्फ, ३४० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, २९८ मेगावाटको तिला–१, २९६ मेगावाटको तिला–२, २२६ मेगावाटको बूढीगण्डकी–ख र २१६ मेगावाटको बझाङ अपर सेती स्वदेशी निजीक्षेत्रले बनाउन लागेका परियोजना हुन्, जसको वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । 

त्यसैगरी १६६ मेगावाट क्षमताको सुपर तमोर, १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी, १२८ मेगावाटको तमोर मेवा जलविद्युत् आयोजना, १०३ मेगावाटको बूढीगण्डकी क जलविद्युत् आयोजना पनि स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानीमा बन्न लागेका तर वित्तीय व्यवस्थापन नभइसकेको परियोजना हुन् ।

नेपालको जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश भएदेखि नै मुलुकमा विद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै आएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । सन् २००० को शुरुआती चरणदेखि स्वदेशी निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा लगानी थालेको थियो ।

तर, शुरूमा न नेपाली लगानीकर्तासँग ठूलो पूँजी थियो न बैकहरूसँग ठूलो वित्तीय स्रोत लगानी गर्ने क्षमता थियो । ठूला व्यापारिक घराना पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न अघि सरेका थिएनन् । यद्यपि, पछिल्लो २५ वर्षमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका लगानीकर्ता स्वयंले लगानी वृद्धि गर्नेदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले पनि ऋण लगानी बढाउँदा ठूला आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता बढ्दै गएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

‘स्वपूँजी जुटाउन सक्ने सामर्थ्य हुने हो भने त सानाभन्दा ठूला परियोजनामा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । किनभने सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले एक लगानीकर्ताका लागि यी दुवै खाले परियोजनामा लगानी गर्नु बराबर चुनौती हुन्छ । सरकारले नीतिगत पक्षहरूमा सुधार गर्न र लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने । सन् २००० सम्म निजीक्षेत्रले लगानी नथाल्दा झन्डै ९० वर्षमा सरकारले ३६१ दशमलव ५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको थियो । निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै विद्युत् उत्पादन तुलनात्मक रूपमा द्रुत गतिमा बढेको हो । सँगसँगै निजीक्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले तुलनात्मक रूपमा ठूला परियोजना बनाउने क्षमता र अनुभव पनि बटुलेका छन् ।

सरकारले नीतिगत सुधार गरे स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानीमा ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना पनि निर्माण गर्न सकिने अवस्था भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय ठूलो क्षमतामा परियोजना निर्माण गर्न खोज्ने लगानीकर्तालाई वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ । त्यस कारण बैंकिङ क्षेत्रले पनि परियोजनाहरूमा सहज रूपमा ऋण लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, प्रसारण लाइन निर्माण र निजीक्षेत्रले निर्माण गर्ने भनेका प्रसारण लाइनको हकमा पनि ह्विलिङ चार्जलगायत पक्षमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालकै निजीक्षेत्रले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न थालेकाले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धाविनै ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना विकास गर्न लाइसेन्स दिने गरी प्रस्तावित विद्युत् विधेयकको प्रावधानको इप्पानले विरोध गर्दै आएको छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताले साना परियोजनामा लगानी गर्न चाहेको खण्डमा उनीहरूले पनि नेपाली लगानीकर्ताले जस्तै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ इप्पान अध्यक्ष कार्कीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

चार दिनभित्र पीपीएका लागि विवरण बुझाउन ५१ जलविद्युत् आयोजनालाई पत्राचार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भइसकेका ५१ जलविद्युत् आयोजनालाई ४ दिनभित्र विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको छ ।

विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि प्राथमिकताका आधारमा सूची तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विवरण बुझाउन प्राधिकरणले पत्राचार गरेको हो ।

गत वैशाख ३१ गते प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) र आंशिक जलाशय (पीआरओआर) गरी १० मेगावाट माथिका करीब ५ हजार मेगावाटका ५४ जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा पीपीए खुलाउने भन्दै ३० दिनभित्र प्रवद्र्धकलाई विद्युत् व्यापार विभागमा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४औं बैठकको निर्णयअनुसार उक्त सूची तयार गर्ने प्रयोजनका लागि गत जेठ २ गते कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले व्यवसाय विकास निर्देशनालयअन्तर्गत विद्युत् व्यापार विभागका उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले जतिसक्दो चाँडो पीपीएका लागि प्राथमिकताका आधारमा सूची तयारी गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएको भन्दै ४ दिनभित्रै विवरण बुझाउन ती आयोजनाहरूलाई पत्राचार गरेको हो ।