काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरीद र त्यसपछिको मर्मतसम्भारमा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै टेलिकमको नेतृत्व गरिरहेकी पहाडीसहितका केही कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । यसअघि नै विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी ठहरिइसकेका सुनील पौडेल निलम्बनमा परेपछि पहाडी प्रतिस्पर्धाबाटै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेकी थिइन् । अहिले उनै पौडेलसहित भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पहाडी पनि तानिएकी छन् ।
को कोविरुद्ध पर्यो मुद्दा ?
- कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल
- तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत तथा हालका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी
- तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य
- प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ
- प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्यायसहितका कर्मचारी
तीन दशक दूरसञ्चार क्षेत्रमा बिताएर पहाडी टेलिकमको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन् । २०८१ भदौ २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहाडीलाई कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुद्दा दायर गरिएका टेलिकमका अन्य कर्मचारीमा प्रतिभा श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, विनीता श्रेष्ठ, अमुल प्रधान, देवेन्द्र खतिवडा, राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराई छन् । बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी एशियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इंक (हालको एशियाइन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड) का कर्मचारीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी र उक्त कम्पनीका सिनियर डाइरेक्टर लङ योङ र म्यानेजर हुवाङ ओई अभियुक्तको सूचीमा छन् ।
‘अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हानिनोक्सानी गरी/गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलगायत १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको छ,’ विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले भने । ‘यसमा प्रतिवादीहरूलाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । बिगोमध्ये खर्च भएको बिगो ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ रुपैयाँ प्रतिवादीबाट असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ ।’
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको लागि नयाँ ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रिया अघि बढाउनेहरूलाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ । नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा सहभागी कर्मचारीसमेत तानिएका छन् । यसले टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध हुने देखिएको छ ।
टेलिकमका कर्मचारीले ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएको अख्तियारको आरोप छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बिलिङ प्रणाली अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको दायर मुद्दामा उल्लेख छ । २०६८ पुस ६ गते नेपाल टेलिकम र एशियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इंकबीच कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ र कस्टमर सपोर्टको प्रणाली खरीद गर्दा ६ वर्षसम्म वार्षिक मर्मत करार गर्न सकिने व्यवस्था छ । मर्मत कार्यको लागि करार सम्झौता गर्दा ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि टेलिकमका कर्मचारीले उक्त प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी मर्मत खरीद गरेको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘वार्षिक ५ प्रतिशत छूटसहितको एमसी सेवाको प्रावधानप्रतिकूल हुने गरी आपूर्तिकर्ता एशियाइन्फोसँग अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी २ करोड ५ लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा वार्षिक मर्मत सेवा खरीद गर्ने सम्झौता गराउँदा टेलिकमलाई नोक्सानी भएको छ,’ उनले भने ।
यस प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, दुई सहसचिवसहित करीब ३० जना कर्मचारी र टेलिकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो । अख्तियारले उक्त प्रकरणमा छानबिन गरेको तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. अर्याल र हरिप्रसाद बस्यालसहित २३ जनालाई भने मुद्दा चलाएन । तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बस्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारणमा उनको केही दिनमै अवकाश भएको भनिएको छ । २०७८ साउन ४ गते नयाँ बिलिङ प्रणाली खरीद गर्ने निर्णय गरेपछि केही दिनमै सार्वजनिक सेवाबाट उनले अवकाश पाएका थिए । त्यसपछि उनी सञ्चालक समितिमा नै नरहेको कारण देखाएको छ ।
