देशको अर्थतन्त्र, कम्पनीहरूको वासलात तथा अन्य परिसूचकमा कुनै उत्साहपूर्ण कुरा नआए पनि नयाँ सरकार बनेसँगै शेयरबजार उकालो लागिरहेको छ र ३ वर्षअघिको कारोबार रकम भेट्टाएको छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नुबाहेक अन्य तात्त्िवक अन्तर देखिएको छैन । शेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढेपछि यसरी लगानी बढेको देखिन्छ । अहिले औद्योगिक क्षेत्र, उपभोक्ता र सर्वसाधारणको मनोबल पनि यसरी नै बढाउन आवश्यक देखिन्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल नउकासी अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न र त्यसअनुसार काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।
नयाँ सरकार गठन हुनुअघि ३/४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेकोमा बुधवार त्यो बढेर १२ अर्ब नाघ्यो । त्यस्तै २१ सयको मनोविज्ञानमा रुमलिएको बजार परिसूचक नेप्से पनि २ हजार ३६४ दशमलव ६३ विन्दुमा पुग्यो । बैंकको ब्याजदर घटेको सूचनाबाहेक अन्य कुनै पनि सुधारका कुरा नहुँदा पनि शेयरबजारमा यति धेरे माथि उक्लनु भनेको लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नु नै हो । यद्यपि यसमा केही चलखेलको सम्भावना देख्नेहरू पनि छन् । यस्तो अकस्मात् चम्किएको बजारमा सोझासाझा लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना भने हुन्छ ।
लगानीका लागि चाहिने एउटा तत्त्व भनेको मनोबल हो । अहिले दुई ठूला पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ । यसले स्थायित्व दिने विश्वास लगानीकर्तामा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । त्यस्तै यो सरकारले केही सुधार गर्छ भने अपेक्षा पनि धेरैमा छ । उद्योगी व्यवसायीको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्ने बताए । तर, हरेकजसो प्रधानमन्त्रीले यस्तै आश्वासन दिए पनि निजीक्षेत्रमैत्री काम भने कमै गरेको देखिन्छ । यद्यपि निजीक्षेत्रले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उदार अर्थमन्त्रीका रूपमा लिने गरेको छ । शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । अहिले शेयरबजारको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई पनि आशाको सञ्चार गराएको छ । शेयरबजारमा भएको वृद्धिले बिस्तारै उपभोग बढाउने र घरजग्गा क्षेत्रलाई पनि चलायमान गराउने अपेक्षा केहीले गरेका छन् ।
त्यसो त अर्थतन्त्रको अवस्था भने निराशाजनक नै देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी तेस्रो त्रैमासको प्रतिवेदनले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने देखाएको छ । निर्माण, उद्योग, व्यापार तथा खानी र उत्खनन क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा धेरै ११ दशमलव २ प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसैले सरकारले आफूलाई निजीक्षेत्रमैत्री बताइरहँदा निर्माण कम्पनी, दुग्ध किसान, कृषिबीमालगायत दायित्वको तत्काल भुक्तानी गर्न आवश्यक छ । यसो गर्यो भने वर्तमान सरकारप्रति विश्वास बढ्नेछ र अर्थतन्त्रले थोरै भए पनि गति लिनेछ ।
सरकार अस्थिर हुँदा नीतिगत अस्थिरता भएकै कारण लगानी गर्न सबै डराएको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले विगतको सरकारले लिएका नीतिहरू फेरिँदैनन् भनेर आश्वस्त पार्न आवश्यक छ भने नयाँ नीति बनाउँदा पनि अस्थिरतालाई नै मलजल गर्ने काम हुँदैन भनेर विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्छ र उसले लगानी बढाउँछ ।
अहिले अर्थतन्त्रको गतिहीनताको एउटा कारण सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिनेबित्तिकै बजारमा निर्माणसामग्रीलगायत अन्य वस्तुको माग बढ्छ । र, त्यसले उत्पादन बढाउँछ । त्यसैले निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले तत्कालै केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।