विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने उद्देश्यले सरकारी पहलमा पाँचैओटा विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना भएसँगै निजीक्षेत्रको सहभागितामा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने कार्यले तीव्रता पायो । २०७५ चैतसम्ममा अधिकतम ९१ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले (३,४६९ ओटा शाखा) इजाजतपत्रप्राप्त गरी सञ्चालनमा आए । सामाजिक बैंकिङको अवधारणाअनुरूप लक्षित वर्गकैै घरदैलोमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने भएकाले यी संस्थालाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक प्रकृतिको वित्तीय संस्था मानिन्छ । उल्लेख्य संख्यामा रहेका यी संस्था स्वनियमनमा सञ्चालन नहुँदा र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण पक्षलाई भन्दा प्रवर्द्धनात्मक पक्षलाई प्राथमिकता दिँदा यस क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भयो । सुविधाजनक स्थानमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिक विस्तार हुँदा बहुबंैकिङ कारोबारमार्फत सीमित ऋणी सदस्यमा ऋणको भार अधिक हुन गयो भने दुर्गम र वित्तीय पहुँच न्यून रहेका स्थानका लक्षित वर्गले वित्तीय सेवाबाट विमुख रहिरहनुपर्ने बाध्यताले निरन्तरता पाइरह्यो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्ति गरेर सबल थोरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाका धेरै शाखाबाट मुलुकमा छरिएर रहेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने उद्देश्यले यी संस्थाको मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेको हो ।
मर्जरबाट संख्यात्मक रूपमा कमी आए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति सुविधाजनक क्षेत्रमा नै केन्द्रित रहेको, जिल्ला र प्रदेशस्तर कार्यक्षेत्र भएका संस्थाको संख्यामा कमी आए तापनि राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या आशा गरिएअनुरूप घट्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि २०६८ असारमा १९७ ओटा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटेर ५४ भएको र यो क्रम हालसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ । यसरी मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भए पनि यतिबेलासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने कार्य भने निरन्तर चलिरहेको थियो । यसले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको मनन गर्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ देखि यी संस्थाको मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो । मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सहुलियत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेपश्चात् मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियाले तीव्रता पायो । यसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९१ बाट घटेर २०८० पुससम्म ५७ ओटा संस्था (५,१२९ ओटा शाखा) सञ्चालनमा रहेका छन् । यद्यपि, २०७१ साउनमा पाँचओटा ग्रामीण विकास बैंक एकआपसमा गाभिएर एउटा ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था बनिसकेको थियो । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्जर र प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेकाले संस्थाको संख्या निरन्तर घट्ने क्रम जारी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकआपसमा मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियाबाट एकीकृत हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेमा सीमाभित्र ल्याउन र तोकिएको पूँजीकोष अनुपात पुर्याउन थप समय दिने, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लाग्दै आएको कुलिङ अवधि कार्यान्वयन नहुने, गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लक्षित वर्गलाई लघु उद्यम कर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने, कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई संस्थामा नै खाता खोली बचत गर्न पाउनेलगायत सहुलियतसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्जर वा प्राप्ति प्रक्रियाबाट एकीकृत भएर खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था बन्न सक्ने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्जर वा प्राप्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एकआपसमा मर्जर वा प्राप्ति गरेर एउटा संस्था बन्ने प्रक्रिया संस्था सुदृढीकरणको उत्कृष्ट प्रक्रिया भए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्ति पछिको अवस्था भने चुनौतीमुक्त हुन नसकेको देखिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको एकआपसमा मर्जर वा प्राप्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको, पूँजीका हिसाबले संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सबल भएका, संख्यामा आएको कमीसँगै राष्ट्र बैंकलाई निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी कार्य सहज र प्रभावकारी भएको, समग्र सञ्चालन खर्चमा कमी आएको, सदस्यहरूको बहुबैकिङ कारोबारमा कमी आएसँगै ऋणी सदस्यको संख्या घटेको, एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति क्रमश: घट्दै गएकोेलगायत अवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रको सुदृढीकरण र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण भई स्थायित्व र विकासमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपि अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति र केही व्यक्तिको अराजक गतिविधि, नियामकीय प्रावधानको कमजोर अनुपालनालगायत कारण मर्जर तथा प्राप्तिका उपलब्धि छायामा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर, संख्यात्मक रूपमा कमी आए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति सुविधाजनक क्षेत्रमा नै केन्द्रित रहेको, जिल्ला र प्रदेशस्तर कार्यक्षेत्र भएका संस्थाको संख्यामा कमी आए तापनि राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या आशा गरिएअनुरूप घट्न नसकेको, लक्षित वर्गको उल्लेख्य उपस्थिति भएको क्षेत्र अझै पनि वित्तीय सेवाबाट विमुख भएकोलगायत अवस्था यस क्षेत्रमा विद्यमान छन् ।
दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एकआपसमा मर्जर वा प्राप्ति गरेर एउटा संस्था बन्ने प्रक्रिया संस्था सुदृढीकरणको उत्कृष्ट प्रक्रिया भए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिपछिको अवस्था भने चुनौती मुक्त हुन नसकेको देखिन्छ । विशेषगरी कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत संस्कृति (नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, रणनीति, कार्य वातावरण, विश्वासको वातावरण आदि), व्यवस्थापन र व्यवसायको एकीकरण, सञ्चालक समितिको निर्माणमा सहमति कायम हुन नसकेकोलगायत चुनौती उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसैले यस्ता चुनौतीको समाधान गर्न सक्षम सञ्चालक समितिको गठन, आगामी कार्ययोजना, कर्मचारी व्यवस्थापन, नेतृत्वको चयन, व्यवस्थापन र व्यवसायको एकीकरणसम्बन्धी स्पष्ट योजना, अफवाह र गोप्य बैठकको निरुत्साहन, मर्जर कमिटीमा कर्मचारीको सहभागिताजस्ता विषय मर्जरपूर्व नै स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले गर्दा मर्जरपश्चात् सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सिनर्जी प्रभाव आउने गरी संस्था सञ्चालन हुने वातावरण बन्न सक्छ ।
क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकृत भएर बनेका संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन र संस्थापकहरूको सहमतिबाट सक्षम सञ्चालक समिति बन्न नसकेका गुनासा विगतदेखि सार्वजनिक हुँदै आएको भए तापनि मर्जर तथा प्राप्तिपश्चात् एकीकृत भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि ती समस्याबाट अछुतो रहन नसकेको देखिन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एकआपसमा एकीकृत हुँदा देखिने सानातिना समस्या क्रमश: सुधार गर्दै जान सकिए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र संस्थापक/सञ्चालक समितिको निर्माणमा देखिने समस्याले संस्थामा असहज वातावरण सृजना गर्छ । कर्मचारीको सही तरीकाले व्यवस्थापन (पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तलब मिलान र पद मिलान, असमान व्यवहार आदि) हुन नसकेको भन्दै मर्जर प्रक्रियाबाट एकीकृत भएर बनेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबाट समूहगत रूपमा नै राजीनामा आएको विषय केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैगरी केही दिनअघि मर्जर प्रक्रियाबाट एकीकृत भएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भए पनि संस्थापकहरूबीच समझदारी बन्न नसक्दा सञ्चालकको चयन हुन नसकेको विषय हालै सार्वजनिक भएको छ । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, सार्वजनिक नभएका यस्ता विषय उल्लेख्य संख्यामा रहेका हुन सक्छन् ।
संख्यात्मक वृद्धिसँगै लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व र विकासमा बाधक बन्दै आएका समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर, मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयनले विद्यमान समस्या समाधान भए पनि थप नयाँ समस्या सृजना हुने अवस्थाले यस क्षेत्रको आगामी दिन सुखद नहुन सक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियत र व्यवहारमा सुधार गर्दै मर्जर तथा प्राप्तिको मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र नियामक निकायले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।