हाम्रो देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध कृषिक्षेत्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने राष्ट्रकै मूल आधारशिला हो । प्रमुख खाद्यान्न फलफूल, तरकारी र माछामासु उत्पादनमा आत्मानर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधार अति आवश्यक छ । 

देशलाई खाद्य सम्प्रभु तुल्याएर स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषिक्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा स्रोतसाधनको वैज्ञानिक परिचालन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कृषिक्षेत्रको औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट थप रोजगारी सृजना गरी आय आर्जन, गरीबी निवारण तथा आयात व्यवस्थापनलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीलाई कृषिक्षेत्रको समग्र विकासमा प्रभावकारी रूपबाट परिचालन गर्नु  आजको आवश्यकता हो । चुरेको दोहनले हाम्रो प्रमुख बाली धानखेतीमा ठूलो असर परेको छ । वास्तविक रूपमा वन, जंगल र जडिबुटी नेपालको समृद्धिको मूल आधार हो । पानीसँग जीवन गाँसिएकाले कृषिको विकासका लागि औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि र वन संरक्षणका लागि पानीको उपयोग आवश्यक छ । 

अव्यवस्थित शहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा खेतीपाती गरिने जग्गा घट्दो छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

कृषि उपज हाम्रो जीवन हो । यो हाम्रो संस्कृतिका रूपमा जोडिएको छ । उदाहरणका रूपमा असार १५ दही चिउरा/सेलरोटी अचार, साउने संक्रान्ति लुतो फ्याँकेर हरियो मकै पोली प्रसादका रूपमा खाने, साउन १५ खिर खाने, जनै पूर्णिमा क्वाँटी खाने, दशैंमा दही चिउरा, केरा खाने, तिहारमा सेलरोटी खाने, हरिबोधिनी एकादशीमा फलफूल, त्यसको भोलिपल्ट द्वादशीमा नयाँ अन्न न्वागीका रूपमा दहीचामल खाने, १५ पुसमा लट्टे, माघे संक्रान्तिमा खिचडी, तरुल, चाकु, तिलको लड्डु र विभिन्न खाद्य परिकार, योमरी पूर्णिमामा योमरी, अक्षय तृतीयमा सातु सर्वत खाइन्छ । 

यी माथिका खाद्यान्न परिकार हाम्रो रीतिरिवाजसँग जोडिएका छन् । पहिले यी अवसरमा यी खाद्यान्नबाट बनाएका परिकार खाइन्थ्यो भने आजभोलि जुनबला पनि पहुँचको आधारमा खान पाइन्छ । हाम्रो देश हुन त कृषि प्रधान देश हो र कृषिसँग खाना जोडिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न स्रोतसाधन चाहिन्छ तर कृषि सामग्रीको न्यून उपलब्धता छ । आर्थिक, भौगोलिक पूर्वाधार पनि हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारमा सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीतभण्डार र गोदामघर आदिको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । 

कृषिजन्य उत्पादनमा आशातित उपलब्धि प्राप्त गर्न उन्नत नश्ल तथा बीउको प्रतिस्थापन दर पनि उच्च चाहिन्छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा युवा शक्ति खाडी मुलुक जाने प्रवृत्ति, जग्गाको तीव्र खण्डीकरण पनि कृषि उत्पादन नबढ्नुमा प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको छ । साथै, कृषिमा वैज्ञानिक जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण हुन सकेको छैन । माथि भनेजस्तै मुख्य व्यावसायिक वातावरणको अपर्याप्तताका कारण कृषिका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिका रूपमा रहेका युवा जनशक्ति अन्य क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुन थालेको छ । 

यसले हाम्रा गाउँघरका कृषियोग्य जमीनमा उनिउँ फुली उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । धेरै जग्गाजमीन धमाधम जंगलमा परिणत भइरहेका छन् । परिवारको एक जना विदेशमा काम गर्न गएको छ भने अन्यले काम नगरी किनेर खाने प्रवृत्ति छ । अव्यवस्थित शहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा खेतीपाती गरिने जग्गा घट्दो छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । तथा कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । सीमित स्रोतसाधनको सही परिचालन गर्न आवश्यक छ । कृषि ऋण, बीमा, प्रविधि र ज्ञानको प्रयोगलाई तारतम्य र व्यवस्था मिलाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुतिर संघ, प्रदेश स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ ।

कृषि ऋण, बीमा, नवीन प्रविधि आदिको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ज्ञान, शीप, प्रविधि र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसमा संघ, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारकै अहम् भूमिका रहन्छ । 

साँच्चै नै भन्नुपर्दा हाम्रा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू, संस्कृति र लोकलय संकटमा परेका छन् । भौगोलिक तथा जैविक विविधताजन्य सम्भाव्यता बारेमा पर्याप्त अध्ययन हुन सकेको छैन । पूँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र प्रविधिबारेको ज्ञान दिएर कृषिमा जनशक्तिलाई टिकाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषि व्यवसायमा चासो बढाउनुपर्छ । यस्तै जैविक खेती र कृषि वनप्रति उद्यमी र सरोकारवालाको आकर्षण बढाउनुपर्छ । उत्पादित वस्तुको देशभित्रै खपत हुने गरी बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । खाद्यान्न बढी भएमा देशबाहिर व्यापारको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि ऋण, बीमा, नवीन प्रविधि आदिको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ज्ञान, शीप, प्रविधि र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसमा माथि भनेजस्तै संघ, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारकै अहम् भूमिका रहन्छ । त्यसपछि मात्र कृषि उपजसँग जोडिएको हाम्रो संस्कृतिद्वारा कृषिमा क्रयशक्ति वृद्धि हुन्छ । 

मुलुकको कृषि निरन्तर ओरालो लाग्दा किसान पलायन हुने क्रम बढेको छ । कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा व्यापारिक बनाइएको छ । किसानलाई उपेक्षा गरेर बिचौलियालाई पोस्ने गरिएको छ । पुरुष विदेशिएपछि अहिले कृषिकर्म महिलाको भरमा छ । धेरै उर्वर जमीन बाँझो हुन थालेको छ । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म किसान गाउँ छोडेर शहर पसेका छन् । त्यस्ता मान्छेहरूको जिन्दगीका बारेमा विचार गरे मात्रै कृषिमा रूपान्तरण किन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन्छौं ।

यसरी शहर पसेका र विदेशिएका मानिसलाई कृषिक्षेत्रमै रमाउन सक्ने वातावरण नबनेसम्म नेपालको कृषिको विकास हुँदैन । नेपालको कृषि मूलत: निर्वाहमुखी नै हो । यही निर्वाहमुखी कृषिबाट किसानले पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्ने अवस्थामात्रै आयो भने पनि त्यसले कृषिमा राम्रै परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यसबाट समृद्धिको यात्रा सजिलो हुन्छ । 

लेखक गुणस्तरीय जीवनसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।