सरकारले बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत गरेको छ । असारमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन ११ महीनापछि सरकारले स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आयोजना क्षेत्रको २ सय ५४ हेक्टर भू–उपयोगमा परिवर्तन हुने, भू– क्षय तथा भू–अस्थिरतामा वृद्धि हुन सक्ने र पानीको मुहानमा पानी प्रवाहमा कमी आउन सक्ने उल्लेख छ । ईआईएअनुसार उक्त आयोजनाले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनेछ । आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ६० करोड टन हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउँछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनअनुसार वातावरण कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न रू. १ अर्ब ४४ करोड खर्च गरिने भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भए पनि सरकारले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नगरेसम्म काम अगाडि बढ्न नसक्ने जीएमआर कम्पनीका इञ्जिनीयर प्रदीप नेपालले बताए । उनले भने, ‘ईआईए स्वीकृत भएर मात्र काम अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन ।’ ९ सय मेगावाटजडित क्षमताको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि लगानी बोर्डसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । प्रारम्भिक सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विनालगानी २७ प्रतिशत शेयर प्रदान गर्ने, १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने र ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । शुरूमा ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति जीएमआरले पाएको थियो । २०६६ साल पुस ५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् लिमिटेडलाई ९ सय मेगावाट क्षमता स्वीकृत प्रदान गरको थियो ।
_130636.jpeg)
.jpg)
