काठमाडौं आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह बढाउने दबाबमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत लचकता अपनाएको छ । शुक्रवार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार र असल कर्जाको व्यवस्था घटाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थालाई घरजग्गा खरीदका लागि थप ऋण दिन सक्ने बाटो खोली नीतिगत सहजीकरण गरेको हो ।
चालू आवको ‘सजगतापूर्वक कसिलो’ मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै कर्जा प्रवाह बढ्ने गरी केही लचिलो बनेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर्जा प्रवाह बढ्ने गरी केही क्षेत्रमा खुकुलो नीति अपनाइएको हो ।’
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा ११ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । चालू आवको शुरूदेखि नै निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । बजारमा माग नै नभएका कारण हाल सीमित औद्योगिक तथा व्यापारिक कारोबार भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर चालू आवमा नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरेको छ । व्यापार क्षेत्रमा पनि सामान्य वृद्धिदर हुने अनुमान उसको छ ।
यसले गर्दा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट कर्जाको माग घटेको हो । बैंकहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेमा हाल ८० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बैंकहरूसँग हाल ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजी छ । बैंकहरूमा अधिक तरलता भएका कारण राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधाबापत १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी तरलता खिच्दै आएको छ ।
बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण कर्जा प्रवाह नभएको आलोचना भएपछि केन्द्रीय बैंक लचिलो बनेको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन उपभोगमा आधारित कर्जा सहज हुने गरी नीति परिवर्तन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १ सय प्रतिशतमा झारेको छ । कोभिडलगत्तै हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत पुर्याइएकोमा चालू आवको मौद्रिक नीतिमा घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जाका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई १ दशमलव २० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ । हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार घट्दा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र कर्जा नोक्सानीको प्रावधानमा सहुलियतले २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बैंकहरूलाई थप पूँजी सृजना हुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले जानकारी दिए । यसबाट बैंकहरूलाई पूँजीकोषको दबाब कम हुने र कर्जा प्रवाह बढ्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरीद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त प्रावधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि ग्राहकहरूले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम किस्ता तिर्न सक्ने गरेर ऋण पाउनेछन् । यसबाट सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार बढ्ने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ । यस्तै पूँजीकोष दबाब रहेका कारण बैंकहरूलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकरहरूले नै पूँजीमा गणना गर्न पाउने गरी ऋणपत्रलगायत उपकरण जारी गर्न दिन पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका थिए ।