काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालय ८ महीनादेखि कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको भरमा चल्दै आएको छ । तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल गत जेठ ८ गते सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएसँगै महालेखापरीक्षक पद रिक्त छ ।
शर्माले अवकाश लिएलगत्तै तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले जेठ ८ देखि साउन २२ गतेसम्म अढाइ महीना कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । साउन २२ गते कुँवर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि महेश्वर काफ्लेले उक्त जिम्मेवारी पाए । करीब ६ महीना कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका काफ्ले उमेर हदका कारण शुक्रवार अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वामदेव शर्माले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएका छन् । यता सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा आलटाल गरिरहेको छ ।
नेतृत्व अभावमा बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने खर्बौं रकम त्यत्तिकै बसेको छ भने कार्यालयले नयाँ रणनीतिसमेत बनाउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखापरीक्षकको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ । लामो अवधि अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यलाई समेत हेरेर दलहरूले आफूअनुकूल पात्र ल्याउने प्रयास गर्छन् । सत्ताधारी दलहरूले अनुकूल समय र पात्र कुर्दा सरकारी संयन्त्रहरूमा वित्तीय अनुशासन झन् खस्किँदै गएको छ ।
- बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९५९ अर्ब
- नेतृत्व नहुँदा नयाँ रणनीति बन्न सकेन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्छ । लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ । सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत कार्यको प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा आवश्यक सुझाव र सिफारिशसमेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघ तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायको लेखापरीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेला हेर्न पाउने अधिकार छ । तर, नेतृत्वविहीनताले महालेखा आफ्नो भूमिकामा कमजोर देखिएको छ । गत साउनमै रिक्त महालेखापरीक्षकसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले आवेदन आह्वान गरेको थियो । महालेखापरीक्षकका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । ६ वर्षे कार्यकाल रहने महालेखापरीक्षक बन्न दरखास्त दिनेमा भर्खरै अनिवार्य अवकाशमा गएका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्ले, पूर्वकार्यवाहक कुँवर र भर्खरै कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका वामदेव शर्मा, नायब महालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी छन् । पूर्वनायब महालेखापरीक्षक अशोक कार्की पनि दौडमा छन् ।
आवेदन दिने बहालवाला सचिवमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम राया छन् भने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी, शंकर खरेल र शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि आवेदन दिएका छन् । यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुबोध कर्ण र हरि सिलवालको पनि आवेदन परेको छ ।
ऐन नियमको व्यवस्था पालना नहुँदा महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये करीब २५ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने, करीब ६५ प्रतिशत नियमित वा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने तथा करीब १० प्रतिशत पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छिट्टै महालेखापरीक्षक नियुक्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै नयाँ रणनीतिअनुसार कार्यालय र सेवा अघि बढ्ने अवसर सृजना हुने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ढिला नगरी महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
.jpg)
.jpg)
