काठमाडौं। निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल धरौटीमा रिहा भएका छन । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त अर्याललाई आइतवार ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उक्त रकम बुझाएर उनी छुटेका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रीतेन्द्र थापाको इजलाशले उक्त आदेश दिएको थियो ।

गत असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्त:शुल्क स्टीकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालको संलग्नता र अगुवाइमा यो काण्ड भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रीतेशकुमार शाक्य, तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही र तत्कालीन शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध पनि यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, खरीदविज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्टसेल प्रालि तथा यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । 

उनीहरूको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरीद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकबीच भएको सम्झौताविपरीत अन्त:शुल्क स्टीकर खरीद कार्य अगाडि बढाएको अख्तियारले मुख्य आरोप लगाएको छ ।