काठमाडौं ।सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनले निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ । यसमा वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउनेदेखि आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्नेसम्मको उद्घोष छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलवार सार्वजनिक गरिएको संकल्पमा एक दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । साझा संकल्पमा अर्थतन्त्रमा उत्पादन, उपभोग, लगानी, व्यापारलगायतमा देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख छ । सुस्त कर्जा प्रवाह र पूँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनता समाधान, वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारका बाधक कानून संशोधन र सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तर कम गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन, विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा प्रयोग, शेयरबजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने, सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नतिपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने र १५औं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित १६औं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने बुँदा पनि त्यसमा छ ।
आवधिक योजना शुरू गर्दा डिजिटलाइजेशन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ बनाउने भनिएको छ ।
- अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाई सबै कालखण्डका भ्रष्टाचार छानबिन
- उत्पादन, उपभोग, लगानी, व्यापारमा शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार
- सुस्त कर्जा प्रवाह र पूँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताको समाधान
- वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारका बाधक कानून संशोधन
- सहकारी, लघुवित्त र अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान
- ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरूको पार्ट–टाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहन
वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगका सुझावलाई क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष शुरू गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानूनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने, लघुवित्तका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुन: संरचनाको व्यवस्था गर्ने संकल्प गरिएको छ । काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरीबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सृजना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र शीप सिक्ने माध्यम बनाउने, रोजगार बैंक, स्टार्ट अप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेश इन्कुबेशन सेन्टर) स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम राखिएको छ ।
रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाको पार्ट–टाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग–व्यापार र सेवालगायत सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी उद्यमी–व्यवसायीको टुटेको मनोबल उकास्ने, निजीक्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकामा ‘बजार मिल्दो, युवाकेन्द्रित’ शीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न नेपालीलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किम ल्याउने संकल्प छ । पालिकास्तरमा भूमि बैंकजस्ता उपायबाट जमीनको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय बैंक वित्तीय संस्थामार्फत पूँजीको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइ, मल, औजार–उपकरण आदिको प्रबन्ध गर्ने, कृषि उपजको बीमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरीद सम्झौता सहितको प्रणाली विकास गर्ने, व्यवसाय, लगानी र व्यापारसम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय ‘बेन्चमार्किङ’का सूचकांकहरूमा सुधार गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा उद्योग, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावना भएका उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना अघि बढाउन तरकारी, फलफूल र माछालगायत खाद्यवस्तु, जुत्ता, सिमेन्ट, आँखाको इन्ट्राओक्युलर लेन्सलगायत औषधि आदिको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने, आर्थिक सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुन: सञ्चालनमा ल्याउने, काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वातावरण बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’ भन्ने भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानूनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने भनिएको छ ।
सबै समयका भ्रष्टाचार छानबिन
सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने संकल्पसमेत गरेका छन् । उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारी १ दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रचलनमा ल्याउने, फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सरकारी सेवा तोकिएको समयमा दिन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने संकल्प छ । सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी र संस्थागत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने कुरा पनि दलहरूको प्राथमिकतामा छ ।
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने,’ साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।’
कार्यक्रममा, प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेसँगै नयाँ काम शुरू भएको बताउनुभयो । ‘जनतामा सुशासन र समृद्धिको आकांक्षालाई अझ तीव्रताका साथ अझ गुणात्मक तवरले सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतासँग यो समीकरण बनेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नयाँ काम शुरू भएका छन्, जनताको आवाज सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ उहाँले सबै मन्त्री, सचिव एवं कर्मचारीलाई पछिल्लो परिस्थितिअनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । संकल्पपत्रमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षरगरेका छन् ।
.jpg)
