काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ३० बुुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आफ्नो २५औं साधारणसभा सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । निर्माण उद्योगमैत्री ऐन, कानूनको मागसहित निर्माण उद्योगमा देखिएको भुक्तानी, मूल्य समायोजन, ठेक्का फरफारक, व्यवसायीमाथि अनाहकमा हुने कारबाहीको अन्त्य लगायतका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले साधारणसभाले शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानीका विषयमा साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीबाट भएको सम्बोधनले आफूहरू उत्साहित रहेको भन्दै चाँडै व्यवसायीको रकम भुक्तान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष सिंहले लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा व्यवसायीको रकम भुक्तान गरी अर्थतन्त्र चलायमान भएको सन्देश दिने गतिलो मौका सरकार समक्ष रहेको धारणा राखे । निर्माण उद्योग चलायमान भएमा विदेशिने नेपालीहरूको संख्यामा पनि कमी आउन सक्नेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

महासंघले सरकारसँग भएको सहमति बमोजिम सुबिस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य, बीमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि, कर समस्या लगायतका बाँकी मागका विषयमा पनि तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको मस्यौदामा भएको समयानुकुल हुने गरी इजाजत–पत्र नवीकरण गर्ने अवधि, निर्माण कम्पनी मर्जर हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बोलपत्रको सिलिङ रकम वर्गको आधारमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने लगायतका माग महासंघको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।