काठमाडौं । मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरणका लागि प्रयास गरे पनि सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा नदिँदा निजीक्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार कम्पनी जोखिममा परेको छ ।
एनसेलले थप ५ वर्ष सेवा सञ्चालन गर्न आउँदो भदौ १६ भित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराई सक्नुपर्छ । त्यसबापतको २० अर्ब रुपैयाँ र ३ अर्ब जरीवानासहित जम्मा २३ अर्ब रुपैयाँ उसले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
- दस्तुरसहित तत्काल जरीवाना नतिरे कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा लैजाने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी
- सरकारी–निजी कम्पनीबीच विभेद भएको एनसेलको भनाइ
एनसेलले भने आफ्नो आर्थिक अवस्था बलियो नरहेको भन्दै उक्त नवीकरण शुल्क ५ वर्षभित्र ५ किस्तामा तिर्ने सहुलियत अनुरोध गर्दै प्राधिकरणलाई चिठी लेखेको प्राधिकरण र एनसेल स्रोतहरूले बताएका छन् ।
एनसेलले दुईपटकसम्म नियामक निकायमा नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग्दै निवेदन बुझाए पनि सरकारले अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन । फलस्वरूप नवीकरणको म्याद सकिँदै जाने र जरीवानाको ठूलो भारमा एनसेल पर्ने सम्भावना देखिएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले गत जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन बुझाएको थियो ।
दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ (३) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३ महीनाअगावै नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ । त्यसैले एनसेलले एक किस्ता रकम जेठ १४ मै बुझाएको हो । उक्त म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसके नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि मात्रै नवीकरण हुन्छ ।
पूरा रकम ३ महीनाअघि नै नबुझाएका कारण एनसेलले जरीवानाबापत ३ अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाउनुपर्ने भएको हो । तर, ५ वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रुपैयाँसँगै जरीवाना रकम चुक्ता गरेपछि मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने भन्दै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले पूरा रकम चुक्ता नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण नगरिने स्पष्ट पारे । किस्ताबन्दी सुविधा प्राधिकरणले दिनै नसक्ने बताउँदै उनले थपे, ‘हामीबाट त्यो आग्रह अस्वीकार भएको छ ।,’
यद्यपि प्राधिकरणले एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग्दै निवेदन दिएको कुरा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्यो भने किस्ताबन्दी सुविधा उसले पाउन सक्छ । प्राधिकरणले त्यस्तो खालको निर्णय गर्न सक्दैन,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।
एनसेलले कानूनबमोजिम जेठ १६ भित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी नगरेको र अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरीवानासमेत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । किस्ताबन्दीको विषय दूरसञ्चार कानूनमा उल्लेख नभएकाले आफूहरूले त्यसलाई नचिन्ने प्राधिकरणको कानून तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
एनसेलले आउँदो भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्बसँगै थप ३ अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) बुझाएमा लाइसेन्स नवीकरण हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । उक्त रकम नतिरे कम्पनीको अनुमतिमत्र खारेज हुने उनको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था पहिलेझैं बलियो नभएको भन्दै एनसेलले नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिन नियामकलाई लिखित अनुरोध गरेको एनसेल सम्बद्ध विभिन्न स्रोतले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिएको छ । ‘पाँच किस्तामा सबै तिर्छौं भनेका छौं, तर सरकारले निर्णय लिएको छैन,’ एनसेलनिकट एक स्रोतले भन्यो, ‘यसैले हामी अन्योलमा परेका छौं ।’
उनका अनुसार यसअघि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले एनसेललाई एकपटकमा ४ अर्बका दरले ५ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने सुविधा दिएको थियो । एनसेलले अहिले पनि त्यस्तै सुविधा सरकारसँग मागेको हो । ‘तर, नियामकले एकमुष्ट तिर्नु भनेर पत्राचार गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय सबैले किस्ताबन्दी दिने आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै पन्छाउने काम गरिरहेका छन् ।’ निजी र सरकारी स्वामित्वका प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबीच सरकार र नियामकले समान व्यवहार नगरेको एनसेल स्रोतको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमले ५ वर्षअघि नै तिर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क ५ वर्षपछि तिर्दा जरीवाना, ब्याज केही नलगाउनु र एनसेललाई अग्रिम २० अर्ब रुपैयाँसहित अन्य बक्यौता तिर्न लगाउनु विभेदकारी व्यवहार भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘नेपाल टेलिकमले तेस्रोपटकको नवीकरणका लागि शुरूमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो, हामीले अग्रिम ४ अर्ब दिन्छौं भनेका छौं,’ स्रोतले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा भन्यो, ‘हामीलाई उल्टै ३ अर्ब रुपैयाँ जरीवाना पनि तिर्नुपर्छ भनिएको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीबीच समान व्यवहार भएन ।’
२०६१ भदौ १६ मा सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको एनसेलले २०७१ मा पहिलो र २०७६ मा दोस्रोपटक लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा पाएका थिए । अघिल्लो महीना मात्रै तेस्रो नवीकरण शुल्क बुझाएको नेपाल टेलिकमले पनि अघिल्ला दुई नवीकरणमा झैं किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन निकै जोडबल गरेको थियो । तथापि सरकारले एकमुष्ट तिर्न निर्देशन दिएसँगै टेलिकमले २०७६ मै बुझाउनुपर्ने रकम गत वैशाख अन्तिम साता अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिनुभन्दा १ दिनअघि प्राधिकरणको खातामा दाखिला गरेको थियो । सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा नदिए एनसेलको अवस्था निकै खराब हुने एनसेल स्रोतले बतायो ।
सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले किस्ताबन्दी सुविधा दिने अधिकार आफूहरूमा नभएको बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरण आफै अधिकारसम्पन्न निकाय भएकाले किस्ताबन्दीको विषयमा निर्णय लिन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, किस्ताबन्दीबारे निर्णय लिने अधिकार हामीलाई छैन,’ ती अधिकारीले भने । एनसेलले किस्तबन्दी सुविधा माग गरे पनि त्यसको अर्थ नरहेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सञ्चारमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म किस्ताबन्दी दिनेबारे निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको छैन । ‘चलखेलको गन्ध आउन सक्ने भएकाले यसबारे सञ्चारमन्त्रीले ध्यानै दिनुभएको छैन, एनसेलले तिर्नुपर्ने दस्तुर विद्यमान कानूनअनुसारै तिरेको राम्रो,’ मन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो ।
.jpg)
