काठमाडौं । सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट बर्खास्तीमा परेका नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अनियमितताको आरोपमा संसदीय समितिमा उभ्याउने तयारी गरिएको छ ।
उनलाई हटाइएको विरोधमा जनता सडकमा उर्लिरहेका बेला घिसिङसँग जोडिएका त्यस्ता ६ ओटा उजुरी छनोट गरेर प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले छानबिन अघि बढाएको हो ।
नेकपा (एमाले) को नेता ह्षीकेश पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिले गत साउनमा पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बिजुली उद्योगहरूलाई दिँदा त्यसको रेकर्ड लामो समयसम्म नराखेको जसका कारण राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा हुन नसकेको, बिलबीजक समयमै नउठाएको लगायत आरोप लगाउँदै उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य सरकारी निकायबाट अनुसन्धान गराउने सिफारिश गर्न खोजेको थियो ।
समितिको बैठक नहुँदै पोखरेलमाथि नै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीसँग होटेलमा एक्लै भेटेको र घिसिङमाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव उद्योगीकै वकिलसँग मिलेर तयार पारेको आरोप लागेपछि उक्त प्रस्तावमा समितिका सदस्यहरूले नै चर्को विरोध गरे । त्यसकारण घिसिङमाथिको छानबिन अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले पदबाट हटाइएपछि उनीमाथि पुन: अनुसन्धान गर्न समिति अगाडि सरेको छ ।
लेखासमिति स्रोतका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बद्ध ती विषयमा तत्कालै छानबिन गर्ने र जोडिएका हरेक प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिन घिसिङलाई समेत डाक्ने तयारी समितिले गरेको छ ।
विद्युत्् प्राधिकरणसँग सम्बद्ध उजुरीहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाबाट गरिएका बोलपत्रहरू एकै प्रकारका भए तापनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीको रेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई पूरा रेटमा खरीद सम्झौता गरी राज्यलाई नोक्सानी गरेको, हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा अनियमितता गरेको उजुरीमा छानबिन गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समितिको निर्णयानुसार पुन:मूल्यांकन कार्य गर्दा साविककै समितिबाट गराउनुपर्नेमा आफ्नो निकटको निर्देशकको संयोजकत्वमा नयाँ मूल्यांकन समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरेकाले छानबिन गरिनुपर्ने भनी उजुरी परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नक्कली नाफा देखाइएको जस्ता विषय पनि छन् ।
लेखासमितिले समिति सदस्य प्रेमबहादुर आलेको संयोजकत्वमा अमनलाल मोदी र श्यामकुमार घिमिरे सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेर कुलमानले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणका आयोजनामाथि छानबिन शुरू गरेको छ । ती उजुरीमाथि समितिले छानबिन थालेको र जोडिएका मुद्दामा कुलमानलाई समेत समितिमा उभ्याउने तयारी भएको उपसमितिका एक सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘कुलमान, विद्युत्् प्राधिकरणसँग जोडिएका उजुरीहरूमाथि छानबिनको काम अघि बढिसकेको छ, सफाइको मौका पनि हुन्छ । कुलमानलाई समेत कतिपय विषयमा समितिमा बोलाइनेछ,’ ती सदस्यले भने ।
कुलमान हटाउने निर्णयको चर्को विरोध
कुलमानलाई प्राधिकरण नेतृत्वबाट हटाएपछि सत्तारूढ दलभित्र र बाहिर पनि चर्को विरोध भइरहेको छ । सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले सोमवार राति नै गलत निर्णय भएको बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले घिसिङ हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको भन्दै मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्यो । बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त रहेको उसको ठहर छ । संसद्को चौथो, पाँचौं शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरूले समेत कुलमानलाई सरकारले गरेको बर्खास्ती गलत भएको बताएका छन् ।
मंगलवार एक विज्ञप्तिमार्फत रास्वपाले घिसिङलाई बदनियतपूर्वक बर्खास्त गरिएको बताएको छ । ‘...गिर्दो अन्तरराष्ट्रिय साख, निर्लज्ज एवं असफल कूटनीति र लगभग दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार भ्रष्ट, अकर्मण्य, निरीह, निष्प्रभावी, अनुत्तरदायी र प्रतिशोध केन्द्रित रहेको प्रमाणित भएसँगै वर्तमान सरकारको औचित्यसमेत समाप्त भएको पुष्टि भएको छ,’ रास्वपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वर्तमान सरकार ‘भ्रष्टाचारी जोगाउने’ र ‘बिचौलिया पोस्ने’ जगमा बनेको रास्वपाको आरोप छ । सोमवार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सरकारका प्रवक्ताले घिसिङलाई नहटाएको भन्दै झूट बोलेका थिए ।
तर, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री समेत रहेका सरकारी प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने र उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
के के विषयमा हुँदै छ छानबिन ?
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट गरिएका बोलपत्रहरू एकै प्रकारका भए पनि १ अर्ब रूपैयाँभन्दा कमको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीको रेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई पूरा रेटमा खरीद सम्झौता गरी राज्यलाई अर्को नोक्सानी गरेको
- हेटौंडा ढल्केवर इनरुवा ४०० केभी विद्युत्् नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा अनियमितता भएको
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सार्वजनिक खरीद
- पुनरवलोकन समितिको निर्णयानुसार पुन: मूल्यांकन गर्दा साविककै समितिबाट गराउनुपर्नेमा आफ्नो निकटको निर्देशकको संयोजकत्वमा नयाँ मूल्यांकन समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरेको
- प्राधिकरणमा नक्कली नाफा देखाएको
- डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनको महशुल सम्बन्धमा अनियमितता गरेको
- कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत इन्जिनीयरिङ बोलपत्र
शाक्यले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले मंगलवार साँझ दरबारमार्गस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । शाक्यलाई मंगलवारै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । शाक्य मन्त्रिपरिषद्को चैत ११ को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयपछि मंगलवार दिउँसो नै शाक्यले नियुक्तिपत्र लिने र पदभार ग्रहण गर्ने बताइए पनि साँझ मात्रै उनलाई ऊर्जामन्त्रीले नियुक्तिपत्र दिए ।
पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा शाक्यले घरायसी ग्राहकमा लोडशेडिङ नहुने दाबी गर्दै लोडशेडिङ हुन्छ भनेर गरिएको हल्ला अफवाह मात्रै भएको बताए । अब विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । दिनमा एकपटकभन्दा बढी ट्रिपिङ नहुने वातावरण बन्छ,’ उनले भने ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा बोल्दै उनले यसको समाधान प्राविधिक रूपमा निकाल्नुर्ने बताए । उक्त विषयलाई आफूले अवसरका रूपमा हेरेको उनको भनाइ छ । त्यसअघि आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै उनले हिउँद याममा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता हुने बताएका थिए । शपथग्रहण कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीसँग प्राधिकरणले लिनुपर्ने बक्यौता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई समेत दृष्टिगत गरी तत्काल असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन र ग्राहकलाई लोडशेडिङ नहुने अवस्था बनाउन निर्देशन दिए ।
