काठमाडौं । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादमा नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)लाई राहत हुने गरी उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय र पत्राचार बदरको माग गर्दै प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर २९ माघ २०८० मा कम्पनी अदालत गएको थियो ।
हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०८० को बदर मागसमेत गरिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलाशले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ को दफा ११ मा रहेको व्यवस्था कानूनको सिद्धान्तविपरीत रहेकोे ठहर गरेको छ ।
अदालतले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० लाई कानूनी, आर्थिक र व्यावहारिक पक्षसमेतको आधारबाट न्यायोचित आधारमा कानूनी ढाँचाअनुसार हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
- दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० को पुनरवलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश
- अदालतले ‘कुनै पनि कानून वा नीतिले भूतप्रभावी असर गरी वित्तीय बोझ लगाउन नसक्ने’ सिद्धान्तलाई दोहोर्याएको छ
- २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई थ्रीजी सेवाका लागि मात्र सीमित गर्नु प्रविधि तटस्थताको सिद्धान्तविपरीत हुने अदालतको ठहर
- एनसेल पनि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा, फैसला हुने छाँटकाँट छैन
नेपाल टेलिकमले २०६३ सालमा प्राप्त गरेको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीका लागि आधारभूत दस्तुरका रूपमा प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको थियो ।
तर २०७८ सालमा एनसेल सहभागी लिलाम बढाबढबाट उक्त फ्रिक्वेन्सीको मूल्य १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तय भयो । यसबाट एनसेलले थप २८५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी कायम गरेको नयाँ दर (प्रतिमेगाहर्ज १ करोड ५० लाख) लाई आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि नै २०७७/७८ सम्म लागू गरी नेपाल टेलिकमसँग ९० करोड थप दस्तुर माग गरेपछि विवाद शुरू भएको थियो ।
प्राधिकरणले टेलिकमबाट माग गरेको ९० करोड रुपैयाँ थप दस्तुर अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अदालतले यो नीति लागू हुनुअगावै वितरण भइसकेको २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गर्दा सोही ब्यान्डको सोही परिमाणको ब्यान्डविथ बराबरको फ्रिक्वेन्सीलाई बढाबढ गर्ने र उक्त बढाबढबाट कायम भएको मूल्य नीति लागू हुनुअघि उक्त फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको मितिदेखि नै असुलउपर गर्ने व्यवस्था कानूनको पश्चात्दर्शी सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले आव २०६३/६४ देखि हालसम्म बुझाइरहेको दस्तुरलाई परिवर्तन गरी अप्रत्याशित रूपमा अनपेक्षित रकम तिर्न पत्राचार गरेको अवस्था कानूनसम्मत नभएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले ‘कुनै पनि कानून वा नीतिले भूतप्रभावी असर गरी वित्तीय बोझ लगाउन नसक्ने’ सिद्धान्तलाई दोहोर्याएको छ । २०७८ मा भएको लिलामबाट कायम भएको दस्तुर २०६३ देखि लागू गर्न खोज्नु कानूनी रूपमा अमान्य रहेको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई थ्रीजी सेवाका लागि मात्र सीमित गर्नु प्रविधि तटस्थताको सिद्धान्तविपरीत भएको पनि उल्लेख गरेको छ । यसले टेलिकम अपरेटरले फोर–जी/फाइभ–जीजस्ता नयाँ प्रविधि अपनाउन नसक्ने अवस्था बनेको उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।
नियामक प्राधिकरणबाट भूतप्रभावी असर दिने गरी कुनै निर्णय गर्दा वा नीति बनाउँदा नेपालमा व्यवसाय गर्न र लगानी गर्न जोखिम छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने भन्दै उच्च अदालतले व्यवसाय र लगानीको लागि आवश्यक पर्ने कानूनी र नीतिगत सुनिश्चितता, सुरक्षा तथा विश्वास नरहेको अवस्था हुन पुग्नेतर्फ समेत अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आदेशको पर्खाइमा एनसेल
२१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डसम्बन्धी विवाद टेलिकमसँग मात्रै नभएर एनसेलसँग पनि छ । एनसेलले पनि प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेको छ, जसको टुंगो लागिसकेको छैन ।
एनसेलले उपभोग गरिरहेको २१०० मेगाहर्जअन्तर्गतको २८१० मेगाहर्ज ब्यान्डविथ फ्रिक्वेन्सीका लागि आव २०६४/६५ देखि २०७८/०७९ सम्म प्रतिवर्ष प्रतिमेगाहर्ज १ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा गरिएको पत्राचार खारेजीको माग गरी कम्पनी २०७८ पुस २७ मा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । उक्त रिट दायर गरेको ३ वर्ष बित्दासमेत अहिलेसम्म आदेश आएको छैन ।
सर्वोच्चमा लामो समय मुद्दा विचाराधीन भएकै कारण एनसेलले बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले महीनौंदेखि उपकरण आयात, विदेशी मुद्रा सटही सिफारिशको काम रोकिदिएको छ ।
यसले कम्पनीको सेवा विस्तार र गुणस्तरमा ठूलो धक्का पुगेको एनसेलका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार एनसेलबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा कम्युनिकेशन्स इन्टरनेशनलले गत असार ३ गतेदेखि ब्यान्डविथ विक्री नै रोकिदिएको छ । यसले थप समस्या झेल्नुपरेको छ । यस्तो समस्याबीच हालैको नेपाल टेलिकमको यस्तैखाले मुद्दामा उच्चको आदेश सकारात्मक आएको भन्दै केही आशा पलाएको एनसेलका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार एनसेलकै पक्षमा निर्णय आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
