काठमाडौं । नेपाली र भारतीयको संयुक्त लगानीमा विकास गर्न खोजिएको प्रस्तावित ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।
भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले उत्पादित बिजुलीको निश्चित प्रतिशत नेपाललाई नि:शुल्क दिने सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न खोज्नु र भारतीय कम्पनीलाई उक्त आयोजना विकास गर्न दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका कारण आयोजना तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गतवर्ष जेठमा भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको एनएचपीसी लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम बनाएर कालीकोट जिल्लामा उक्त परियोजना बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
एकातिर भारतीय कम्पनीले नेपाललाई नि:शुल्क बिजुली दिनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्न पत्राचार गरेको छ भने अर्कातिर बहुमत शेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
परियोजना हाल विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत छ । सम्झौताअनुसार संयुक्त उपक्रममा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र बाँकी नेपाली कम्पनीको शेयर हुनेछ । उक्त परियोजनाबाट उत्पादित ऊर्जामध्ये २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपाललाई नि:शुल्क उपलब्ध हुने शर्त सम्झौतामा छ ।
करीब १ महीनाअघि भारतीय कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख नि:शुल्क बिजुली दिने प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीका अनुसार एनएचपीसीले नि:शुल्क बिजुली दिने सम्झौताको प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ ।
‘पत्रमा नेपाललाई नि:शुल्क बिजुली उपलब्ध गराउँदा परियोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नहुने तर्क गर्दै विकल्प खोज्न आग्रह गरिएको छ,’ शाहीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘दुवै पक्षबीच आपसी छलफल गरेर यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रयास हुनेछ ।’
उनका अनुसार एनएचपीसीले नि:शुल्क बिजुलीको प्रावधानमा कुन हदसम्म नेपालबाट लचकता खोजेको हो, तत्काल स्पष्ट भएको छैन । ‘सम्झौताविरुद्ध रिट पनि परेकाले यस विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुन सकेको छैन,’ शाहीले भने ।
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ बस्ने यशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत शेयर दिएकाले उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै गत पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
पहिले नेपाल सरकार र स्थानीय जनताको लगानीमै यो परियोजना बन्ने भनिए पनि सरकारले भारतीय कम्पनीसँग सुटुक्क सम्झौता गरेकाले उक्त सम्झौता राष्ट्रको हितमा नभएको बरालले बताइन् । ‘नेपाल सरकारले नै बनाउन सक्ने आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीलाई दिनु गलत छ,’ उनले भनिन् ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको कार्यालयलगायत १० ओटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
एनएचपीसीलाई ५१ प्रतिशत शेयर दिएको विषयमा समेत सर्वोच्चमा रिट दायर भएका कारण दुई पक्षबीच थप छलफल हुन नसकेको शाहीको भनाइ छ । सर्वोच्चबाट मुद्दा छिनोफानो भएपछि मात्रै यस विषयको टुंगो लाग्ने शाहीले बताए । शाहीले यो रिटको किनारा लागेपछि भारतीय कम्पनीले उठाएको विषयमा औपचारिक वार्ता अघि बढ्ने बताए । ‘तत्कालका लागि हामीले सम्झौताअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भनेर अनौपचारिक रूपमा जवाफ दिएका छौं,’ उनले भने ।
सम्झौता भएको १ वर्ष हुँदा पनि संयुक्त उपक्रम सरकारी निकायमा दर्ता भएको छैन । यसले गर्दा पनि परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा जाने कुरामा आशंका जन्मेको हो । शाहीका अनुसार भारतीय कम्पनीले सम्झौतामा परिवर्तन खोजेको विषय र रिटको टुंगो लागेपछि संयुक्त उपक्रममा दर्ता हुनेछ ।
कर्णाली नदीमा बन्ने यो परियोजना विगतमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत बनाउन नेपालले चीनसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नेपाल र चीनबीच यस विषयमा ठोस सहमति नबनेपछि भारतीय कम्पनीले चासो दिएको हो । एनएचपीसीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ परियोजना बनाउने जिम्मा पनि पाएको छ ।