काठमाडौं । विवादित पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा विभिन्न शीर्षकमा ठेकेदारलाई अनावश्यक भुक्तानी गरी आर्थिक अनियमितता गरेकोे निष्कर्ष निकालेको हो ।
उपसमितिको छानबिनबाट तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले नीतिगत निर्णयको आवरणमा पोखरा विमानस्थलको लागत बढाएर २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याई अनियमितता गरेको निष्कर्ष निस्केको छ । रेग्मी सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा लागतबारे सुझाव दिन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो ।
तिमिल्सिना नेतृत्वको समितिले इन्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (ईपीसी) मोडलका आधारमा निर्माण हुने भन्दै लागत बढाउन सुझाव दिएको थियो । यस्तो मोडलमा डिजाइन, खरीद र निर्माणमा एउटै ठेकेदार जिम्मेवार हुन्छ र यस्तो ठेक्काको लागत केही बढी हुने गर्छ । नियोजित रूपमा गठित उक्त समितिकै सुझावलाई आधार बनाउँदै रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ २९ गरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृत बजेट सीमाभित्र रहने गरी विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएको पाइएको छ ।
शीर्षकपिच्छे अनियमितता
विमानस्थल निर्माणका क्रममा करछुटसँगै अस्वाभाविक खर्च र अनियमित ढंगले काम गरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । शीर्षकैपिच्छे अर्थात् एक दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको समिति सदस्यहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा ठेकेदारलाई २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर छूट दिएको, ठेक्काभित्रैबाट गर्नुपर्नेमा छिनेडाँडा विमानस्थल कटान गर्न थप ३२ करोड २ लाख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बाट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठेक्काबाट गर्नुपर्ने खर्चबाहेक विमानस्थलमा एसी जडान गर्न ७ लाख ४२ हजार डलर, नाली खन्न १ करोड ६४ लाख डलर, माटो खन्न ४४ लाख डलर, बाहिरबाट माटो ल्याउन ५५ लाख डलर ठेक्काबाटै गर्नुपर्नेमाा क्यानले आफ्नो बजेटबाट खर्च गरेर अनिमियता गरेको पाइएको छ ।
उपसमितिले के के भन्यो ?
- अनावश्यक कर छूटलगायत अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता
- ठेक्का रकमबाटै खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि अतिरिक्त खर्च
- धावनमार्ग डीपीआरले भनेभन्दा २० फिट गहिरो बनाउँदा ठूला विमान उड्न समस्या
- ३० मीटरमात्र काट्नुपर्ने छिनेडाँडा ४० मीटर काटियो
- फिलिङ गर्ने ढुंगामाटो पाँच किलोमिटर परबाट ल्याउनुपर्नेमा त्यहीँको हालियो
विमानस्थलमा माटो भर्न २ करोड २२ लाख डलर, इन्धन ट्यांकीका लागि २ लाख डलर, परामर्श खर्चमा २८ लाख डलर पनि अतिरिक्त खर्च गरेको दाबी गरिएको छ । लागत झन्डै दोब्बर पारिएको पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएको छ । २०७२ चैतमा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार १ अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण लिइएको थियो । नेपाली रुपैयाँअनुसार २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोड निब्र्याजी हो भने बाँकी २०९२ सालभित्र साँवासमेत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । त्यसबापत वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुुपर्ने भए पनि विमानस्थल नचलेर आम्दानी नहुँदा किस्ता तिर्न सकेको छैन । नेपालबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला उक्त ऋण अनुदानमा परिणत गर्न कोसिस भए पनि सफल भएको छैन । उक्त विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सीएमसीले पाएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा २२ अर्ब रुपैयाँभित्रबाटै हुनुपर्ने एसी जडानको कामका लागि गैरकानूनी रुपमा थप साढे ७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिका अनुसार विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख भएभन्दा २० फिट गहिरो बनाएको पाइएको छ । यसले गर्दा ठूला विमान उड्न समस्या उत्पन्न भएको छ । एकातिर धावनमार्ग डीपीआरभन्दा गहिरो बनाएर उडानलाई असर गर्ने अर्कोतिर पूर्वतिर रहेको छिनेडाँडा ३० मिटर काट्नुपर्नेमा ४० मीटर कटाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धावनमार्ग फिलिङ गर्दा हाल्नुपर्ने ढुंगा, माटोजस्ता सामग्री पाँच किलोमीटर परबाट ल्याउनुपर्ने डीपीआरमा उल्लेख भए पनि त्यहीँ निस्केकाले मात्रै भरिएको महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ । त्यसबापत विनियोजित १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कामै नगरी भुक्तानी गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताबारे २०७० सालमा दर्ता भएको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान नै गरेको थिएन । लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियारले १२ चैत २०७० मा अनुसन्धानलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि उजुरी परेपछि अख्तियारले २०८० कात्तिकमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । तर, चर्को राजनीतिक दबाबका कारण आयोगले पनि छानबिन प्रक्रिया तामेलीमा राखेको छ ।
कारबाहीको सिफारिशमा कोको ?
संसदीय उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी, अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला, अर्थमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, विज्ञसमूहका संयोजक तिमिल्सिनालाई जिम्मेवार बनाउन भनेको छ । उपसमितिले विमानस्थल निर्माण गर्दा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुख रहेको र उनकै निर्देशनमा काम भएको भन्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर थप अनुसन्धानका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको छ ।
उपसमितिले क्यानका महानिर्देशकलाई तत्कालै हटाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा राखिएको उपसमिति सदस्य प्रेमकुमार आलेले जानकारी दिए । ‘यो विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार अहिलेसम्मकै ठूलो अर्थात १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले पनि संलग्न पदाधिकारीलाई निलम्बन गरेर कारबाही गर्न हामीले भनेका छौं,’ उपसमिति सदस्य आलेले अभियानसँग भने । त्यस्तै, उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनांकर्मीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसैगरी उसले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनीयर प्रवीण न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
अनियमितामा अर्थमन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको समेत संलग्नता देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयले उनको गल्ती देखाउने कागजात दिन आनाकानी गरेकाले उनलाई जिम्मेबार बनाउन उपसमितिले नसकेको अर्का एक सदस्यले बताए ।
उपसमितिमा सांसद लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी रानालगायत सदस्य थिए । उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अझै लेखासमितिमा आइनसकेको सचिव एकनारायण गिरीले बताए । उनका अनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाले छिट्टै समितिमा पेश हुनेछ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समितिले आवश्यक कदम चाल्ने बताइएको छ ।
