काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल राजीनामा नदिने तथा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण विकास भएसँगै आज बिहान बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने बताउनुभएको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसद् ‘फेस’ गरेर विश्वासको मतको प्रस्तावमा जाने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने । वर्तमान सत्ता समीकरणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलसँग विश्वासको मतका सम्बन्धमा छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे प्रारम्भिक ब्रिफिङ गरेकपछि राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङका लागि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुग्नुभएको छ ।
हालको सरकारको महत्त्वपूर्ण घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कांग्रेस–एमाले समीकरणको सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । आज बसेको रास्वपा सचिवालयको बैठकले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
यता नेकपा एमालेले भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा सहमत दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने बताएको छ । मध्यरातमा फेरिएको सत्ता समीकरण र त्यसका दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमति भएको एमालेका नेता शंकर पोख्रेलले बताएका छन् ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने, तदनुरूपका कानून समेत निर्माण गर्ने, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दुई दलबीच समझदारी भएको उनले बताएका छन् । उनले यो प्रक्रियामा सामेल हुन चाहने अन्य दललाई पनि नयाँ बन्ने सरकारमा समावेश गरिने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै उनले भनेका छन्, 'राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरुपका कानूनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा समझदारी । यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने ।'
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारी गर्दै आएको एमालेले पछिल्लो बजेट माओवादीको मात्रै भएको भन्दै असन्तुष्टि राख्दै आएको थियो । यता नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति तथा सरकारका गृहमन्त्री लामिछानेको कार्यशैलीप्रति रुष्ट थियो ।