काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दी छूटमा किन्न दिइएको जग्गाको गैरकानूनी किनबेच भएको आरोप सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाइएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन् ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छूटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै पतञ्जलीले हाल काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साविकको साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्रज्योति गाविस (चलाल गणेशस्थान) मा ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरीद गरेको थियो । त्यसको अढाइ महीना नबित्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भूमिसम्बन्धी कानूनविपरीत हदबन्दी छूटको ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा विक्री गरेको थियो ।
पतञ्जली योगपीठको जग्गा खरीद र विक्रीमा भएको घोटलासम्बन्धी फाइल खोलेको गृहमन्त्री लामिछानेले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई जानकारी दिए । ‘पतञ्जली योगपीठको जग्गा खरीद र विक्रीमा भएको घोटलाको फाइल आजैबाट खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘दोषी कसैलाई छूट दिइने छैन ।’ सोमवारै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेको भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठको जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात ७ दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
शक्तिशाली आयोग बनाएर २५ ओटा पुराना काण्डको फाइलमाथि अनुसन्धान गरिने
समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पतञ्जली योगपीठको जग्गा खरीद र विक्रीको प्रयोजन खुलाउन आग्रह गरेको थियो । ‘पतञ्जली योगपीठले हदबन्दी छूट पाएको ३५३ रोपनी अपचलन भन्ने विषयमा के कसो भएको हो ? पतञ्जली योगपीठको कुल जग्गा कति हो ?’ समितिको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गाको हालको अवस्था साथै सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात ७ दिनभित्र समिति सचिवालयलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले ललिता निवासदेखि माओवादीको लडाकू शिविर (क्यान्टोनमेन्ट) का फाइलमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘कुनै पनि काण्डका विषयमा डराउनुपर्ने, नबोल्नुपर्ने, कुनै पनि फाइल नखोल्नुपर्ने एउटा पनि बाध्यता मेरो काँधमा छैन, मेरो शिरमा छैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार शक्तिशाली आयोग बनाएर २५ ओटा काण्डको फाइलमाथि अनुसन्धान थालिँदै छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले बजेट नै छुट्ट्याएको छ र बजेट कार्यान्वयन शुरू भएको २ महीनामै आयोग बनाएर काम अघि बढाउने तयारी छ ।
लामिछानेले विगतमा सहकार्य गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई मलेशियामा रहेको र उनलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । लामिछानेले मलेशियाका गृहमन्त्रीसँग दुईपटक टेलिफोन संवाद भएको र त्यो सकारात्मक भएको जानकारी गराए ।