काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा पहिलोपटक निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भए पनि लगानीकर्ताको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको ह्विलिङ चार्ज कति हुने भन्ने निर्णय नहुँदा निजीक्षेत्रको लगानी कसरी उठ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । 

गत पुुस २ गते नेपालमै पहिलोपल्ट निजीक्षेत्रको सहभागिता हुने गरी सार्वजनिक–निजी लगानीमार्फत निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओटी) मोडलमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो । 

यसमा लगानी गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजीक्षेत्रका पाँचओटा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीबीच सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

त्यसलगत्तै दोस्रोपटक बिहीवार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले लामाबगर–बाह्रबीसे २२० केभी प्रसारण लाइन सोही मोडलमा निर्माण गर्न इच्छुक कम्पनीहरूसँग आशयपत्र माग गरेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ग्रीड कम्पनीले परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र आशयपत्र पेश गर्न भनेको छ ।

तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न अघि सर्ने निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि हुन् कृष्ण आचार्य । 

उनले ह्विलिङ चार्ज नतोकिएको अवस्थामा आम्दानी के कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको बताए । ‘तर, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको छलफलका आधारमा सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास भएकाले लगानीकर्ता उक्त परियोजनामा लगानी गर्न तयार भएका हुन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

तर, छिट्टै ह्विलिङ चार्ज निर्धारण नभए प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा जान गाह्रो पर्न सक्ने उनले बताए ।उनका अनुसार तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता गर्नुअघि पनि साझेदारहरूबीच ह्विलिङ चार्ज तोकिएपछि मात्रै सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइनको लागत ३ दशमलव ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी लामाबगर–बाह्रबीसे २२० केभी प्रसारण लाइनको लागत झन्डै ५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रस्तावित प्रसारण लाइनबाट बिजुली प्रसारण गर्नुपर्ने जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रसारण लाइन बुकिङ गरेको आधारमा अहिले निजीक्षेत्र तमोर–ढुंगेसाँघु विद्युत् प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न अघि सरेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए । 

उनका अनुसार लामाबगर–बाह्रबीसे प्रसारण लाइन निर्माण भए पाँचओटा जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सहयोग पुग्नेछ । र तिनले प्रस्तावित प्रसारण लाइन बुकिङ गरेको आधारमा निजीक्षेत्र आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ती पाँचओटा आयोजनामा लाप्चे जलविद्युत् परियोजना (१६० मेगावाट), सुपर लाप्चे (५२ मेगावाट), लाप्चे तामाकोशी (४० मेगावाट), जुम खोला (५६ मेगावाट) र रोलवालिङ (८८ मेगावाट) पर्छन् ।

‘तर, ऋण लिने बेलासम्म ह्विलिङ चार्ज निश्चित भइसकेको हुनेछ,’ उनले भने । ह्विलिङ चार्ज तय गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगको हो । आयोगका प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजीक्षेत्रको संलग्नता हुन थाले पनि ह्विलिङ चार्ज भने निश्चित हुन समय लाग्ने बताइन् । 

सरकारले अहिले यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माण भएर सञ्चालनमा आउने बेलासम्ममा सरकारले ह्विलिङ चार्ज तोकिसक्ने भएकाले लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि सरोकारवालाहरू ह्विलिङ चार्जविना लगानी गर्दा लगानी कसरी उठ्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने हुँदा निजीक्षेत्र र बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउन सक्ने बताउँछन् । तत्काल ह्विलिङ चार्ज तय हुन बाँकी रहे पनि तमोर–ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइन बनाउन निजीक्षेत्र अघि सरेको छ ।  राष्ट्रिय प्रसारण गी्रड कम्पनीका अनुसार लामाबगर–बाह्रबीसे प्रसारण लाइन पनि सोही निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा निजीक्षेत्र सहभागी गराई बनाउन आशयपत्र मागिएको हो । 

‘निजीक्षेत्र पनि आउन इच्छुक भए सहभागी गराउन यो आशयपत्र माग गरिएको हो । हामीले आशयपत्र माग गरेका छौं । निजीक्षेत्र पनि आउँछौं, इच्छुक छौं भन्छन् भने सहभागी गराउने हो । यसमा सहभागी भएमा निजीक्षेत्र सहभागी हुने यो दोस्रो परियोजना हुनेछ,’ ग्रीड कम्पनीका डा. ज्ञवालीले भने ।