काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले भनेजस्तो गति लिन नसकेको समीक्षा भइरहेका बेला सरकारले त्यसको प्रारूप बदल्ने सङ्केत देखाएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित अति संवेदनशील अवस्थामा रहेका समूहले सरकारी अनुदानका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्ने र प्रक्रिया पुगिहाले पनि आवास बनाउन नसक्ने भएपछि सरकारले साविकको व्यवस्थाभन्दा अलग प्रारूपबाट काम गर्ने भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले अति संवेदनशील (मष्ट भल्नरेबल) अवस्थामा रहेका समुदायको हितका लागि त्यस्तो गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा अति संवेदनशील समूहलाई के गर्ने भन्ने चुनौती कायम रह्यो, त्यसैले हामी आफैले काम गर्ने निर्णय गरेका छौं । हिजै साँझ यसबारे निर्णय भएको छ ।’ सरकारले भूकम्पपीडित नाबालक, एकल महिला, अपाङ्ग र वृद्धवृद्धालाई अति संवेदनशील समूहमा राखेको छ । यसै समूहका लागि प्रारूप बदलेर विशेष व्यवस्था हुने बताइएको हो । विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत जोखीममा रहेको समुदायलाई सरकारी प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने, आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने र गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेकालाई सरकार आफै जिम्मा लिएर आवास बनाउने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । प्राधिकरणका सीईओ भुसालले आवास निर्माणको काम गर्दा स्थानीय सरकार र गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्ने बताए । २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले नेपालका ७ लाख ६७ हजारभन्दा धेरै घर भत्काएको थियो । यसमध्येको २५/३० हजार घर अति विपन्न गरीब समुदायको रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भत्किएकामध्येबाट २ लाख ५० हजार घर बनिसकेको (बनिसकेका र बन्ने तयारीमा रहेका) बताएको छ । चालू आवभित्र ४ लाख ५० हजार घर बनाउने सरकारी लक्ष्य छ ।