काठमाडौं । सरकारले एकैदिन ३३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राखेको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । असार २४ गते मात्रै ३३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खर्चको भुक्तानी गरिएको छ ।

उक्त खर्चमध्ये ९ अर्ब ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबर चालू शीर्षकमा भएको छ भने १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । मंगलवार बिहानसम्म पूँजीगत खर्च ५६ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगततर्फ २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको संशोधित लक्ष्यमध्ये एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

यसैगरी सरकारले चालूतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब खर्च गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्चको संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल खर्च १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ भएको छ, जबकि जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेट अनुसार १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको संशोधित खर्च हुने अनुमान थियो । असार १ गतेसम्म ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड खर्च भएको तथ्यांक थियो । सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको थियो । सोमवार मध्यरातिदेखि सरकारको सबै भुक्तानी खाता एक साताका लागि बन्द भइसकेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकका बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

मंगलवार बिहानसम्म पूँजीगत खर्च ५६ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगततर्फ २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको संशोधित लक्ष्यमध्ये एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिएको सहमहालेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक साता लागि बन्द गरिएको हो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक साताका लागि बन्द भएकाले सोमवारदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक भइसकेको छ ।

चालू आवमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य समेत भेट्न नसक्ने निश्चित भएको छ । मंगलवार बिहानसम्म सरकारले ९ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । यो वर्षको लक्ष्य भने १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको हो । लक्ष्यको ६९ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्दा खर्च जुटाउन सरकार ऋणमा अधिक भर पर्नु परेको छ । किनकि वैदेशिक अनुदान समेत लक्ष्यको ५ प्रतिशत मात्र प्राप्ति भएको छ । वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड आउने अनुमान गरिएकोमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार संशोधित लक्ष्य पूरा हुने बताउँदै आएको थियो । तर त्यो यस वर्ष पनि पूरा भएन ।