विराटनगर । चिनी, सुती कपडा लगायत वस्तुको भन्सार शुल्क घटाएर वैध माध्यमबाट भित्त्याउन सके राजस्वको लक्ष्य हासिल हुने विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । भन्सार शुल्क बढी भएकाले ती वस्तु वैध माध्यमबाट आयात नहुने, तर बजारमा प्रशस्त पाइने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा अर्थसमिति र सरोकारवालाबीच विराटनगर भन्सार कार्यालयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले बढी भन्सार शुल्क भएका १८ वस्तुको चोरीपैठारी हुने गरेकाले भन्सार राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएको बताए । त्यस्ता वस्तुको भन्सार दर घटाउन उनीहरूले अर्थसमितिलाई सुझाव दिए ।

भारतसँग खुला सिमाना रहेकाले चिनी, सुती कपडा, विदेशी रक्सी जस्ता वस्तु चोरीको बाटोबाट भित्रिरहेकाले भन्सार दर घटाएर वैध माध्यमबाट भित्रने वातावरण बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले सुझाए ।

घिमिरेले नेपाली लगानीकर्ताले लगानी गर्न नसक्ने आयोजनामा मात्र विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले खुला सीमाका कारण नेपाली बजारमा वैध माध्यमबाट आयातित वस्तुले अवैध भित्रिएका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको बताए । भारतले बिआइएस सर्टिफिकेट अनिवार्य गरेपछि निर्यात समेत घटेको भन्दै उनले धेरै आयात हुने वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म राजस्व संकलन न्यून हुने उनले बताए । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विकास खर्च लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्नुपर्ने उनले औंल्याए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले फलाम र सिमेन्ट उद्योग राज्यको परिवर्तन भइरहने नीतिका कारण समस्यामा रहेको उल्लेख गरे । उनले भने ‘बरु राणा र पञ्चायतकालमा राज्यका नीति स्थिर थिए, तर अहिले त्यस्तो छैन, एउटा अर्थमन्त्रीको कुरा सुनेर उद्योगमा लगानी थप्यो, अर्काे मन्त्री आउँदा नीति नै फेरिइसक्छ, अनि कसरी नयाँ लगानी

भित्रन्छ ?’ मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहँदा पनि सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चुकिरहेको बताए । स्थानीय नेपाली बजार चलायमान हुने र सरकारको राजस्व संकलन पनि बढ्नेगरी नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

व्यापार संघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले भारतीय गाडीलाई दिइँदै आएको २४ घण्टे अनुमतिपत्रलाई २ देखि ५ दिनसम्म बढाउन माग गरे । यसले भारतीय पर्यटकको नेपालको बसाइ लम्बिने दाबी उनले गरे । 

विराट व्यापार संघका अध्यक्ष अंशु बञ्जराले जिजुबाजेको पालामा सडक, बाटोघाटो नहुँदा मोटरसाइकलको आयातमा ३०० प्रतिशत कर लगाइएकोमा अहिले

परिस्थिति परिवर्तन हुँदासम्म नघट्दा उपभोक्ता अन्यायमा परेको टिप्पणी गरे । भारतमा ३० हजार पर्ने मोटरसाइकल अत्यधिक करका कारण नेपालमा ३ लाख रुपैयाँसम्म परिरहेको उनले बताए ।

नेपाल हार्डवेयर संघका महासचिव देवीप्रसाद पोखरेलले धाराको पित्तलको एंगल मगाउँदा मूल्यांकन ४०० रहेको र किटको ४० रुपैयाँको सोही वस्तुको पनि एउटै मूल्यांकन रहेको भन्दै एचएस कोड फरक नहुँदा आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गरे । धाराको एंगल नै बोकेर छलफलमा उपस्थित उनलाई भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकालले त्यस्तो समस्या भएमा त्यसको उत्पादन, गुणस्तर र मूल्य प्रमाणित गरेर त्यसैका आधारमा राजस्व लिन सकिने बताए । भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले भन्सार ऐनमा जाँचपास प्रतिनिधि भनिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी भन्सार एजेन्ट नै उल्लेख गरिनुपर्ने माग गरे । दफा ११९ मा प्रतिनिधिले नै मालवस्तुको जिम्मा लिने व्यवस्था भएको भन्दै उनले भन्सार एजेन्ट वस्तुको मालिक नभएकाले त्यसको स्वामित्व पैठारीकर्ताले नै लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थसमितिले ठूला भन्सारको भ्रमण गरी निजीक्षेत्रको समेत सल्लाह लिएर भन्सार विधेयक संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्ने उद्देश्य राखेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकालले उक्त भन्सारको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराए । लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठ्न नसकेको उनले बताए । चोरीपैठारी नियन्त्रण, भन्सार जाँचपास, बढ्दो यात्रुको व्यवस्थापन, वस्तुको पहिचान, भन्सार प्रयोगशाला सुधार, कार्गाे रेल सञ्चालन, छोटी भन्सारको सुधार र भन्सार प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले औंल्याए ।

चालू आर्थिक वर्षमा विराटनगर भन्सार कार्यालयले ४१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । बितेका ६ महीनामा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।