काठमाडौं । पछिल्लो समय आफैले तय गरेको राजस्वका लक्ष्य प्राप्तिमा सरकार चुक्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठमा समेत सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेन, जसकारण समग्र राजस्वको लक्ष्यमा धक्का लागेको छ ।

सरकारी आयको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल आय प्राप्ति ९ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६३ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र हो ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महीना पनि बाँकी छैन । संशोधित अनुमान पूरा गर्न पनि यो महीना ३ खर्ब ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त लक्ष्य १५ प्रतिशतले घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बनाएका थिए । जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महीना पनि बाँकी छैन । संशोधित अनुमान पूरा गर्न पनि यो महीना ३ खर्ब ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्नेछ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न हरेक दिन ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गर्नुपर्ने भएकाले सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले बताए ।

कर प्रणालीमा सुधार गरेर राजस्व संकलन बढाउने सरकारको योजनामा यस वर्ष पनि असफल भएको छ । मासिक रूपमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीना (साउन र भदौ) राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका ९ महीनामा राजस्व संकलन सकारात्मक नै देखिए पनि औसत करीब ६ प्रतिशतले मात्र बढेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस वर्ष पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएकाले लक्ष्य नभेटिएको करविद् चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार राजस्वको लक्ष्य भेट्न उक्त लक्ष्य वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ र कर प्रणालीमा रहेका समस्या हटाउन जरुरी छ । 

अर्थमन्त्री पनि असन्तुष्ट !

अर्थमन्त्री पुनले चालू आर्थिक वर्षमा सरकार आफैले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुसार स्रोत जुटाउन नसक्नु गम्भीर समस्या रहेको बताएका छन् । ‘अरूलाई ढाँट्न सकिन्छ । आफैलाई ढाँट्न सकिँदैन । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सबैले प्रश्न गर्छन् । जवाफ दिन हामीले आफूलाई तयार राख्नैपर्छ,’ बिहीवार कर र राजस्व प्रशासनका अधिकारीलाई उनले भने । करदातालाई कर तिर्न प्रेरित गर्न मातहत निकायलाई उनले निर्देशन समेत दिए ।

‘करदातालाई अनुचित ढंगले दबाब दिने होइन, उचित ढंगले कर तिर्न प्रेरित गरौं,’ उनले भने, ‘राज्य करदाताको अभिभावक पनि हो । जासुस जस्तो व्यवहार नगरी सहजीकरण गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

असल नियतले काम गर्ने करदाताका जायज गुनासा सुन्न र कानूनले मिलेसम्म सम्बोधन गर्न पनि उनको आग्रह थियो । तर, अनुचित र गलत प्रवृत्तिको संरक्षण गर्न नसकिने उनले स्पष्ट गरे । ‘कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा कडाइ र खुकुलो गर्नुपर्नेमा खुकुलो गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राम्रा करदातासँग असल र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुस् ।’

कर छल्ने गलत प्रवृत्तिसँग भने राज्यले राज्यकै रूपमा प्रस्तुत भई दण्डित गनुपर्छे उनले बताए । लगानी गरेर असल नियतले नाफा कमाउन चाहने उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले त्यसमा कुनै कमी नहुन उनले निर्देशन थियो । मन्त्री पुनले राजनीति, प्रशासन र व्यवसाय सबैतिर स्वार्थ समूह रहेको चर्चा गर्दै त्यसबाट अलग रहन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।