काठमाडौं । निक्षेप वृद्धिको अनुपातमा कर्जा प्रवाह नभएर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सकस पर्न थालेको छ ।
नियमित रूपमा स्थायी निक्षेप सुविधाबाट तरलता खिच्दा पनि व्यवस्थापन नभएपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट समेत १ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाएको छ । फागुनदेखि स्थायी निक्षेप उपकरण जारी गर्दै आएकोमा त्यसबाट पनि तरलता व्यवस्थापन नभएपछि केन्द्रीय बैंकले बिहीवार र शुक्रवार लगातार ५०/५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको दुवै दिनको निक्षेप संकलन बोलकबोलमा मागभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । बैंकहरूले बिहीवार १ खर्ब १९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ निक्षेप राख्न आवेदन गरेका थिए । त्यसमा न्यूनतम २ र अधिकतम २ दशमलव ६९ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएको थियो ।
शुक्रवार पनि २१ दिन अवधिको निक्षेपका लागि ९३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राख्न आवेदन परेको थियो । उक्त उपकरणमा पनि बैंकहरूले न्यूनतम २ र अधिकतम २ दशमलव ८२ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल गरेका थिए ।
वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा बैंकहरूलाई हरेक आइतवार र बुधवार गरी १ दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । चार दिनका लागि उपलब्ध यस उपकरणमा बैंकहरूले राख्ने निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशत छ । यस सुविधाले तरलता व्यवस्थापन नभएपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको हो । फागुन २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत बैंकहरूले बुधवारसम्ममा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राखिसकेका छन् । पछिल्लोपटक बैंकहरूले ३७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेका थिए ।
ब्याजदर कोरिडोरसम्बन्धी कार्यविधिको प्रावधानअनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम राख्नुपर्छ । तर, मंगलवार अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ४० प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ६१ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूमा ४ खर्ब ७ अर्ब निक्षेप बढ्दा कर्जा भने २ खर्ब ४ अर्बले मात्र बढेको छ ।
मंगलवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान अनुसार उनीहरूसँग अझै ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ ।