काठमाडौं । महालेखापरीक्षकमा सिफारिश भएका तोयम रायालाई संसदीय समितिले महालेखापरीक्षक बन्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
समितिको मंगलवार बसेको बैठकले उनको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेकोे संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति पशुपतिशमशेर जबराले पत्रकारहरूलाई बताए ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव रहेका रायालाई गत चैत १८ गते सम्पन्न संवैधानिक परिषद् बैठकले महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को सिफारिश संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षक भएपछि गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको पनि लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी उनकै काँधमा आउने भएकोले केही सरोकारवालाले उनको नियुक्तिबाट स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै आलोचना गरेका थिए । सचिव हुँदा आफैले गरेको कामको पनि आफैले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुनाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने तर्क ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपाल लगायत भ्रष्टाचारविरुद्ध काम
गरिरहेका संस्थाहरूको थियो । यसबाट सुशासनमा खलल पुग्न सक्ने चेतावनी ट्रान्सपरेन्सीले दिएको थियो ।
तर, सासंदहरूले यो तर्कलाई बेवास्ता गर्दै रायाको सिफारिश अनुमोदन गरेका छन् । यसअघिका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा पनि सचिवबाट राजीनामा गरेर उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमाले निकट मानिएका राया निजामती सेवाबाट अवकाश लिन ५ महीना बाँकी रहँदा ६ वर्षका लागि महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । संसदीय समितिमा रायाले आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीय शासनप्रणालीअनुरूप पुन: संरचना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले लेखा सम्परीक्षणको कामलाई सहज, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय संगठन संघीय ढाँचाअनुरूप अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले आफूले उक्त कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई नीतिगत आधारहरू तय गर्ने र लेखापरीक्षणका लागि विद्यमान रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिने उनको योजना छ । ‘प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति छ । स्थानीय तह दूरदराजमा छन् । अब हामी केन्द्रमा मात्रै बसिरहेर त्यो बेरुजु र लेखा सम्परीक्षणको काम गर्न खर्चिलो पनि भएको छ,’ उनले भने । वित्तीय अनुशासन पालना गर्न, गराउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया, समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पूर्वमहालेखापरीक्षक एवं पूर्वकर्मचारीसँग अनुभव आदानप्रदान तथा सुधारका विभिन्न पक्षमाथि निरन्तर छलफल चलाउने र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने रायाले सुनाए ।
रायाका प्रमुख कार्ययोजना
- संघीय शासनप्रणालीअनुरूप महालेखापरीक्षक कार्यालयको सांगठनिक पुन: संरचना
- सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई नीतिगत आधार तय
- विद्यमान रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, भावी रणनीतिक योजना तयारी, निर्माण र कार्यान्वयन
- वित्तीय अनुशासन पालना गर्न, गराउन सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया, समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार
- सार्वजनिक लेखा समिति, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, निजीक्षेत्र, तीनै तहका सरकार, संसद्, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकायसँग समन्वय र सहकार्य
- लेखापरीक्षणमा सूचनाप्रविधि प्रयोग, आन्तरिक सुशासन, व्यावसायिकताको विकास र लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न सक्ने प्रणाली विकास
‘गुणस्तरीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि विज्ञहरूसँग परामर्श लिएर अघि बढ्नेछु,’ रायाले संसदीय समितिमा भने । लेखापरीक्षणमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग, आन्तरिक सुशासन, व्यावसायिकताको विकास र संस्थागत समन्वय पनि उनको कार्ययोजनामा छ । उनले लेखापरीक्षणमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स प्रयोग गर्ने, लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न सक्ने प्रणाली विकास पनि रायाले आफ्नो योजनामा राखेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा माघसम्मको बेरुजु ४ करोड ४७ लाख ३१ हजार छ । रायाले बेरुजु कम गर्न काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले रायालाई बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको भन्दै ६ वर्षमा सुधारको ठोस योजना के छ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले सरकारी निकायमा यसरी बेरुजु बढ्दा सुशासनमा प्रश्न उठेको भन्दै यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ ? भनेर पनि रायालाई सोधेका थिए ।
.jpg)
.jpg)
