काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला उद्योगको मात्र छुट्टै समूह बनाई शेयरबजारमा कारोबार गर्ने बाटो खुलाएको छ । 

मंगलवार साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ जारी गरी साना तथा मझौला उद्योगहरू सम्मिलित ‘एसएमइज् प्लेटफर्म’ स्थापना गर्न बाटो खुलाइएको हो । एसएमइज् प्लेटफर्मअन्तर्गत कारोबार हुने कम्पनीहरूका लागि छुट्टै परिसूचक निर्धारण तयार हुने बोर्डले बताएको छ । 

तर, एसएमइज् प्लेटफर्ममा सूचीकरण हुने कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)का लागि आवेदन दिँदा न्यूनतम ५०० कित्ता माग गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएकाले साना लगानीकर्ता लगानी गर्नबाट वञ्चित हुन सक्ने भय कतिपय लगानीकर्ताको रहेको छ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनमा हाल बुक बिल्डिङ विधिअन्तर्गतको धितोपत्र खरीदका लागि न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन दिनुपर्छ । अन्य विधिका सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र किन्न न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, एसएमइज् प्लेटफर्मका लागि बोर्डले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डले कम्तीमा १५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसैलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गर्दा कम्तीमा ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । एसएमइज् प्लेटफर्मले साना कम्पनीलाई पूँजी संकलन गर्न सहयोग मिले पनि कम्तीमा ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रावधानले साना लगानीकर्तालाई रोक्ने तर्क शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलको छ । उनका अनुसार आईपीओमा हाल विद्यमान १० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने नीतिले धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । 

बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहँदा १० कित्ते नीति हटाउन नहुने उनको धारणा छ । कम कित्ता कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था हुँदा धेरै जनाले माग गर्न सक्ने र यसले अस्वाभाविक माग सृजना भई मूल्यमा असर पर्न सक्ने भएकाले एसएमइज् प्लेटफर्ममा कम्तीमा ५०० कित्ता खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । मंगलवार जारी नियमावलीअनुुसार अधिकतम कित्ताको सीमा भने विवरणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । शेयर बाँडफाँट गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई न्यूनतम ५०० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बाँडफाँट गर्न शेयर अपुग भएमा गोलाप्रथाका माध्यमबाट बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । शेयर बाँडफाँट भने निष्कासन बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी एसएमइज् प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुने कम्पनीको चुक्तापूँजी प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)पछि बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले अधिकतम चुक्तापूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनीले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्तापूँजी हुने कम्पनी भने नेप्सेको हालकै सिस्टममा सूचीकृत हुने गरी आईपीओमा आउनेछन् । बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले नियमावली कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिए । 

धितोपत्रको दोस्रो बजारले यो नियमावलीबमोजिम सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिमको व्यवस्थाका लागि बोर्डले नेप्सेलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । यो नियमावली कार्यान्वयनले साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न सहज हुने विश्वास घिमिरेको छ । बोर्डको पत्र प्राप्त गरिसकेको नेप्सेले भने सञ्चालक समितिको निर्णयपछि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताएको छ । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरिले साना कम्पनीको शेयर कारोबार छुट्टै गर्ने गरी नियमावली लागू भएकाले त्यसका लागि नेप्सेले पनि आवश्यक गृहकार्य गर्ने बताए ।

नेप्सेले हाल २६० भन्दा बढी कम्पनीको धितोपत्र कारोबार गराइरहेको छ । हाल नेप्सेमा सबै खालका पूँजी भएका कम्पनीलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर कारोबार गराइएको छ । यसले गर्दा ठूलो पूँजी भएका कम्पनीको बजार मूल्यमा सामान्य उतारचढाव हुँदा नेप्से सूचकांकमा ठूलो परिवर्तन हुँदै आएको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताएका छन् । एसएमइज् प्लेटफर्ममा समान पूँजी भएका कम्पनीको मात्र कारोबार हुने भएकाले कारोबारमा अस्वाभाविक चलखेल नहुने र वास्तविक मूल्य कायम हुने विश्वाससमेत रौनियारकोे छ । धितोपत्र बजारमा विविधीकरण ल्याउने क्रममा लागू भएको एसएमइज्को व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने नियामकले कडाइ गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

सर्वसाधारण बाहेकका शेयर  ३ वर्षसम्म विक्री गर्न नपाइने 

एसएमइज् प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीको सर्वसाधारणतर्फको शेयरबाहेक अन्य शेयर सर्वसाधारणमा बाँडफाँट भएको मितिदेखि ३ वर्ष पूरा नभएसम्म विक्री गर्न पाइने छैन । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र भने सर्वसाधारणमा बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्ष पूरा भएपछि मात्र विक्री गर्न पाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारणतर्फको सामूहिक लगानी कोषको स्वामित्वमा रहेको ५ प्रतिशत आरक्षित शेयरसमेत सर्वसाधारणमा बाँडफाँट भएको मितिले ६ महीनासम्म विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाबारे भने यो नियमावलीमा केही कुरा उल्लेख छैन ।

हकप्रद र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न सक्ने 

एसएमइज् प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा समेत शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस नियमावलीबमोजिम निष्कासन हुने धितोपत्रको मूल्य साधारणतया १०० रुपैयाँ हुने व्यवस्था भए पनि लगातार पछिल्लो ३ वर्ष खुद मुनाफा भएका, प्रतिशेयर चुक्तापूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएका, कम्तीमा औसत वा त्योभन्दा बढी माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

अंकित मूल्यमै आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको हकमा बोर्डको निर्देशन नभएमा क्रेडिट रेटिङ नगरी सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ । प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्दा कम्पनीले पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्मको निष्कासन मूल्य तोक्न सक्नेछ ।