अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीको एउटा मुख्य कारणको रूपमा उधारोमा गरिने कारोबारलाई पनि लिन थालिएको छ । ६ महीनासम्म उधारोमा चलेका बजारमा टिक्नकै लागि चाहिनेभन्दा ६ गुणा बढी कर्जा लिनुुपर्ने बाध्यता र यसले लगानीयोग्य रकम, ब्याजदर, उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता हुँदै समग्र अर्थतन्त्रका आयामहरूका पारेका नकारात्मक प्रभावहरूको अपेक्षित विश्लेषण हुन सकेको छैन । यो समस्याको निराकरणका लागि निजीक्षेत्रले उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको माग गरिरहेको छ । सरकारले पनि यसमा सहमति जनाउने गरेको छ, तर कानून आउन भने सकेको छैन । बजारमा छरिएको उधारो नउठ्दा कति व्यापारबाट पलायन भएका छन् भने कतिले यसबाट उत्पन्न चौतर्फी दबाब खेप्न नसकेर जीवनबाटै पलायनको दु:खद बाटो रोजेका घटना विस्तारै विस्मृतिमा जाने तरखरमा छन् । व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यदेखि शंकर कँडेललगायत करीब दर्जन हाराहारी उद्योगी व्यापारीले आत्महत्या गरेका खबर केही समयअघिका सञ्चारमाध्यमहरूमा आएकै थिए । 

सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । अहिले उद्यमी व्यापारीले बजेटका प्राथमिकतासँगै अर्थतन्त्रलाई गति दिन अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा सुझाव दिने क्रम जारी छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले यसपटक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको बजेट सुझावको पहिलो बुँदामै यो विषय समेटिएको छ । सरकारले केही समयअघि गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि यो विषयको सम्बोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले सधैंझैं यसपटक पनि सुझाव सुन्नेमात्र काम गर्नेमा निजीक्षेत्र ढुक्क छ । विगतदेखिको अभ्यास नै यस्तै छ । सुझाव संकलन त केवल कर्मकाण्ड जस्तो मात्रै लाग्न थालेको छ । 

यसो त निजीक्षेत्रले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून बनाउन माग गर्न थालेकै १ दशक बित्न लागिसकेको छ । कोरोना महामारीमा थलिएको उद्यम व्यापार उठ्न नसकेपछि यो माग अझ बलियो बनेर अगाडि आएको हो । तर, यसको सम्बोधनको प्रतिबद्धता यति कमजोर भइदियो कि, सरकारले एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने काममात्रै गरेको भान हुन थालेको छ । सरकार यो मागमा सकारात्मक भएको सरकारी पदाधिकारीको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । तर, सरकारले यो काममा तत्परता देखाएको छैन । 

एउटा उद्यमीले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा लिएर उधारोमा सामान बेचिरहेको हुन्छ । बजारमा गएको पैसा कहिले फर्केर आउने हो, टुंगो नभएपछि व्यापारको चक्र नै बिथोलिने स्थिति छ । नेपाली बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीको पछाडि अन्धाधुन्ध उधारोमा व्यापार गर्ने यही अभ्यास एक प्रमुख कारण बनेको औसत बुझाइ छ । उत्पादन क्षेत्रमा उधारोको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले स्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ । उधारोमा यति सारो प्रतिस्पर्धा किन भयो ? यसमा तथ्यपरक विश्लेषण हुन सकेको छैन । नेपालको औद्योगिक संरचना सम्भाव्यता अध्ययन र दीर्घकालीन योजनाको आधारमा चलेको छैन । देखासिकी र छोटो अवधिको लाभमा केन्द्रित छ । सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री, खाद्यान्न, कुखुरा तथा पशुपक्षी आहार, खानेतेललगायत क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक लगानी र चर्को प्रतिस्पर्धा यसैको परिणाम हो । आत्मनिर्भर भनिएका यस्ता उद्योगको उत्पादन बजारको वास्तविक मागभन्दा दुईदेखि तीन गुणा बढी छ । जसले उद्योगबीचको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा उत्कर्षमा छ । यसले उधारोमा सामान बेच्ने परिपाटी तीव्र बनाएको छ । उद्योगहरूबीच अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । वस्तुको गुणस्तर र ग्राहकको सन्तुष्टिले मात्रै नपुगेर अब विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा बढेको अवस्था छ । कतिपय उत्पादनमा त ५/६ महीनासम्म उधारो दिने परिपाटी छ । तर, उत्पादकले उधारोमा दिएको मालसामान बिक्रेताले उपभोक्तालाई भने उधारोमा दिँदैन । उधारो कारोबारको लाभ खुद्रा व्यापारीले लिइरहेको छ । अहिले बजारमा देखिएको मन्दी यसैको परिणाम यस कारण पनि हो कि, बजार सामान्य अवस्थामा चलिरहँदा यस्ता व्यापारीले उधारो सहुलियतमा पाएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएका थिए । कोरोना महामारीयता आएको मन्दी र सरकारले त्यस्ता क्षेत्रको लगानीमा गरेका कडाइका कारण त्यो रकम निष्क्रिय बस्दा बजारमा नगद प्रवाहमा कमी आएसँगै समग्र भुक्तानी प्रणाली नै अस्तव्यस्त भयो । व्यापार नियन्त्रण र घरजग्गा, शेयर कारोबार निरुत्साहन नीतिले बजार नै प्रभावित बन्यो । 

आज पनि व्यापार व्यवसायको अवस्था राम्रो छैन । उद्यमी व्यापरीहरू आर्थिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन् । बजारमा छरिएको पैसा समयमा नउठ्नु र कतिपय अवस्थामा डुब्नु समस्या भएको छ । यो अवस्थामा व्यापारीले उधारो व्यापार व्यवस्थित बनाउने कानूनमात्रै बनाइदिने हो भने बजार सुध्रिने दाबी गरिरहेका छन्, यसलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन । 

•  बजारमा गएको पैसा कहिले फर्केर आउने हो, टुंगो नभएपछि व्यापारको चक्र नै बिथोलिने स्थिति छ ।
•  वस्तुको गुणस्तर र ग्राहकको सन्तुष्टिले मात्रै नपुगेर अब विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा बढेको अवस्था छ ।
•  उधारो बजारलाई व्यवस्थित गर्न उधारो असुली कानून चाहिन्छ ।
•  अनियन्त्रित उधारोको कारोबारको लाभ खुद्रा व्यापारीले उठाइरहेका छन् । उत्पादनकर्ता उद्यमी मात्र वित्तीय जोखिममा छन् ।
•  नेपालको औद्योगिक संरचना सम्भाव्यता अध्ययन र दीर्घकालीन योजनाको आधारमा चलेको छैन । देखासिकी र छोटो अवधिको लाभमा केन्द्रित छ ।

उधारो कारोबारले अर्को समस्या थपेको छ । उधारोमा चलेको बजारमा टिकिरहन पनि व्यापारीले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढाएको छ । परिणाम, केही वाणिज्य बैंकले यो जोखिमलाई लुकाएर फर्जी नाफा देखाएका समाचार पनि हालै सञ्चारमाध्यममै आएका थिए । यस्तो पूँजीको आवश्यकता र समयलाई एक/डेढ महीनामा सीमित गर्ने हो भने अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकता पर्दैन । यसका लागि उधारो बजारलाई व्यवस्थित गर्न उधारो असुली कानून चाहिन्छ । सरकारले बैंकबाट हुने कर्जा लगानी सुरक्षित गर्न असुलीका अनेक कानूनी उपायको व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, बैंकबाट लिएको त्यही कर्जाबाट उत्पादन वा सेवा बजारमा लगेका उद्यमी त्यस्तो रकम डुबाएर गलत बाटो रोज्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व सरकारको होइन ? यसमा बैंकहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि ? कि एउटा व्यापारीको टाउकोमा थोपरेर डुबेको अवस्थामा तीनपुस्ते सम्पत्तिबाट असुल गर्ने व्यवस्थामात्रै पर्याप्त छ ? यसमा सरकार आवश्यकताजति संवेदनशील देखिएको छैन । 

यो अर्थतन्त्रकै लागि विडम्बनाको विषय हो । उधारोका रूपमा बजारमा गएको पैसा धमाधम डुब्दै जाने हो भने भोलि त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा अवश्य आउँछ । सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्या त्यही बेथितिको उपज हो । यसलाई कानून बनाएर व्यवस्थित बनाउँदा कर्जाको माग, मुद्रास्फीति लगानीयोग्य रकमका समस्या स्वत: समाधान भएर जान्छन् । कुनै बिल काटेपछि आउँदो महीनाको २५ गतेभित्र मूल्यअभिवृद्धि कर दाखिला गर्नुपर्छ । बजारमा गएको उधारो कति महीनामा उठ्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान किन हुँदैन ? 

यस्तो अनियन्त्रित उधारोको कारोबारको लाभ खुद्रा व्यापारीले उठाइरहेका छन् । उत्पादनकर्ता उद्यमी मात्र वित्तीय जोखिममा छन् । वास्तविकता के हो भने, उद्यमीहरूले बैंकबाट १४–१५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर उधारोमा सामान बेचिरहेका छन् । तर त्यो पैसा कहिले फर्केर आउने हो, त्यसको निश्चितता नहुनु व्यापारिक चक्रको अवरोध हो । उधारोमा कारोबार गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीहरू क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिन बाध्य छन् । उदाहरणकै लागि हेरौं यदि, १ महीनाको उधारो बिक्री गर्न एक करोड रुपैयाँ कर्जा चाहिन्छ भने, ५ महीनाको उधारो व्यवस्थापन गर्न ५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनुपर्छ । यसको सोझो असर उत्पादनको मूल्य र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा परेको हुन्छ । यसको चक्रीय मार उपभोक्तामा पनि परेको हुन्छ । बाहिरबाट आएका समान प्रकृतिका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धामा जान स्वदेशको उत्पादनलाई हम्मेहम्मे हुनु पनि यही कारण हो । यदि उधारो कारोबार गर्न पाउने समय अवधिलाई १ देखि डेढ महीनामा सीमित गरियो भने अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकतामा कटौती हुनेछ । यसले अर्थतन्त्रका समग्र सरोकारहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने छ । 

व्यवसायीहरू कानूनमा बाँधिएका छन् । तर, उनीहरूको लगानी बजारमा फसेर गुमिरहेको छ । सरकारले अब ढिलो नगरी उधारो कारोबारको स्पष्ट र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा, आजको आर्थिक संकट थप गहिरिँदै जाने र यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर वित्तीय प्रणाली हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमै देखिनेमा द्विविधा आवश्यक छैन । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।