काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सहभागी हुने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको अनुरोधपछि राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न तीन जना कर्मचारी सहकारी विभागमा पठाएको हो । 

राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमनमा प्राविधिक सहयोगका लागि उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, निर्देशकद्वय रामकृष्ण राई र लघुवित्त विभागका रमेश पौडेललाई पठाएको छ । सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा बन्ने अनुगमन समितिमा उनीहरूको सहभागिता रहने विभाग प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । 

‘सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले तीन जना कर्मचारी पठाएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘उहाँहरूसहितको अनुगमन टोली बनाएर काम शुुरू गर्छौं ।’ ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीबाट अनुगमन शुरू गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । 

यसअघि २०६६ सालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई जना कर्मचारी सहकारीको अनुगमनका लागि विभागमा पठाएको थियो । पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएपछि पुन: राष्ट्र बैंकले अनुगमनमा सहयोग गरेको हो । 

सहकारी ऐनमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले सहकारीको अनुगमनलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । फलस्वरूप पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना भएको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरुले बचत फिर्ता नपाएको घटना बढिरहेका छन् । 

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा पनि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिले सहकारीको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न, समस्यामा परेका आधारमा सहकारीको वर्गीकरण गर्न, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।