अर्थतन्त्रमा संकट आएसँगै मुलुकमा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने क्रम बढ्दै गए पनि त्यस्ता सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफै भद्रगोल रहेको मात्र होइन, अकर्मण्य पनि देखिएको छ । समिति गठन गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सने र यस्ता समितिलाई काम गर्न आवश्यक संरचना, बजेट आदि उपलब्ध नगराउनाले यस्ता समिति समयमै समस्याको समाधान गर्न सकेका छैनन् । सहकारीहरूमा समस्या आई बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त मान्ने गरिएको छ । विसं २०७५ यता २० ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिए पनि तिनीहरूको सम्पत्ति र दायित्व यकीन गरी बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने काम पूरा हुन सकेको छैन ।
समिति गठन भएयता चारजना अध्यक्ष बनिसकेका छन् तर कसैले पनि यस्ता समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेलगायत काम पूरा गर्न सकेनन् जसले गर्दा सर्वसाधारण बचतकर्ता मारमा परिरहेका छन् । यस्ता संस्थाको व्यवस्थापन ढिला हुनुमा विभिन्न कारण देखिन्छन् । पहिलो समस्या त यो समितिको गठन प्रक्रिया नै सही देखिँदैन । यसमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति सहकारीका विभिन्न समस्या बुझेर त्यसको समाधान खोज्न सक्ने योग्य व्यक्ति हुनुपर्ने हो । तर, सहकारी विज्ञ भनी राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै अध्यक्ष नियुक्ति लिएको व्यक्तिले कामै नगरी अर्को संस्थामा नियुक्ति लिएर जाने र राजीनामा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसको अर्थ समिति गठन नै समाधानको नियतले गरिएको होइन कि भन्ने देखिन्छ ।
सहकारीका समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने नियमन कडा हुनुपर्छ । बलियो नियमनकारी निकाय भएमा यो क्षेत्रमा हुने बदमासी रोक्न सजिलो हुन्छ ।
दोस्रो, मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई पनि एउटा खम्बाको रूपमा मानिएको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर समितिलाई साधनस्रोतले सम्पन्न बनाइनुपर्ने हो । कुनै कम्पनी लिक्वीडेशनमा जाँदा लिक्वीडेटर नियुक्त हुन्छ र उसले त्यो काम पूरा गर्छ । यस्तै प्रकृतिको काम समितिको भए पनि समस्याको व्यापकताका आधारमा यसलाई दिइएको साधनस्रोत निकै कम छ । साधनस्रोतको व्यवस्थापन सहकारी संस्थाको आयबाट गर्न सकिन्छ । प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि अलगअलग समिति आवश्यक पर्न सक्छ ।
तेस्रो, सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तरीका नै सही छैन । जति बेला सहकारीका सञ्चालकले सहकारीको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा सारिसक्छन्, सहकारीका कागजपत्र र हरहिसाब लुकाइसक्छन् त्यसपछि मात्रै तिनलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरिएको छ । संकटमा जान नदिन बलियो अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने र संकटमा जान लागेको देखिएमा शुरूमै समस्याग्रस्त घोषणा गरी सबै कागजात र सम्पत्ति समितिको मातहतमा ल्याउन सके त्यसको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यसमा विलम्ब हुँदा व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ । अहिले २/४ ओटा सहकारीको मागदाबीमध्ये ५० प्रतिशत भुक्तानी भएको पाइन्छ । तर, बाँकीको हकमा भने समितिले भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन कठिन देखिन्छ । अन्य सहकारीको अवस्था झनै गन्जागोल देखिन्छ ।
चौथो, समस्या गम्भीर भइसकेपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण हो । सहकारी ऐनको दफा १०४ मा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकट परेको, अनियमितता भएको अवस्था देखिए सहकारी रजिस्ट्रारको सिफारिशमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेको सहकारी संस्थामा सुशासन नहुनु हो, सही ढंगले सहकारी सञ्चालन नहुनु हो । सहकारीभित्र गडबड भएर समस्यामा परिसकेपछि समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा त्यहाँभित्रको गडबडीका प्रमाण नष्ट गर्ने र सञ्चालकहरूले सम्पत्ति अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने काम गरिसकेका हुन्छन् ।
पाँचौं, सहकारीमा समस्या आउनुको कारण अनुगमन नहुनु हो । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी बैंकहरूको नियमन गर्छ त्यसैगरी सहकारीको पनि नियमन भइदिएको भए यस्तो समस्या कम हुन्थ्यो, समयमै थाहा लाग्थ्यो र सुधार गर्न सकिन्थ्यो । तर, सहकारीको अनुगमन ज्यादै फितलो छ । यद्यपि सहकारी भनेका सिद्धान्तत: स्वनियमनमा चल्ने संस्था हुन् । त्यसैले सहकारीका समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने नियमन कडा हुनुपर्छ । बलियो नियमनकारी निकाय भएमा यो क्षेत्रमा हुने बदमासी
रोक्न सजिलो हुन्छ ।